हतारमा ल्याएका अध्यादेश पाँच दिनपछि फिर्ता

काठमाडौं । प्रतिपक्षी मात्र होइन आफ्नै पार्टीका नेताहरुले समेत कडा बिरोध जनाएपछि सरकारले गत सोमबार जारी गरेका दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपषिद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्स‍म्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको सिफारिसअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने छिन । सोमबारको मन्त्रिपरिषदले पारित गरेण पठाएको आधा घन्टामै राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेकी थिइन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकार विवादमा परेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सबैतिरबाट विरोध भएपछि हाललाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको बताएका छन ।

सरकारले पछिल्लो समय गर्ने निर्णयहरु कति परिपक्व र सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने यो घटनाले देखाएको छ ।

कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला भारतमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर स्वास्थ्यकर्मी र जनतालाई राहत र उर्जाको महसुस गराइरहेका बेला नेपालमा भने अप्रसांगिक अध्यादेशले सरकार नै बदनाम भएको थियो । सरकारले अब कोरोना लक्षित अध्यादेश ल्याएर समस्यामा परेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र कोरोनाको जाखिममा रहेका जनतलाई राहत दिने काम गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ ।