सरकारको बेमौसमी बाजाले लोकतन्त्रवादीको मथिंगल तरंगित

काँग्रेसले भन्योः असंवैधानिक कदम र गैह्रजिम्मेवार प्रवृत्ति

o शंकर खैराली

सिंगो विश्व कोरोना महामारीको कहरमा छ । यसको संन्त्रासबाट जोगिन करिब महिनादिन देखि नेपाल लकडाउनमा छ । कैयौँ मजदूर, श्रमिक, दैनिक ज्यालादारी गर्ने नागरिक खान बस्नकै विपत्तिले हप्तौ, महिना दिन लगाएर थातथलो फर्किरहेका छन । तर सरकार यी दृश्यदेखि बेखबर छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीकै अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ ।

केही सरकारी सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले सडकमा निस्किएका नागरिकलाई प्रहरी, प्रशासनले नदेखेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले सरकारका आँखाले जनताका दुःख, पीडा देख्दैन भन्ने जनाउ दिइसकेका थिए ।

जनताप्रति अनुदार, सुझावप्रति असहिष्णुदेखिएको सरकार पछिल्लो पटक दुईतिहाइको दम्भमा कार्यकर्ताको पक्षपोषक बनेको दृष्टान्त केही दिन अघि कोरोनाले देश र देशबासी स्तब्ध भएको मौकामा भूमीहीत तथा सुकुम्बासी सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर उनले सन्देश दिइसकेका छन । देशभर ७७ वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी केही सय थान कार्यकर्तालाई जागिर दिने उद्देश्यले गठन गरिएको उक्त आयोगको बिरोध भयो । प्रतिपक्षी काँग्रेसले पनि विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनायो ।

तर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भने प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अलोकतान्त्रिक, संविधानको मर्म विपरित दुईवटा अध्यादेश ल्याएर लोकतन्त्र र अहिलेको व्यवस्थालाई नै घात हुने काम गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले जनाएको छ ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वार हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले कोरोनाको संक्रमणसँग पुरै विश्व एक भएर लडिरहेको छ । यस्तो बेला सरकारले संवैधानिक परिषद र राजनीतिक लन सम्बन्धि दुई अध्यादेश जार गरेर सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भिर नभएको पुष्टि भएको छ ।’

काँग्रेसले कोरोना संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षाका लागि सबैखाले विमति र आग्रहबाट माथि उठेर सरकारलाई हरसंभव सघाउँदै आएको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले भनेका छन, ‘यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो । तर यस्तो घडीमा सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो ।’

तर ओलीको ध्यान भने संवैधानिक अंगमा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर किस्ता किस्तामा लोकतन्त्र नै समाप्त पार्नेमा केन्द्रित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मिडियालाई दिएको अभिव्यक्तिले प्रस्ट पारेको छ ।

एकाएक बोलाइएको नेकपाको सचिवालयमा पार्टीभित्र यथेष्ट छलफल नै नभइकन किन अध्यादेश ल्याइएको भन्नेबारे रस्साकस्ती भएपछि ओलीले संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्न अप्ठेरो परेको जवाफ दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुले पनि देश शंकटमा हुँदा पनि ओली काँग्रेसले भने झैँ सत्ता उन्मादमै छन ।

यद्यपि संविधान निर्माण गरिँदा राजनीतिक स्थिरताको बन्दोबस्त गरिएको र संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको काँग्रेसले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । भनिएको छ, ‘नागरिकको जीवन संकटमा परेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणिकरणले यी सबै व्यवस्थालाई हठात उलंघन गरेको छ ।’ काँग्रेसले सरकारले चालको हतारको अलोकतान्त्रिक र संविधानको मर्म विपरितका अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

सरकारको यो कदमले प्रतिपक्षी, अन्य दल, मानवअधिकारवादीमात्रै तरंगित भएका छैनन । स्वयं सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै ठूलो भुइँचालो गएको छ । जसको प्रतिक्रियाका रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठक सकिँदा नसकिँदै पूर्व माओवादीबाट मन्त्रि बनेका मन्त्रीहरु एकाएक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा छलफलका लागि पुगे । अप्रत्यासित बोलाइएको बैठकमा सचिवालयका सदस्यहरुले नै आपत्ति र बिरोध जनाए ।

काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यो बेमौसमी बाजा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन । काँग्रेस नेता एनपी साउदले ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को अलोप्रियता कदमका कारण आफ्नै पार्टीभित्र समस्यामा पर्दै गएको बताए । ‘आफ्नो फाइदाका लागि वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक, मुल्यमान्यता र संवैधानिक विधिलाई नै मिच्न खोजेको छ । यो इतिहासमै बदनियतका रुपमा दर्ज हुनेछ,’ उनले भने, ‘निहित कार्यकर्ता र केही व्यक्तिको भलाईका लागि सरकार अधिनायकवादी मार्गमा उन्मुख छ । हरेक लोकतन्त्रबादी यसको खिलापमा हुनेछन ।’

काँग्रेसका युवा नेता तथा प्रखरवक्ता गगन थापाले महासंकटको यो क्षणमा यी अध्यादेश जारी प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य र नियत समयले प्रस्ट्याउने बताउँदै भनेका छन, ‘संविधानको मर्म विपरित यी कदमको सामना गर्छौँ नै । संकटको यो घडीमा तपाईँको यस्तो प्राथमिकताले सरकार चलाउने वैधानिकता तपाईँसँग रहे पनि वैधता भने अब रहँदैन ।’

भीम रावलले भनेः सरकारको कदम अनिष्टकारी

नेकपाकै प्रभावशाली नेता भीम रावलले सरकारको यो कदम अनिष्टकारी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन । सोमबार ट्वीट गर्दै उनले भनेका छन, ‘कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने बेला पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषद्मा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशको लागि अनिष्टकारी हो ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले कारोना संक्रमणको जोखिमबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने बेला सरकार फोहोरी खेल खेल्न लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनले अन्य दललाई फुटाएर राज गर्ने सरकारको अभिष्ट परा नहुने पनि मिडियालाई प्रतिक्रिया दिएका छन ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले अरुलाई लक्षित गरेर ल्याएको अध्यादेशले भोली उसैलाई समाप्त पार्ने ठोकुवा गरेका छन । उनले सरकारको यो कदम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने दकमका रुपमा प्रतिक्रिया दिएका छन । ओली सरकारले एकदलीय कम्युनिष्ट सर्वसत्तावाद लाद्ने उद्दे्रयले अध्यादेश ल्याए पनि यसले भोलि नेकपा पनि अलग नरहने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन ।

मानव अधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीले ओली सरकारको कदमलाई देशमा प्रतिगमनको विजारोपण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन । उनले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मेडिकल्ली नै स्वस्थ्य र तन्दुरुस्थ नभएको कडा टिप्पणी गरेका छन ।

उनले प्रधानमन्त्रीको यो कदम बेहोसीमा गरिको जिकिर गर्दै भनेका छन, ‘प्रधानमन्त्रीले होस गुमाउनु भएकै हो । उहाँले मलाई फाल्ने हो भने संसद विघटन गर्दिन्छु भनेर ब्ल्याकमेलको राजनीति सुरु गर्नुभएको हो ।’ प्रधानमन्त्रीले किस्ता किस्तामा लोकतन्त्र समाप्त पारेर अधिनायकबाद ल्याउन खोजेको मानव अधिकारवादी नेता पहाडीको जिकिर छ । उनले देश फेरि २०५९ मा फर्कने आशंका गर्दै त्यसपछि सेनाले कता लग्छ, ठेगान छैन भन्ने प्रतिक्रिया मिडियालाई दिएका छन ।

ओली सरकारको अठात कदमको समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले ‘कसलाई के धन्दा घरज्वाँईलाई खाने धन्दा’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन । राष्ट्रपतिले हतार हतार लालमोहर लगाउनु पनि ‘दुधको साक्षी बिरालोजस्तो’ भएको बताएका छन । यो कदम इतिहासमै अक्ष्यम्य अपराध हुने जिकिर श्रेष्ठको छ ।

देश कोरोनाको कहरसँग लडिरहेका बेला जनतालाई घरभित्र थुनेर सरकार अर्कै धन्दामा केन्द्रित भएको भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आपत्ति जनाएको छ । संकटको यो अवस्थामा यस्तो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने औचित्य सिद्ध हुन नसक्ने पनि समाजको ठम्याइ छ । उसले समाचारमा आएजस्तो संवैधानिक परिषदको गणपुरक संख्या घटाउने प्राव्धान अध्यादेशमा निहित रहेको हो भने सरकार संसदीय लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाउन खोजिरहेको पनि दावी गरेको छ ।

यतिबेला देश र जनताले सरकारबाट गरेको एउटै अपेक्षा थियो– कोरोनाबाट मुक्ति । त्यसका लागि सरकारले दिएको लकडाउनको आदेश शिरोपर गरेर जनता घरमा थुनिएर बसेका छन । तर सरकार भने नेपथ्यमा अर्कै खिचडी पकाएर बस्ने र जनताका दुःखपीडामा बेखबर भइदिने चरित्रले सरकारको अधिनायकवादी बन्दै गएको हो कि भन्ने लाखौँ लोकतन्त्रप्रेमीको आशंकालाई झन प्रवल बनाइदिएको छ ।