नीति तथा कार्यक्रमः परिस्कृत नभएको निवन्ध जस्तोः डा. महत

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम परिस्कृत नभएको निबन्ध जस्तो भनेका छन् ।

‘नीति तथा कार्यक्रम भनेको त एक वर्षका लागि हो, तर सरकारले धेरै महत्वाकांक्षी योजना तथा कार्यक्रम ल्याएको छ’, उनले भने, ‘जसको सम्भाव्यता अध्ययनमै वर्षौँ लाग्नेछ ।’

शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले सरकारले आफ्नो चरित्र सुहाउँदो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यो सरकार कामभन्दा प्रचारमुखी छ । यसले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै प्रोपोगाण्डा छन् ।’

महतले नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको लागि भएकोले छोटो हुनुपर्ने बताए । भने, ‘दुई घण्टा लामो भाषण गरियो । यति लामो भाषण त नेपालको ईतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन ।’

‘नेपाल सरकार’ भन्नुपर्ने ठाउँमा पटक–पटक ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गर्नुमा राष्ट्रपतिको दोष नभएर सरकारको दोष भएको पनि उनले बताए । डा. महतले भने, ‘यो जनताको सरकार हो ।’ आफ्नो पार्टी निकटका नेताहरुको नाममा धेरै भन्दा धेरै कार्यक्रम ल्याइएको पनि उनले गुनासो पोखे ।

उनले थपे, ‘नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो २५–३० वर्षको ईतिहासमा १६–१७ वटा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । तर, हामीले कहिल्यै पनि नेताका नाममा धेरै कार्यक्रम ल्याएनौं । विपीको नाममा एक÷दुई वटा अस्पताल, शिक्षालगायतका कार्यक्रम ल्यायौं । अरु कुनै घोषणा गरेनौं ।’

डा. महतले अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा धेरै कार्यक्रमहरु ल्याइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । भने, ‘कतिपय कार्यक्रमहरु त प्रचारमुखी छन् । कतिपय सरकारले गरेका कामका दाबीमा पनि सत्यता छैन् ।’ सरकारले सबैखाले संक्रमणकालिन अवस्थाको अन्त्य भयो भनेर दाबी गरेपनि यसमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गरे । उनले थपे, ‘अहिले पनि संक्रमणकालिन न्यायको काम बाँकी नै छन् । ६ हजारभन्दा बढि उजुरी छन् । कानून संशोधन गर्नुपर्छ ।’

केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडको पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ । डा महतले भने, ‘तीन तहको सरकारबीच अधिकारको विवाद छ । क्षेत्राधिकार के हो ? भन्ने विवाद छ ।’

सरकारले फजुल खर्च रोक्न नसकेको र बजेटको दुरुपयोग धेरै भएको पनि उनको टिप्पणी छ । चार वर्षअघिदेखि सुरु गरिएको विरगन्ज–रक्सौल पेट्रोलियम पाईपलाईनको कामलाई पनि यही सरकार आएपछि गरेको भनेर अनावश्यक दाबी गरेको पनि महतले आरोप लगाए ।

सरकारले संस्थागत क्षमता र कार्यान्वयन क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘सायद यसबारेमा सरकारलाई जानकारी नै छैन् । त्यसैले सबैभन्दा ठूलो कुरा मुलुकको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्छ । प्रशासनिक क्षमता दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ ।’