संकटको बेला सरकारले मोज र भोज गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्योः नेता महर

काठमाडौं । सिंगो संसारमा फैलिएको कोरोना महामारीले देश संकटमा परेको बेला सरकारले भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्ने भन्दैं उच्चस्तरिय समिति गठन गरेको छ । उक्त समिति गठनप्रति कांग्रेसका युवा नेता तथा नेवि संघका निवर्तमान अध्यक्ष नैनसिंह महरले गम्भीर आपत्ती प्रकट गरेका छन् ।

संसद विकास कोष लगायतबाट राष्ट्रिय ढुकुटीमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने बेलामा उल्टै जनताको पैसा आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गर्न लागेको भन्दैं नेता महरले सरकारलाई बेमौसमको बाजा नबजाउन सुझाएका छन ।

कोरोना महामारीका कारण करिब ३ सातादेखि देश लकडाउन रहेको अवस्थामा जनता भोकभोकै विलौना गरिरहेका समाचार बाहिर आईरहेका बेला सरकार संवेदनहीन बनेको भन्दैं नेता महरले आक्रोस प्रकट गरेका छन् ।

जनताले भोक, प्सास नभनिकन लकडाउनको पालना गरिरहेका, फाष्टट्रयाकबाट उनीहरुलाई राहत दिनुपर्नेमा सरकार भने आफ्ना कार्यकर्ताको पालनपोषणमा लागेको भन्दैं अब यो कुरा सम्पूर्ण जनता र दलले गम्भीरता साथ उठाउनुपर्नेमा नेता महरले जोड दिएका छन ।

ुबिषम परिस्थितीमा ज्यानकै माया मारेर खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायतको सुरक्षामा गम्भीर बन्नुपर्ने, उनीहरुलाई आवश्यक सरसामामग्री दिनुपर्ने बेलामा सरकार लुटतन्त्र चलाउनतर्फ लाग्नु लज्जाको बिषय हो,ु नेता महले आक्रोश पोख्दैं भने, ‘देशभर आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरि जनतालाई भोकबाट र कोरोनाबाट बचाउने चुनौती छ, सरकारले भने केके समिति गठन गरेर आफ्ना निहित कार्यकर्ता पाल्नेतर्फ लागेको छ, यो गम्भीर कुरा हो, सम्पूर्ण दलहरुले गम्भीरतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्छ ।’

‘राज्यमन्त्री सरहकोको अध्यक्ष, प्रदेश लगायतको प्रतिनिधित्व हुनेगरि सचिव सरहका ११ जना, सहसचिव सरहका ७७ जिल्ला संयोजक र हरेक जिल्लामा २, २ जनाका दरले सदस्यको सरकारी सेवा सुविधाको मापदण्ड अनुसार, हिजो गठन गरिएको उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो कार्यकालमा एक अर्ब २३ करोड़ ४० लाख ५२ हज़ार दुई सय भन्दा बढी रकम खर्च गर्ने र नेकपा पार्टीका नेता यो रकममा मोज र भोज गर्ने छन,’ नेता महरको दावी छ ।

सरकारलाई सम्पूर्ण जनता, संघसंस्था र राजनीतिक दलहरुले साथ दिईरहेका बेला भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याएर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य नहुने नेता महरको भनाइ छ ।

दुई महिना अघी संचारमन्त्रीले अर्बको हाराहारीमा कमिशन मागेको, त्यसपछि एक अर्ब भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका नाममा घोटाला र अहिले आयोग गठनको नाममा नीतिगत रकम कुम्ल्याउने कुरामा नेपालका राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र स्वयम् जनताले सरकारलाई घुडा टेकाउन कन्जुस्याई गर्न नहुने उनको छ ।