‘पद जाने डरले हाम्रा सरकारहरु अफेन्सिभ भएनन, नक्शा नै भारत अनुकूल बनाइयो’

आडम्बरी राष्ट्रवादले हुँदैन

सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई मान्ने हो भने अमेरिकाको वासिङटनडिसीमा रहेको विशाल लाइब्रेरीको ‘म्याप एन्ड जोग्राफी डिभिजन’मा सन १८२७ को नक्साले कालापानी, लिपुलेग नेपालको भूभाग रहेको देखाउँछ । त्यो नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उदगम भएको नदीलाई काली नदी भनेर नामाकरण गरिएको छ । जसमा नाभी, कुटी, गुन्जी, कालापानी, तुलसीन्युर्याङ, नाभीड्याङ, लिपुलेक सबै नेपाली भुमीमा भएको स्पस्ट छ ।

विज्ञ श्रेष्ठकै अध्ययनले लण्डनको ब्रिटिस म्युजियम लाइबेरीमा गएर हेर्ने हो भने सन १८५६ को नक्साको नोट नम्बर ३ मा नेपालका जंगबहादुर राणाले नेपाली कागजमा कोरेको हाते नक्सामा पनि यो नक्सामा संलग्न गरिएको छ भनिएको छ । जसमा उक्त भूमी नेपालकै हो ।

चीनको बेइजिङस्थित नेशनल लाइबेरीमा पनि सन १९०३ को सेन डाइनेस्टिको नक्शामा पनि नेपालको उत्तरी सिमाना चोसो परेको देखाउँछ । विक्रम सम्बत २०१८ सालमा अहिलेका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले गरेको गणनामा पनि कुटी, नाभी र गुञ्जीका जनताको गणना उनका गणकद्वारा गराइएको उनैले पटक पटक भनिरहेका छन । तर नेपालले स्पस्ट डकुमेन्टसहित भारतसँग वार्ता गर्ने हिम्मत गरेको छैन । विज्ञहरु यो त्रिदेशीय बिन्दु भएकाले यसमा नेपालले कुटनीतिक तरिकाले चीनको पनि धारणा बुझ्नुपर्ने राय दिइरहेका छन ।

भारतले एकतर्फी रुपमा २० नोभेम्बर २०१९ मा सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्शामाथिको विवाद सुल्झन नपाउँदै शुक्रबार मात्रै नेपाली भूमी लिपुलेक मिचेर मानसरोबर जोड्ने सडक भारत सरकारले लकडाउनकै अवस्थामा उदघाटन गरेर नेपाली राष्ट्रियतामाथि अर्को हस्तक्षप गरेको रुपमा लिइएको छ । यस विषयमा सुदूरपश्चि क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व मन्त्री एनपी साउदले अक्षरपाटी अनलाईनसँग व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौँ :–

O एनपी साउद

पिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विवाद आजको होइन, पुरानो विवाद हो । यो पञ्चायतको बेला राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातन्त्र समाप्त पारेपछि भारत र चीनको बीचमा सन १९६२ को युद्धमा नेपालको केही भूमी प्रयोग गर्न दिएको कुरा पुराना कुटनीतिज्ञले पनि बोलिसकेका छन । यद्यपि त्यसबेला उहाँहरु लिडरशिपमा हुनुहुन्थ्योजस्तो लाग्दैछ ।

त्यो विवाद पुरानो छ । विवाद पुरानो भए पनि, तत्कालीन शासकले गरेको सहमति भए पनि अहिले आएर त्यो सहमति हेपचेपकै रुपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । हाम्रो सरकार मुकदर्शक र लाचार जस्तो अवस्थामा देखिन्छ ।

विक्रम सम्बत २०७२ तिर सुशील कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको मन्त्रीमण्डलमा म पनि मन्त्री थिएँ । त्यसबेला काँग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार थियो । त्यो बेला भारत र चीनको संयुक्त विज्ञप्तिमा त्यसलाई व्यापारिक नाकाका रुपमा विस्तार गर्ने कुरा आयो । त्यो आएपछि तत्कालीन शुसील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘यो नेपाली भूमी हो, यो हाम्रालागि स्वीकार्य छैन’ भनेर स्पस्ट अडान लिनुभयो । भारतको कदमको बिरोध पनि गर्नुभयो । उहाँले भारतसँग लिएको अडान दर्बिलो थियो ।

त्यो बिरोधपछि पनि फेरि भारतले आन्तरिक कस्मिर समस्या समाधान गर्ने नाममा सार्वजनिक गत नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा उक्त नेपाली भूमी भारतीय नक्सामा राख्यो । नेपाली भूमी मिच्ने कुरा भारत होस वा चीन त्यो नेपालीलाई सैह्य हुँदैन । यो अडान प्रतिपक्षी दलको रुपमा काँग्रेको तर्फबाट कडा रुपमा बिरोध गरियो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको प्रतिक्रिया अहिले पनि रेकर्डमा छ । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि उहाँले भारतीय समकक्षीसँग गरेको वार्ता अहिले पनि रेकर्डमा पाइन्छ ।

काल्पनिक राष्ट्रवादले हुँदैन
राष्ट्रवाद, देशभक्ति भनेको कुनै काल्पनिक र अनुभूति गर्ने कुरा मात्र होइन यो बस्तुगत पनि हुन्छ । राष्ट्रवादसँग देशको सीमा, स्वाभिमान, नागरिकको सुरक्षा, आर्थिक विकासजस्ता कुरा पनि जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रवादका नाममा सेना नै पठाउने, गोली ठोक्ने भन्ने मात्र हुँदैन । कालापानी फिर्ता ल्याउँछौँ भन्दै तत्कालीन मालेका कार्यकर्ताले खुकुरी बोकेर सीमा पुग्दा उहाँहरुले गाडेको झण्डाले झन ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपरेको इतिहास हामीले विर्सनु हुँदैन ।

“अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशप्रेम र राष्ट्रवादको कुरा गर्नुभएकाले पनि धेरै मान्छे उहाँतिर जोडिएका थिए । त्यही राष्ट्रवादले उहाँ दुईतिहाई सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभयो ।  लिपुलेक बाहेक अन्य सीमाका सम्बन्धमा छलफल गर्ने गरेर उहाँहरुको पोखरामा बैठक बस्यो । विडम्बना कालापानी, लिपुलेकलगायत नक्साको समस्यालाई उहाँहरुले टेबलको विषय अहिलेसम्म बनाउनुभएको छैन ।”

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशप्रेम र राष्ट्रवादको कुरा गर्नुभएकाले पनि धेरै मान्छे उहाँतिर जोडिएका थिए । त्यही राष्ट्रवादले उहाँ दुईतिहाई सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभयो । प्रधानमन्त्री भएपछि हामीले पटक पटक उहाँलाई यसबारेमा वार्ता गर्नुस, सम्वाद गर्नुस, कुटनीतिक पहल गर्नुस भन्यौँ । लिपुलेक बाहेक अन्य सीमाका सम्बन्धमा छलफल गर्ने गरेर उहाँहरुको पोखरामा बैठक बस्यो । विडम्बना कालापानी, लिपुलेकलगायत नक्साको समस्यालाई उहाँहरुले टेबलको विषय अहिलेसम्म बनाउनुभएको छैन ।

नेपाली काँग्रेस जहिले पनि सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा छ । स्वाधिनता रक्षाको अग्र मोर्चामा छ । भूमी रक्षा र राष्ट्रियताको सवालमा स्पस्ट छ । चाहे भारतले भूमी मिचोस या चाइनाले, काँग्रेसका लागि त्यो सैह्य हुँदैन ।

हामीले नेपालभित्र मात्रै राष्ट्रियताका, स्वाधिनका ठूला ठूला गफ गरेर हुँदैन, सीमा सुरक्षाका सवालमा पनि सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । जनता पनि सजग हुनुपर्छ । सरकार मात्र होइन प्रतिपक्षी पनि संवेदनशील हुनुपर्छ ।

भारतको कदममा चीन सहमत !
तत्कालीन शासकले तत्कालीन प्रयोगका लागि दिएको भूमी अहिले आएर भारतले संस्थागत गर्दैछ । चीन पनि यसमा सहभागी भइसकेको छ । त्यो कुरा भारत र चीनको संयुक्त विज्ञप्तिले पुष्टि गरिसकेको छ । अहिले भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जोड्ने सडकको उदघाटन गरेको छ । हामीले पटक पटक सम्वाद गर, वार्ता गर, छलफल गर, कुटनीतिक पहल गर भनेर बारम्बार भनिरहेका छौँ, विडम्बना त्यतातिर सरकार लागेको छैन । संवेदनशील पनि छैन ।

सरकार र सत्तासिन दल अहिले राष्ट्रियताका सवालमा गम्भिर हुन सकिरहेका छैनन । उहाँहरु लिपुलेकका बारेमा, भारतले नयाँ नक्शा बनाएको सवालमा, सडक बनाएको सवालमा २०१८ साल देखाउनुहुन्छ । राजा महेन्द्रलाई देखाउनुहुन्छ । प्रतिपक्षले कुरा उठायो भने मलगायत काँग्रेस सभापतिको गृहजिल्ला उतै भएकाले तपाईँहरुको घर कालापानीतिर हो, त्यो कालापानी तपाईँको आगन हो भन्नुहुन्छ । व्यवहारिक र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त के हो, अनुपयुक्त के हो भन्ने सन्दर्भमा राज्यको जवाफदेहीतामा बसेका मान्छेले यसको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्ने हो, बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्न ।

हामीले यो सरकार सम्पूर्ण रुपमा दोषी हो भनेका छैनौँ, हामीले के भनेका छौँ भने, ‘२०१८ सालमा केही कमीकमजोरी भएका छन भने पनि त्यसलाई करेक्सन गर्न यो सरकार के गरिरहेको छ ?’ भनेर सोधिरहेका छौँ ।

“भारतले नक्शा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले संयुक्त बैठक बोलायो । त्यो नक्शाको बारेमा हामीले तपाईँहरु अघि बढ्नुस, हामी सघाउँछौँ भन्दा नेपालले बनाएको आफ्नै नक्सामा लिप्पियाधुरा, लिपुलेक राख्न सकेको पाइएन । अहिले नेपालको प्रचलित नक्शामा पनि पार्न सकेन । भारतले आफ्नो नक्सा राजनीतिक नक्शा बनाउन सक्छ भने नेपालले बनाउन मिल्दैन ? के ले रोकेको छ ? कसलाई सोधेर बनाउनुपर्ने हो ?”

भारतले नक्शा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले संयुक्त बैठक बोलायो । त्यो नक्शाको बारेमा हामीले तपाईँहरु अघि बढ्नुस, हामी सघाउँछौँ भन्दा नेपालले बनाएको आफ्नै नक्सामा लिप्पियाधुरा, लिपुलेक राख्न सकेको पाइएन । अहिले नेपालको प्रचलित नक्शामा पनि पार्न सकेन । भारतले आफ्नो नक्सा राजनीतिक नक्शा बनाउन सक्छ भने नेपालले बनाउन मिल्दैन ? के ले रोकेको छ ? कसलाई सोधेर बनाउनुपर्ने हो ? हाम्रा सरकारहरु अफेन्सिभ भए । राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय सम्मान र राष्ट्रिय मर्यादाका कुरालाई लिएर सरकार न भारतसँग न चीनसँग वार्ता र सम्वाद गर्न चाहन्छन । किनभने उनीहरुलाई डर हुन्छ कि– यसका कारणले सरकारको स्थिरतका खलबलिन्छ या आफ्नो पद जान्छ । पहिलो कुरा त सरकारले नेपालको भूभाग भनिरहेको क्षेत्रलाई आफ्नो नक्शामा राख्ने हिम्मत गर्नुपर्यो ।

भारतले बनाएको नक्शामा कस्मिरको आफ्नो पोर्सन मात्र होइन पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको पिओकेलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । चीनसँगको सिमानाको हकमा पनि लद्दाखको सिया चिनतिर जुन क्षेत्रमा भारत र चीनको विवाद छ त्यो पनि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको छ । अनि हाम्रो सरकार र नेताहरु यहाँसम्म हाम्रो सीमा हो भनेर भाषणमा मात्र भनिरहने तर नक्सामा राख्ने आँट नगर्ने ? यस्तो आडम्बरी राष्ट्रवादले हुँदैन ।

शुसील कोइराला, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा स्पस्ट रुपमा विज्ञप्ति मात्रै निकाल्नु भएन, शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षीसँग औपचारिक वार्तामा कालापानी हाम्रो हो, त्यो तपाईँले छोड्नुपर्छ भनेर अडान राखेको कुरा मिडियामा आलेखकै रुपमा आएको रेकर्ड अहिले पनि भेटन सकिन्छ । तर अहिलेको बलियो सरकारले लिएका अडान के हुन, वार्ताको टेबलमा नक्शाको सवाल नै उठने !

अब गर्नुपर्ने के हो त ? यो राष्ट्रिय सवालको कुरा हो, स्वाभिनतको विषय हो, यसमा कसैले कसैलाई दोष देखाएर भागेर हुँदैन । अब सरकारले भारतसँग रहेको सीमा विवादमा भारतसँग बसेर, चीनसँग भएको सीमा विवादमा चीनसँग बसेर कुटनीतिक समाधान रोज्नैपर्छ । लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय नाका हो, यसमा भारत, चीनसँग बसेर विवाद समाधान गर्न तुरुन्त कुटनीतिक पहल थालिनुपर्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला त हामीले नक्शा बनाउनुपर्यो । लिम्पियाधुरासहितको नक्सा खोई ? यहाँ यहाँ हाम्रो सीमा हो, यहाँ यहाँ तपाईँले च्याप्नु भयो, मिच्नु भयो भन्नलाई नक्शा त चाहिएला नि ?

“सुगौली सन्धि अगाडि अंग्रेज र नेपालबीच युद्धको कारणमध्ये अंग्रेज चीनसँग व्यापार गर्न चाहन्थ्यो । त्यो व्यापारका लागि उसलाई एउटा व्यापारिक बिन्दु चाहिएको थियो । र त्यो बिन्दुका रुपमा कुमाउलाई प्रयोग गर्ने र यता सिक्किमतिरबाट नथुलालाई प्रयोग गर्ने उसको रणनीति थियो । अहिले चीन र भारत त्यही बिन्दुमा पुनः एक ठाउँमा आउँछन कि भन्ने हामी नेपालीको चिन्ता चासो हो ।”

सुगौली सन्धि अगाडि अंग्रेज र नेपालबीच युद्धको कारणमध्ये अंग्रेज चीनसँग व्यापार गर्न चाहन्थ्यो । त्यो व्यापारका लागि उसलाई एउटा व्यापारिक बिन्दु चाहिएको थियो । र त्यो बिन्दुका रुपमा कुमाउलाई प्रयोग गर्ने र यता सिक्किमतिरबाट नथुलालाई प्रयोग गर्ने उसको रणनीति थियो । अहिले चीन र भारत त्यही बिन्दुमा पुनः एक ठाउँमा आउँछन कि भन्ने हामी नेपालीको चिन्ता चासो हो । उनीहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि त्यो कुरा आयो, अहिले विज्ञहरुले पनि चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङभन्दा पाँच किलोमिटर परैमात्र सडक बनाउनु होला भनेको कुरा भारतले मानेको कुरा गरिरहेका छन, यसबाट पनि भारत र चीनबीच समझदारी कायम देखिन्छ ।

आर्मी पठाउनुहुन्न, मिसाइल हान्नुहुन्न, गोली चलाउनुहुन्न भन्ने धारणा धेरैको छ, त्यो हो पनि । यसको समाधान कुटनीतिक छलफल, वार्ता नै हो । तर वार्ता गर्ने कसले त ? सत्तापक्षका साथीहरु भन्नुहुन्छ माधव नेपालको नाम अस्वीकृत भयो, के परराष्ट्र सचिव पनि अस्वीकृत भए, राजदूत अस्वीकृत भए वा प्रधानमन्त्रीले वार्ता गर्न सक्दैनन । यसमा त परराष्ट्र सचिव, मन्त्रीले पनि वार्ता गर्न सक्छन । तर नेपालको तर्फबाट नक्साको बारेमा संवेदनशील रुपमा वार्ता भएकै छैन ।

पेपरमा तयारी नै छैन
नेपालको नक्शाका बारेमा हामी कुटनीतिज्ञ, पूर्व कुटनीतिज्ञ, सीमाबीद, राजनीतिज्ञहरुले जसरी भनिरहेका छौँ, त्यो अनुसारको तयारी पेपरमा भएकै छैन । आफ्नो नक्सा बनाइएकै छैनौँ । नक्शा भारत बमोजिम बनाइएको छ । जुन कालापानीमा राखिएको व्यारेक छ, त्यो उतैतिर पर्ने गरेर नक्शा भारतले बनाएको छ । त्यसैको अनुकुल हुने गरेर नेपालले नक्सा बनाएको छ ।

“हामी कुटनीतिज्ञ, पूर्व कुटनीतिज्ञ, सीमाबीद, राजनीतिज्ञहरुले जसरी भनिरहेका छौँ, त्यो अनुसारको तयारी पेपरमा भएकै छैन । आफ्नो नक्सा बनाइएकै छैनौँ । नक्शा भारत बमोजिम बनाइएको छ ।”

हामी वार्ता, छलफल केही गरिरहेकै छैनौँ । केही नराम्रो पो पर्छ कि भनेर सरकारी पार्टीका विद्यार्थीलाई आन्दोलनका लागि पठाइन्छ । दोहोरो प्रयोग गरिन्छ, केही छिन थुनेर बाहिर पठाइन्छ ।  राष्ट्रियता जस्तो, देशको अस्मिताजस्तो, देशको मर्यादाजस्तो कुरामा दुनियाको कुनै पनि कुनामा यस्तो हुँदैन । यो विवाद अहिले नै टुंगिन्छ भन्ने पनि होइन, समय लाग्ला तर संवेदनशील भएर सरकार लागेको छैन । सरकार राजनीतिक रुपले पनि र कुटनीतिक रुपले पनि अगाडि बढेको छैन । दक्षिण र उत्तरसँग कसैले बोल्नै सक्ने अवस्था छैन भन्ने मानसिकतामा हामी छौँ ।

आज निशेधित क्षेत्रमा आएर चिनिया नागरिक नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरिरहेका छन । उता भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत भारतीयले नेपाली भूमीमा बनेको सडक उद्घान गरिरहेको छ । यो भन्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान माथिको अपमान के हुनसक्छ ? यसले देश कसरी कमजोर बनाइँदैछ, देशको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई कसरी संकुचन पारिँदैछ, कसरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हाम्रो देशमा अस्तक्षेप गरिँदैछ भन्ने चित्रण गर्दछ ।

यो समस्यालाई समाधान गर्न नेपालीहरु एकअर्कामा लडेर, एकअर्कालाई मुछेर, एकले अर्कालाई इंगित गरेर, आरोप, दोशारोपण गरेर होइन कि हातेमालो गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि आधिकारिक निकाय भनेको सरकार हो । सरकारले कुटनीतिक, राजनीतिक र नागरिकको तहबाट लाग्नुपर्छ ।