कसरी पुग्यो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतीय कब्जामा ?

भारतले तुल्स न्यूराङमा नक्कली कालीको मन्दिर समेत बनाएर त्यही सक्कली कालापानी हो भनेर भ्रम पनि सिर्जना गरिरहेको छ

० अधिवक्ता विरभद्र जोशी

दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका (तत्कालीन व्यास गाविस वडा नं १) मा पर्ने कालापानी क्षेत्रमा भारतले सैनिक क्याम्प राखेर जबरजस्त उपस्थिति देखाइरहेको छ । जुन कुराको जनस्तरबाट लामो समयदेखि व्यापक विरोध भइरहेको छ । तर नेपालको कुनै पनि सरकारले त्यसबारे आधिकारिक रुपमा बोल्ने आँट गरेनन । कालापानी नै कब्जा गरिसकेपछि त्यो भन्दा पनि माथि रहेको लिम्पियाधुरा (महाकाली नदीको मुहान) स्वतः उनीहरूको कब्जामा रहन गयो ।

एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देशको छातीमा विदेशी गाडी गुड्दा र विदेशी सेनाले परेड खेल्दा कुन चाहिँ जनताको मन नरोला ? तर दुर्भाग्य जनआवेग र जनआक्रोसलाई चुनाव जित्ने माध्यम बनाउँदै ठूलठूला क्रान्तिकारी अभिव्यक्ति दिने र उग्र कुरा गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले आफू सत्तामा पुगेपछि सीमा विवाद समाधानको प्रयास गर्नु त कता हो कता कसैले एउटा आधिकारिक कुटनीतिक नोट पठाउने हिम्मत समेत गरेनन् ।

कालापानीको महत्व र कसरी भयो अतिक्रमण ?
कालापानी अतिक्रमणको मुख्य कारण महाकाली नदीको मुहानमाथि कब्जा जमाउने भारतीय सोच हो । र सामरिक, व्यापारिक र धार्मिक दृष्टिकोणबाट पनि यो क्षेत्र महत्वपूर्ण भइदिनु हो । कालापानीमा भारतीय सैनिक कहिलेदेखि बसे र नेपाल सरकारले यसको जानकारी कहिले पायो भन्ने बारेमा स्पष्ट तिथि मिति छुट्टयाएको पाइँदैन ।

‘ऋषीकेश शाह भन्नुहुन्छ-कालापानीमा सेना बसेकोबारे हामीले उहिल्यै थाहा पाएका थियौँ । मैले मन्त्रीको हैसियतमा त्यो कुरा राजा महेन्द्रलाई जाहेर गरेँ । मौसुफले त इण्डिया मसँग अहिले बहुत रिसाएको छ, अब नचिढाऔं । अहिले तिनीहरू कालापानीमा बस्दै गरुन पो भनिबक्स्यो’

यद्दपि सन् १९६२ को भारत चीन युद्धताका सो क्षेत्रमा भारतीय सैनिक अस्थायी रूपमा बसेको भन्ने कुरामा सबै सहमत छन । राजा महेन्द्रले कालापानी अतिक्रमण हुने बित्तिकै त्यसबारे जानकारी पाएका थिए भन्ने भनाइ पनि छ। वि सं २०१७ सालको परिवर्तनपछिको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका ऋषीकेश शाह भन्नुहुन्छ, ‘कालापानीमा सेना बसेकोबारे हामीले उहिल्यै थाहा पाएका थियौँ । मैले मन्त्रीको हैसियतमा त्यो कुरा राजा महेन्द्रलाई जाहेर गरेँ । मौसुफले त इण्डिया मसँग अहिले बहुत रिसाएको छ, अब नचिढाऔं । अहिले तिनीहरू कालापानीमा बस्दै गरुन पो भनिबक्स्यो ।’

‘त्यसबेला (सन् १९६२ ताका) नेपाल चीन सीमा सम्झौता भर्खरै भएको थियो । चीनले भारतको विरोधका बाबजुद कोदारी राजमार्ग बनाइदियो। त्यसैबेला उसले भारतमाथि आक्रमण गर्यो । त्यस्तो अवस्थामा भारतीय सेनालाई कालापानीबाट हट भन्दा नेपाल पुरै चीनपट्टि लागेको देखिने भएकोले हामी चुप बस्यौं,’ ऋषिकेश शाहले भनेका छन ।

विभिन्न सन्धि र तथ्यहरु
गोरखा राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको कार्य प्रारम्भ गरी आधुनिक नेपाल निर्माणको सुरुवात गरेसँगै पछि बिस्तारै टिस्टादेखि कांगडासम्मको विशाल नेपाल खडा हुन पुग्यो । तर विश्वमा नै आफ्नो साम्राज्य फैलाइरहेको ब्रिटेनले भारत कब्जा गरेपछि नेपाल एकीकरणको कार्यमा ब्रेक लाग्यो । त्यति मात्र होइन अब नेपालको लडाइँ सीधा ब्रिटेन सँग हुन पुग्यो ।

आधुनिक हातहतियारसहित मैदानमा आएका अंग्रेजसंग गुलेली र खुकुरीले लड्नु त्यति सहज थिएन । तर पनि नेपाल लडिरह्यो र नेपालले जित्नु सहज नभए पनि अंग्रेजहरुले गोर्खाली निकै साहसी देखेपछि अन्तमा नेपाल देशको अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार भए । तर एक तिहाई भूभाग उनीहरुलाई दिने सर्तमा । यसरी सन् १८१६ मा नेपाल अंग्रेज बीच भएको सुगौलीसन्धीमा नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो । टिस्टादेखि काँगडासम्मको नेपाल खुम्चिएर मेचीदेखि महाकाली (काली नदी) सम्म सिमित हुन पुग्यो ।


काली नदी पूर्वको नेपाल हो भन्ने कुरा सुगौली सन्धिमा स्पष्ट लेखिएको भए पनि भारतले पछि आएर काली नदीको उदगमस्थल नै कब्जा गरेर विवाद सिर्जना गरिरहेको छ । तर त्यसको खण्डन गर्ने पर्याप्त आधार भारतले बनाएका ऐतिहासिक नक्साहरुमा भेटिन्छन् । सुगौली सन्धि भएको दुई दशकपछि भारतीय नापी प्राविधिज्ञ जे वि टासिनले सन् १८३७ मा बनाएको हाते नक्सा सबैभन्दा पुरानो दस्तावेजको रुपमा रहेको छ । त्यसैगरी तत्कालिन इस्ट इण्डिया कम्पनीका डेपुटी सर्भेयर जनरल र ब्रिटेनका सर्भेयर जनरलद्वारा हस्ताक्षरित सो नक्सा भारतको क्यु.एम. जनरलसा अफिसले सन् १८४० मा निकालेको नक्साको दोश्रो संस्करण हो । जुन नक्सा लन्डनस्थित लाइब्रेरी एन्ड रेकर्डसमा मात्र रहेको झण्डै दुई मिटर लामो सो नक्सा हाल नेपालको निम्ति दरिलो प्रमाण ठहरिएको छ ।

‘नेपाल सरकार, सम्बन्धित विषेशज्ञ, स्थानीय बासिन्दाहरूले लिम्पियाधुराबाट निस्कने कुटी नदीलाई मूल काली नदीको रूपमा सीमा नदी हो भन्ने तथ्यहरु अघि सारेका छन् । तर त्यसको ठीक विपरीत भारतले तुलसी न्युराङ अर्थात् कृतिम कालापानीमा कालीको मुहान खडा गरेर अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिन ठूलो प्रयास गरिरहेको छ । त्यहाँ पहाडबाट रसाएको पानीलाई सानो तलाउमा जम्मा पारेर एउटा कुलो लिपुखोलामा जोडिएको छ । त्यही तलाउलाई कालीको मुहान हो भनेर निकै नै हास्यास्पद र झुटो दाबी गरिरहेको’

विवाद कहाँनेर हो भने नेपाल सरकार, सम्बन्धित विषेशज्ञ, स्थानीय बासिन्दाहरूले लिम्पियाधुराबाट निस्कने कुटी नदीलाई मूल काली नदीको रूपमा सीमा नदी हो भन्ने तथ्यहरु अघि सारेका छन् । तर त्यसको ठीक विपरीत भारतले तुलसी न्युराङ अर्थात् कृतिम कालापानीमा कालीको मुहान खडा गरेर अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिन ठूलो प्रयास गरिरहेको छ । त्यहाँ पहाडबाट रसाएको पानीलाई सानो तलाउमा जम्मा पारेर एउटा कुलो लिपुखोलामा जोडिएको छ । त्यही तलाउलाई कालीको मुहान हो भनेर निकै नै हास्यास्पद र झुटो दाबी गरिरहेको छ।

त्यति मात्र होइन भारतले तुल्स न्यूराङमा नक्कली कालीको मन्दिर समेत बनाएर त्यही नै सक्कली कालापानी हो भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ। त्यसपछि भारतले पटक पटक आफ्नो नक्सा परिवर्तन गरिरह्यो ।


वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई तथ्यांक विभागको अधिकृतका रुपमा जनगणनाको निम्ति नौ जनाको टोली सहित २०१७ साल चैत्रमा सुदूरपश्चिम पठाइएको थियो । उक्त टोलीले अहिलेको विवादित क्षेत्रको जनगणना गरेको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो बेला नेपालमा ३५ जिल्ला थिए । दार्चुला बैतडी जिल्लामा पर्थ्यो । लिम्पियाधुरा विवादित क्षेत्रमा नाबि, गर्ब्याङ र गूंजीलगायत विभिन्न नाम छन् ती सबै क्षेत्रको जनगणना मैले गराएको हुँ।’

उनले सम्झिए, ‘गर्मी महिना भएकाले बर्खामा त्यहाँ मान्छे बस्थे हिउँदमा हिउँ पर्ने भएकाले बेसी झर्थे त्यहाँका मान्छे । मैले असारमा जनगणना गरेकाले खरदरले मुखिया र गणकलाई लिएर त्यहाँको जनगणना गराउनु भएको हो । त्यसैले अहिले पनि भन्छु, लिपुलेक निर्विवाद हाम्रै हो । लिम्पियाधुरा क्षेत्र भित्रै पर्छ भनेर म दाबी गर्छु, किनभने २०१८ सालमा त्यहाँको जनगणना मैले गराएको हुँ। म अझै जिउँदै छु।’

सामरिक दृष्टिले मात्र होइन, धार्मिक, ब्यापारिक र पर्यटकीय दृष्टिले यो ठाउँ एकदमै महत्वपूर्ण छ। तिब्बतस्थित कैलाश पर्वत र मानसरोवर जाने तीर्थयात्री तथा तिब्बतको ताक्लाकोट बजारमा व्यापार गर्न जाने व्यापारीहरूको निम्ति सबैभन्दा छोटो र सुलभ बाटो त्यही हो । भारतीयलाई मात्र जान दिने सो क्षेत्र नेपालीको निम्ति बर्जित छ ।

साथै लिपुभन्ज्याङबाट झण्डै ३० किमीको दुरीमा रहेको चीनको सिनक्याङ तिब्बत मार्ग (रेशम मार्ग) सम्म मोटर बाटो जोड्न सकियो भने भारतीय भूमि नछोइकनै पाकिस्तानको कराँची बन्दरगाह र क्यास्पियन सागरसम्म जान सकिने परिकल्पना पनि गरिएको छ।

को थिए कालापानीसंग सत्ता साट्नेहरु ?
राणा विरोधी आन्दोलनको बेला तत्कालीन राजा त्रिभुवन भारतको शरणमा पुगेपछि नेपालमाथि भारतको सुक्ष्म व्यवस्थापन खुलमखुला देखापर्यो । त्यहींबाट कहीं न कहीं नेपाल राजनीतिक र कुटनीतिक रुपमा एउटा साँघुरो र अन्धकार सुरुङ भित्र भौतारिन पुग्यो । जुन निरन्तर रहिरह्यो । २००७ सालमा एउटा जहानियाँ शासन अन्त्य भयो भनिए पनि इतिहासको निर्मम समीक्षा गरेर हेर्ने हो भने त्यो परिवर्तन जनतालेभन्दा पनि भारतले ल्याइदिएको थियो भन्दा अनुपयुक्त नहोला । त्यसैले २००७ देखि २०१७ सम्म राजनीतिक रुपमा अस्थिर रहेको नेपालमा राजा महेन्द्रले एउटा स्थिरताको सुरुवात गर्ने प्रयास गरे । यद्यपि त्यो निकै आलोचित कदम थियो ।

राजा महेन्द्र
२०११ मा पिता त्रिभुवनको देहावसान पछि राजा बनेका राजा महेन्द्र निकै नै महत्वाकांक्षी थिए । उनले २०१७ मा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । कालापानीको सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी नाम आउने व्यक्ति राजा महेन्द्र नै हुन । कालापानी विवादको सन्दर्भमा राजा महेन्द्रलाई बेला बेला कालापानी बेचेको आरोप पनि लगाउने गरिन्छ । यसरी अपुष्ट रुपमा आउने विभिन्न दरबारिया तर्कहरू निम्न छन्।

तत्कालीन दरबारको मान्छे भारतमा तीन बाकस सुनसहित समातिए पछि राजा महेन्द्रले त्यो सुन पठाइदिन र बरु त्यसको सट्टामा कालापानीमा सेना राख्न अनुमति दिए रे भन्ने पनि तर्क छ तर यसको आधिकारिकता कसैले पनि पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

तत्कालीन भारतीय नेतृत्वसँग राजा महेन्द्रको नीजि सम्बन्ध रहेको र उनलाई फकाउन उनले बाध्य भएर कालापानी दिएको भन्ने तर्क पनि छन, तर यसको पनि पुष्टि हुने आधार छैन ।

तत्कालीन समयमा भारत, चीन युद्ध हुनु र भारतीय सेना चीनसँग पराजित भएपछि राजा महेन्द्रको स्विकृतिमै चीनसँग लड्नको निम्ति अस्थायी रुपमा केही समय बस्ने भनेर कालापानीमा बसेको र राजा महेन्द्रले पनि आफ्नो पञ्चायती शासन व्यवस्था जोगाउनको निम्ति सोबारे कुरा नउठाएको भन्ने तर्क पनि छ । बरु यो तर्क केही हद सम्म सही देखिन्छ।

अर्को तर्क के पनि छ भने भारतीय सेना नेपालको कुनै पनि सरकार र निकायलाई नसोधी कालापानीमा बसेको र कुनै पनि शासकले त्यसबारे बोल्ने आँट गरेनन् भन्ने छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त गर्दै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात् लामो समय सत्तामा रहेका र सत्ताको मियो बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत कालापानी समस्यालाई समाधान गर्नुको सट्टा झनै भारतको इच्छा अनुरुपका कार्यहरू गरेर आफ्नो सरकार जोगाएको कुरा विभिन्न घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ ।

टनकपुर सन्धि
आफ्नो सरकार टिकाउनको लागि जे पनि गर्ने नेताका रुपमा गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई लिइन्छ । उनले २०४८ सालमा आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री भएको बेला विवादास्पद टनकपुर सन्धि गरे, जसले कालापानीमा कब्जा जमाउन भारतलाई बल पुग्यो भन्ने आरोप छ । तर पार्टी भित्रैबाट सो सन्धिको विरोध भएपछि उनले संसद भंग गर्दै पदबाट राजीनामा दिए ।

महाकाली सन्धि
गठबंधन सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले भारतसंग महाकाली सन्धि गरे, जसमा महाकाली नदी समेत दुवै देशको आधा आधा हो भन्ने कुरा उल्लेख गरियो । उक्त सन्धिमा बैतडीको पन्चेश्वर जलविद्युत परियोजना भारतले बनाउने लगायत बहुउद्देश्यीय थियो । तर भारतले त्यसमा इमान्दारिता देखाएन । तर उक्त सन्धिले पनि कालापानीमा बसिरहन भारतीय सेनालाई अझ बल मिल्यो । यो सन्धिमा साथ दिए तत्कालीन नेकपा एमालेका केपी ओली र माधव कुमार नेपालले ।

 माओवादी शक्तिको उदय
देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउने, मिचिएको सीमा फिर्ता गर्नको निम्ति भारत संग सुरुङ युद्ध लड्ने र निरंकुश शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने भनेर जनयुद्ध लडेको शक्ति माओवादीको समेत माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर भारतले फेरि नेपालमा अर्को नयाँ व्यवस्था ल्याइदियो । उसैले बनाइदिएका नेताहरुले उसको विरोध गर्ने वा कालापानी फिर्ता गर भन्ने आँटै भएन ।

यसरी पटक पटक कालापानी कसैलाई सत्तामा पुर्याउने माध्यम बन्न पुग्यो । त्यति मात्र हैन नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य पश्चात् त नेपालको राजनीति पुरै नारायणहिटी दरवारको सट्टा दिल्ली दरबार बाट निर्देशित हुन पुग्यो ।

भूकम्प र लिपुलेक सम्बन्धी सम्झौता
नेपाली जनता महाभूकम्पले हायल कायल र छटपटीमा बाँचिरहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७२ सालमा चीनको भ्रमण गर्दै लिपुलेकलाई भारत र चीनको व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता चीनसँग गरे । जसमा चीनको पनि नियत समेत राम्रो देखिएन । चिनसँगको सम्झौताको अर्थ हुन्छ कि नेपालको भूमि प्रयोग गर्नका लागि अब भारतले चीननसँग सन्धि गरे पुग्छ । यो सम्झौताले भारतलाई अझै उत्साहित बनायो र उसले नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म जाने सडक समेत बनाउन पुग्यो । तर हाम्रो सरकार निरिह बन्न पुग्यो । किनकि भारतसंग बोल्ने बित्तिकै सरकार ढल्छ, आफ्नो अवस्था के हुन्छ भन्ने डरले नेताहरुले बोल्ने हिम्मत गरेनन् ।

मोदी दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री भए पछि
सन् २०१९ मा मोदी दोश्रोपटक भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि उनले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे । जसमा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेत समेटिएको छ । जसको नेपालमा व्यापक विरोध भयो । तर वर्तमान दुईतिहाईको राष्ट्रवादी भनिने सरकारले कुनै कुटनीतिक पहल गर्न सकेन । यतिसम्म कि नेपाल सरकारले आफ्नो भूभाग समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्ने आँट समेत गरेन ।

कोरोना महामारी र विवादित सडक उद्घाटन

‘जब जब नेपाल विभिन्न किसिमका विपत्तिहरुसँग जुधिरहेको हुन्छ तब तब छिमेकी राष्ट्र भारतले कुनै न कुनै रुपमा नेपाललाई हेप्ने र दुःख दिने अर्थात घाउमा नुन चुक छर्ने काम गरेको पाइन्छ । चाहे त्यो भूकम्पको बेला लिपुलेक सन्धि गरेर होस् वा नाकाबन्दी गरेर होस् वा कोरोना महामारीको बेला नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरि उत्घाटन गरेर होस्, भारतले आफ्नो हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरहन्छ ।’

जब जब नेपाल विभिन्न किसिमका विपत्तिहरुसँग जुधिरहेको हुन्छ तब तब छिमेकी राष्ट्र भारतले कुनै न कुनै रुपमा नेपाललाई हेप्ने र दुःख दिने अर्थात घाउमा नुन चुक छर्ने काम गरेको पाइन्छ । चाहे त्यो भूकम्पको बेला लिपुलेक सन्धि गरेर होस् वा नाकाबन्दी गरेर होस् वा कोरोना महामारीको बेला नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरि उत्घाटन गरेर होस्, भारतले आफ्नो हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरहन्छ ।

पछिल्लो समय भारतले विवादित नेपाली भूमिमा एकतर्फी सडक बनाएपछि जनस्तरबाट सरकारको व्यापक विरोध भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस रिलिज मार्फत लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूभाग भएको दाबी गर्दै तत्काल सो सडक निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गर्नुका साथै विवादको समाधान कुटनीतिक तवरबाट गर्न चाहेको बतायो ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई बोलाएर सो बारेमा जानकारी गरायो । सरकारले सीमा सुरक्षाको निम्ति दार्चुला व्यास गाउँपालिका १ छाँगरु मा सशस्त्र प्रहरी बलको विओपी राख्ने निर्णय गरेर विभिन्न सामग्रीसहित नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर मार्फत २५ जना शसस्त्र प्रहरी र ९ जना प्रहरीको टोली सो क्षेत्र तर्फ पठायो । सरकारको यो कदम सकारात्मक भए पनि विओपी राखिएको ठाउँ भारतीय सेनाको क्याम्प भन्दा झण्डै १२ किमी भित्र हो । विगतको भारतको रवैया हेर्दा कतै कालापानी मार्च पास अभियानका बेला तत्कालीन टोली भारतीय क्याम्प भन्दा झण्डै एक किलोमीटर यता पुगेर फर्केको थियो । पछि त्यही नेपाली टोली पुगेको ठाउँमै आएर भारतले क्याम्प खडा गर्यो । कतै फेरि १२ किमी भित्रसम्म आएर क्याम्प खडा गर्ने त हैन भन्ने चिन्ता आम जनमानसमा रहेको पाइन्छ। जनताको आक्रोसकाबीच सरकारले थामथुम पार्ने कोसिस गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आजसम्म पनि भारतीय समकक्षीसँग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्न चाहेनन वा सकेका छैनन ।


कालापानी हाम्रो हो भनेर चर्चाको लागि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा चर्को नारा लगाउनेहरुले के साँच्चै नै कालापानी र लिपुलेकको वास्तविकता बुझेका छन् ? ल ठीक छ सरकारहरु त निकम्मा भए । कुरा भूगोलको मात्रै होइन के यो देशले साँच्चै नै ती कालापानीको गाउँहरुमा भारतीय सैनिकको बुट मुनि आफ्नो स्वतन्त्रतालाई तिलाञ्जली दिएर झण्डै छ दसकदेखि पशु समान बाँधिएका र आफ्नो राष्ट्र र सरकार खोजिरहेका जनताहरूको बारेमा पनि सोचेको छ। के उनीहरू आफ्नो जीवन स्वतन्त्र भएर बाँच्न सक्लान् त ?

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागमा दर्शनाचार्य तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्)