कारोना नियन्त्रणमा सुदूरपश्चिम सरकार सुस्त, सामाजिक विकास मन्त्री भन्छनः यो सब मिथ्या हो (अन्तर्वार्तासहित)

बुधबार र विहीबार मात्रै भारतसँग सीमा जोडिएको कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट २८ सय ६० भन्दा बढी भारतमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्किए । संघीय सरकारले अनुमति नदिएपनि उनीहरुले स्वदेश प्रवेशका लागि अनुनय र आक्रोस जनाएपछि स्थानीय प्रशासन, घनगढी उपमहानगरपालिकालगायतको पहलमा उनीहरुलाई स्वदेश भित्र्याइयो ।

हप्तौँदेखि पैदल हिँडेर, भोकै, प्यासै स्वदेश आएकालाई कहाँ राख्ने, के खुवाउने ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे हम्मे हम्मे पर्यो । स्थानीयन प्रशासन, समाजसेवी, सामाजिक संस्थासँगै आफूहरु मध्य रातसम्म खटिँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने वेखबर भएको गुनासो धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वडले स्थानीय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा लाइभमार्फत गरे । उनले अब क्वारेन्टाइनमा राख्नेहरुको व्यवस्थापनका लागि पनि हम्मे हम्मे परेको, सामाजिक अगुवा, संघसंस्था र केही मनकारीलाई हात जोडेर जोहो गरिहरेको दुःखेको सार्वजनिक रुपमा गरेका छन ।

तर प्रदेश सरकार भने आगामी बजेको ुलालमोहनु बनाउनमा जुटेको देखिन्छ । गत वर्षको २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेलाई बढाएर ३३ अर्बको पुर्याइने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले मिडियामा बताएका छन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट आधा पनि खर्च नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारसँग रकमको अभाव छैन । केन्द्र सरकारले महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनालाई वास्ता नगरेजस्तै प्रदेश सरकारले पनि भएको रकम खर्चेर महामरीसँग जुध्ने तदारुकता देखाउन सकेको प्रतित हुँदैन ।

यद्यपित, सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले भने ‘निकै मेहनत गरेर रेडजोनबाट ग्रिन बनाएको सुदूरपश्चिममा कोरोनाको खोजिम बढेको’ प्रतिक्रिया दिए । अवस्था भने यस्तो देखिन्छ परीक्षण अभाव र कोरोनाका सम्भावित संक्रमित नभित्रिउन्जेलसम्म मात्रै सुदूरपश्चिम सुरक्षित थियो । जब भारतबाट नेपाली स्वदेश आए, अब पुनः अवस्था जोखिमयुक्त बन्ने चिन्ता गरिन थालेको छ ।

सुदूरपश्चिमकै एक मात्र उपमहानगर धनगढीका मेयर नृवबहादुर वडलाई सुन्ने हो भने यो साता यत्रो भीड भारतबाट स्वदेश फर्कँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने सक्रिय नभएको मात्र होइन, कुनै समन्वय, सहकार्यमा समेत आएन, मोबाइल समेत स्वीचअफ गरिएको अवस्था आफूले पाएको उनले जिकिर गरेका छन ।

औपचारिक रुपमा संघीय सरकारको अनुमति नभएपछि विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने कार्यमा प्रदेश सरकार सक्रिय भएन । तर अनौपचारिक रुपमा भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपाली आउँदैछन भन्ने खबर भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कानमा मात्र होइन दृश्यमा पनि परिसकेको थियो ।

तयारी के गर्यो त ? मेयर वडलाई सुन्ने हो भने प्रदेश सरकारले प्रचारबाजी मात्र गर्यो, राहतलगायतका क्रियाकलाप फेसबुकमा राखेर प्रचारबाजी भयो । कानुनमन्त्रीले भने झै गरेको ‘निकै मिहिनेत’को परिणाम भने भारतबाट नेपाली भित्रिँदा उनीहरुको व्यवस्थापन, खानपान र महत्वपूर्ण स्वाथ्य परीक्षणमा भने देखिएन ।

गौरीफन्टा नाकाबाट पछिल्लो पाँच दिनमा ६ हजार भन्दा बढी नोली नेपाल प्रवेश गरेका छन । तर तीं मध्ये करिब नौ सयको मात्रै र्यापिड गाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) परीक्षण हुनसक्यो । बाँकीको परीक्षण गर्न किटको अभाव भयो । सीमामा सयौँ नेपाली आउँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दुई जना स्वास्थ्यकर्मी र दुई जना स्वयमसेवक मात्रै खटाएको गुनासो जिल्ला प्रशासन कैलालीले नै गर्यो । यस्तै हातल कञ्चनपुरको पनि रह्यो । कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट दुई दिनमा ६ सय भन्दा बढी नेपाली स्वदेश भित्रिए तर उनीहरुको पनि परीक्षण हुन नसकेको समाचार बाहिरिए । यसरी परीक्षण विना विभिन्न जिल्ला र गाउँमा पुग्ने भारतबाट आएका नेपालीमार्फत संक्रमण फैलन सक्ने चिन्ता चुलिएको छ ।

किट अभावका कारण परीक्षण हुन नसकेको त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिडियालाई बयान दिएका छन । देशमा लकडाउन भएको पनि दुई महिना अर्थात ६० दिन नाघिसक्यो । मुलुकमा कोरोनाको पहिलो संक्रमित देखिएको माघ १० देखि गन्ने हो भने त आजसम्म तयारीका लागि हामीसँग चार महिना पुरा भयो ।

तर के गरियो त ? सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीसँग अक्षरपाटीले गरेको कुरानकानीको सम्पादित अंशः

० भारतबाट नेपाल भित्रिन चाहने र भित्रिएका नागरिकप्रति प्रदेश सरकारले कुनै वास्ता गरेन भन्ने स्थानीय निकाय र अगुवाको गुनासो छ नि ?
उहाँहरुलाई ल्याउने अनुमति कसले दियो । संघीय सरकारले भारतमा वा अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने अनुमति दिएको छैन । संघीय सरकारले नै निर्णय नगरेको अवस्थामा हामीले ल्याउने कुरो हुँदैन ।

० र पनि प्रदेशको अस्थायी राजधानी भएको धनगढीको गौरीफन्टा नाकाबाट त भारतमा रहेका नेपाली आए नि ? उनीहरु आउने अनौपचारिक सूचना हुँदा हुँदै पनि व्यवस्थापनमा किन तदारुकता देखाइएन ?
कसले भन्यो देखाइएन । यहाँ सत्य, तथ्य कसैले भन्दैन, लेख्दैन । अनुमति नहुँदा नहुँदै पनि नाराजुलस गरेपछि प्रशासनले ल्याएको हो । भारतबाट नेपाली स्वदेश आइसकेपछि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ । स्वदेश आएका नागरिकलाई विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राख्ने, पानी, विस्कुट र परीक्षण गर्ने काम गरेका छौँ ।

० बुधबार र विहीबार मात्रै २८ सय भन्दा बढी नेपाली स्वदेश आए । एक सातामा करिब ६ हजार भित्रिए, तर तपाईँहरुले गरेकै हो भने पनि चार जना स्वास्थ्यकर्मी खटाएर ६ सयको परीक्षण गर्नुभयो, महेन्द्रनगरमा किटको अभावमा परीक्षण नै हुन सकेन भन्ने छ नि ?
यो झुट हो । हामीले २४ सय ८९ जनाको परीक्षण गरेका छौँ । धनगढी नाकामा आठ जना स्वास्थ्यकर्मी परीक्षणमा खटाएका छौँ । आएकाहरु सबै यहाँका छैनन् कतिपय बाहिरी जिल्लाका छन, उनीहरु आफ्नो पालिकामा पुग्दा पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले डबल परीक्षण किन गर्ने भनेर सबैको नगरिएको हो ।

० क्वारेन्टाइनको चुस्त व्यवस्थापन नहँुदा र आइसोलेनसको पनि प्रयाप्त जोहो नगरिँदा आरडिटी परीक्षणमा पोजेटिभ भनिएका बिरामी पनि जना सम्पर्कविहीन भए भन्ने छ नि ?
यो सत्य होइन, कोही पनि भागेका छैनन । हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ । नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालय, क्याम्पस, कवर्डहलमा बनाएको क्वारेन्टाइनमा हामीले राम्रो व्यवस्था गरेका छौँ ।

० सीमाबाट भित्रिएका नागरिक मध्यरातीसम्म भोकै बस्नुपरेको, स्थानीय समाजसेवी, उमहहानगरपालिका र स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा मध्य राती मात्रै उनीको पेटमा खाना पानी परेको के असत्य हो ?
मन्त्रालयका कर्मचारी मार्फत हामीले पानी, चाउचाउ पठाएका छौँ । भौतिक मन्त्रालयले बसको व्यवस्था गरेर उनीहरुको गृह जिल्ला पठाउने व्यवस्था गरिरहेको छ । सामाजिक मन्त्रालयले खान, बस्न र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ । आज मात्रै समिति गठन गरेर हामीले उनीहरुको चिया, बिस्कुट चाउचाउका लागि ५० हजार निकासा गर्ने निर्णय गरेर आएका छौँ ।

० यो स्थिति आउँछ भन्ने आंकलन धेरै पहिला थियो होला, आज आएर सक्रिय हुनु स्वभाविक भयो र ?
हामीले तयारी गरेनौ भन्ने कुरा कपोलकल्पित हो । सीमानाका खोल्ने अधिकार हामीलाई छैन । तर आउनसक्ने सम्भावनालाई हेरेर हामीले प्रदेशका ११२ विद्यालयमा क्वारेन्टाइनको तयारी गरेका छौँ । अब त्यसमा एक सय ५० थप्ने तयारी भएको छ । एक वडामा कम्तिमा एक विद्यालयमा क्वारेन्टाइनको तयारी गर्दैछौँ । हरेक जिल्ला सदरमुकाममा ५ सय बेडको क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ । अहिलेसम्म प्रदेशभरी १० हजार पाँच सय जनालाई राख्ने क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छौँ । २५ हजार पुर्याउने लक्ष छ ।

० लकडाउनको यो दुई महिनाको अवधिमा महामरीविरुद्धको तयारी के गर्नुभयो ?
हामीले सेती प्रादेशिकसहित प्रदेशका नौवटै जिल्लामा एक सय ५० बेड आइसोलेस बेडलाई विस्तार गरेर दुई सय पुर्याएका छौँ । आज मात्रै ५० बेड सेती प्रादेसिकमा बनाइएको नयाँ सय बेडको आइसोलेसनमा ५० बेड थपेका छौँ । महेन्द्रनगरमा ५० बेड थप्ने तयारी भइरहेको छ ।

० प्रदेशभरी कारोना संक्रमणका सिकिस्त विरामीलाई आवश्यक पर्नसक्ने भेन्टिलेटरको संख्या १०, आइसियु ६ वटा मात्रै छ भन्नु भयो, यति लामो तयारी समय हुँदा हुँदै किन उदासिनता देखाउनु भयो ?
सार्वजकि खरिद ऐनका कारण विलम्ब भएको हो । हामीले थप २० वटा भेन्टिलेटर, तीनवटा पिसिआर मेसिनसहित स्वास्थ्य सामग्रीका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ । अबको ५, ६ दिनमा आह्वानको समय पुग्दैछ । केही दिनमा १६ करोड भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री हामी ल्याउँदैछौँ । आज मात्रै ७२ घन्टे सूचनामार्फत एक करोड १५ लाखको आरडिटी किटसहितको स्वास्थ्य सामग्री किन्ने निर्णय गरेका छौँ । संघीय सरकारसँग पनि माग गरेका छौँ ।

० स्थिति भयावह बनिसक्छ, अनि अहिले निर्णय गर्नु स्वभनीय हो र ?
प्रक्रियाले यस्तो भएको हो ।

० परीक्षण किटलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ, तपाईँ अहिले खरिद गर्ने निर्णयको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?
भएको परीक्षणमा सकियो, कतिपयक किटलगायत सामग्री जिल्ला जिल्लामा पठायौँ, त्यसैले अभाव भएको हो । यो बीचमा हामीले २३ हजार नौ सय ८ जनाको आरडिटी परीक्षण गरेका छौँ । चार हजार एक सय ३३ जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ । आज पनि ३ हजार ८ सय ८७ जना क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।

० भनेपछि प्रदेशमा अब परीक्षण किट छैन, केही दिन परीक्षण हुँदैन ?
नौ जिल्लामा अहिले ३ हजार ८ सय ५८ आरडिटी र एक हजार ३ सय २३ पिसिआर छ । प्रदेश राजधानीमा अहिलेलाई अभाव भएको हो । परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था हेर्ने हो भने अभाव नै भएको भन्दा हुन्छ ।