शिक्षक युनियनले राख्यो १२ बुँदे माग, पूरै तलब नदिए अख्तियार जाने

काठमाडौं । माध्यमिक बिद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा आफूहरूले अघि सारेका माग तथा सुझाव समेट्न आग्रह गरेको छ ।

देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरूको नाममा निकासा गरेको तलब भत्तासमेत प्र्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकलाई धेरै ठाउँमा पुरा रकम नदिएको युनियनको गुनासो छ ।

शिक्षकहरूले पाउनुपर्ने तलब भक्ता यथाशीघ्र सरकारले दिने व्यवस्था नमिलाए अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा जान बाध्य हुने पनि हिस्टुनले चेतावनी दिएको छ । गत पुष २५–२७ गतेसम्म काठमाडौंको बुद्धनगरमा सम्पन्न भएको पहिलो एकता महाधिवेशनले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिस्टुनले विभिन्न १२ बुँदे माग अघि सारेको हो ।

मागमा साविक उमावि तहको स्वीकृत दरवन्दीको शिक्षक पदलाई यस ऐन लागू हुँदाका वखतसम्म अविछिन्नरुपमा कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्वितीय श्रेणीमा एकपटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने, साविकको उमावि तह अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरवन्दीमा परिणत गरी बुँदा नं. १ वमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने, साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरूले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा दर्खास्त नदिएका वा दिएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म सेवाबाट वर्खास्त नगरी विद्यालयको नियुक्तीका आधारमा तोकिए वमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् ।

त्यस्तै, अन्य मागमा महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित शिक्षक दरवन्दी पुनरवितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार साविक उमावि तहमा ७ सहजार ८ सय ५ थप दरवन्दी सिर्जना गरी सो दरवन्दीमा जेष्ठताका आधारमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूलाई पदस्थापनका साथै विशेष सुविधासहित स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हिस्टुनका सर्वसम्मतीले नवनिर्वाचित भएका अध्यक्ष दिपकराज सुवेदीले देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरूले आफूले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरूको नाममा निकासा गरेको तलब भत्ता समेत प्र्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई धेरै ठाउँमा पुरा रकम नदिएको गुनासो पोखे ।

उनले भने, ‘उहाँहरू (शिक्षकहरू) ले पाउनुपर्ने तलब भक्ता यथाशीघ्र सरकारले दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्यथा हाम्रो संगठन अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा जान बाध्य हुनेछ ।’

युनियनको पहिलो एकता महाधिवेशनले सुवेदीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत रुपमा ९७ सदस्यीय केन्द्रिय कार्यसमिति चयन गरेको पनि आजको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको छ । पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन भने युनियनका महासचिव टीका प्रसाद न्यौपानेले गरेका थिए । कार्यक्रममा युनियनका सह–अध्यक्ष विष्णुबहादुर दौल्याल, बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेशप्रसाद उपाध्याय, सचिव लोकेन्द्र कार्की र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष अर्जुनसिंह कुँवरको उपस्थिति थियो ।