सर्वोच्च भन्छः बाटोमा भएकालाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याऊ, प्रधानमन्त्री भन्छनः जो जहाँ छन, त्यहीँ रोक्नु

काठमाडौं । हप्ता, दुई हप्ता र महिना दिनसम्मको बाटो पैदलै हिँडेर सर्वसाधारण गन्तव्यमा लागेपछि सर्वोच्च अदालतले पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लाको इजलासले सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गरेर प्राथमिकताका साथ राजमार्गमा सवारी साधनको निशुल्क व्यवस्था गरेर गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिइरहँदा यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सर्वसाधारणलाई घर नपठाउन र जहाँको त्यहीँ रोक्न  निर्देशन दिएका छन ।

बालुवाटारमा भएको मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा कोभिड १९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सिधै गाउँ पुर्याउने वा यहीँ रोक्ने विकल्प पेश गरेको थियो । त्यस क्रममा उनले लकडाउन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ आउजाउन गर्न नपाइने अवस्था भएको स्पस्ट पार्दै बसेकै स्थानमा रोक्न निर्देशन दिएका हुन ।

सर्वोच्ले विकल्पको अभावमा वाध्यतामा परेर काठमाडौं र अन्य शहरी क्षेत्र छोडेर घर फर्कँदै गरेकाले त्यस्ता नागरिकलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याउन भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार बालुवाटारमा मन्त्रीहरुसँग गरेको छलफलमा निर्देशन दिँदै भने, ‘कोही कसैले खान नपाएको भए खान दिनु, जो जहाँ छ त्यहीँ रोक्नु, कहीँकतै जान नदिनु ।’

करिब २५ दिनदेखिको लकडाउनका कारण गाँसकै समस्या भएपछि भोकै पेट र नांगै पैतला श्रमिक, मजदुर तथा श्रमजीवी वर्ग हिँडेरै गाउँ फर्कन लागेका छन ।