संसदमा गगन थापाको व्यङ्ग्यः अब परीक्षण बन्द गरौँ, नेपाललाई कोरोना फ्रि देश घोषणा गरिदिऊँ

आजको अवस्था प्रधानमन्त्रीको अहंकारले आएको हो

O गगन थापा

नेपाल भन्दा बाहिर एक सय २७ जना नेपालीको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ । सरकार भन्छ कोरोनाबाट १४ जनाको मृत्यु भएको छ, ३७ सय ६२ संक्रमित भएका छन । तर के मृत्यु हेनेको संख्या १४ मात्रै हो ?

त्यसो भए भोकबाट मारिएका सूर्यबहादुर तामाङ वा झुण्डिएर मरेका चन्द्रबहादुर परियार, औषधि खान नपाएर मरेकी कंकादेबी बोहरा वा सुत्केरी भएर अस्पातल लान नपाएर मरेकी लालकुमारी रोकायाको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ ?

क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएकी सुनिता लुहारको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ ? वा झुण्डिएर मर्न वाध्य भएका लिलाबल्लभ वा आत्मदाह गर्न वाध्य सिद्धार्थ आहुजीको जिम्मा कसले लिन्छ ?

यीँ त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन, अझै धेरै देख्न बाँकी छ । माघ २१ देखि हामीले सदनमा उठाएको आवाज आज म सम्झन्छु, फागुन २३ गते यो सदनमा भएको सार्वजनिक महत्वको प्रतावमाथिको छलफल म सम्झन्छु । काँग्रेसका प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिलाई गएर बुझाएको काँग्रेसको प्रस्ताव म सम्झन्छु ।

यो सरकारले हाम्रो मात्र होइन न अदालको सुन्यो, न प्रेसको सुन्यो न नागरिकको सुन्यो । कसैको सुनेन । नसुन्दै गर्दा हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदा हुँदै पनि आज कोरोना भाइरस संक्रमणको यो अवस्था आएको हो ।

यो अवस्था किन आयो ? के कानुनले रोकेको हो, के ढुकुटीमा पैसा नभएर रोकिएको हो ? के काँग्रेसले रोकेको हो, कि अदालतले रोकेको हो ?
यो रोकेको केबल ‘सबै कुरा म जान्दछु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अहंकारले रोकेको हो । सरकारको अकर्मन्यताले राकेको हो, सरकारको असक्षमताले गर्दा आज हामीले यो अवस्था भोग्नुपरेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसको हिँजो मात्रै बैठक बसेर निस्कर्ष निकालेको छ कि यो सरकाले अब हामीलाई यो महामारीबाट पार लगाउन सक्दैन । अब हामी सहयोग गर्छौँ, सहयोग गर्छौँ भनेर मात्र बस्दैनौ । अब हामी प्रश्न गर्छौँ, उत्तर चाहन्छौँ र सरकारलाई जवाफदेही बनाएर छाड्छौँ ।

हामीलाई अब उत्तर चाहिन्छ, १० अर्ब रुपैयाँ कहाँ गयो ? पाँचवटा पिसिआर मेसिन, २५ हजारवटा जम्मा किट किनेर १० अर्ब रुपैयाँको हिसाब देखाउन पर्दैन ? यस्तो विपत्तिको बेला भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने ? यो निर्लज्जताको पराकाष्टा अरु के हुन सक्छ ?

हामीलाई एक एक रुपैयाँको हिसाब चाहिन्छ । त्यतिमात्र होइन, क्वारेन्टाइनमा एक लाख ६६ हजार मानिसहरु बस्छन भनेर प्रधानमन्त्री आएर हामीलाई बताउनु हुन्छ, यो क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सरट्रेसन क्याम्प हो ? हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ । भारतबाट आएका नागरिकसँग गर्नुपर्ने व्यवहार यही हो ?

अदालतले भन्यो, संसदले भन्यो, विज्ञले भने ‘पिसिआर टेस्टको दायरा बढाऊ’, आज सुदूरपश्चिमको कैलालीदेखि स्वाब संकलन रोकिएको छ । प्रदेश दुईमा जिल्लाहरुमा १०औँ हजार मानिसको रिपोर्ट नआएर छटपटाएर बसेका छन । तर सरकार के गर्दैछ ? टेस्ट गर्ने दायरा साँघुरो बनाउँदैछ । अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसको पिसिआर नगर्ने रे ! अब मरेको मान्छेको स्वाब परीक्षण नगर्ने रे ! अब आइसोलेसनमा राखेको मान्छेको पनि १४ दिन बसेपछि परीक्षण नगरि घर पठाउने रे !

बरु अब सरकारले यसो गरे हुन्छ, अब टेस्ट गर्न बन्द गर्ने अनि नेपाललाई कोरोना फ्रि देश घोषणा गरिदिए हुन्छ । किनकी परीक्षण नभएपछि संक्रम एक जनाको पनि देखिन्न । यो अकर्मन्यताको जिम्मा कसले लिने हो, अब जबाफ चाहियो । प्रधामन्त्रीले भन्नु भएको हो यसो गर्नलाई ? कि स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नु भएको हो ? एक जना, दुई जना निर्दोश कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दोषबाट, अपराधबाट सरकार भाग्न पाइँदैन ।

विज्ञहरुले भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो आरडिटी परीक्षण काम लाग्दैन– न यो विश्वसनीय छैन । न नेपालको वर्तमान संक्रमणको अवस्थामा यसको औचित्य छ । तर जबरजस्ती आरडिटी परीक्षण गर्ने यो अपराधको जिम्मा कसले लिने ? हामीलाई जवाफ चाहिन्छ । मृत्यु भइसकेको मान्छेको परीक्षण नगर्ने कसले भन्यो ? हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ ।

अस्पतालको तयारी खोइ ? यत्रो दिनसम्म लकडाउन गर्दै गर्दा संक्रमित बढ्दै जाँदा कुन अस्पतालमा कुन उपकरण थपियो ? कुन अस्पतालमा कति जनशक्तिको व्यवस्थापन गरियो ? त्यसको जवाफ चाहिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने निर्णय गरियो, स्वदेश आउन आतुर भएर बसेका नेपालीलाई कुन एअरलाइन्सले ल्याउने भनेर झगडामा आज उनीहरुको स्वदेश आउने सपनामाथि बज्रपात भएको छ, यसको जवाफ चाहिन्छ ।

गर्भवति महिलादेखि खोप दिनुपर्ने बालबालिका र दीर्घ रोगीले औषधि किन पाएनन ? कृषक, मजदुरले, साना व्यवसायी, ठूला उद्योगीले प्रधानमन्त्रीको गीत र कविताबाट राहत पाउँदैनन, तिनको लागि राहत के छ ? जवाफ चाहिन्छ ।

त्यसैले यो प्रश्न केबल प्रश्नका लागि होइन, उच्चस्तरीय समिति जुन बनाइएको छ, हामी उसलाई चिन्दैनौँ, हामीलाई सदनमा चिनाउनुपर्छ । त्यो समितिको प्रमुखले, उपप्रधानमन्त्रीले एक एक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । जवाफमा चित्त बुझेन भने प्रधानमन्त्री सदनमा आएर एउटा एउटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।

हामीले आज प्रश्न मात्र उठाएका छौँ, हाम्रो कुराको सुनुवाई भएन भने अब हामी प्रश्न गरेर मात्रै बस्दैनौँ । टपक्क बोलेर थपक्क बस्ने दिन गए । सरकाले सबै प्रश्नको जवाफ दिएपछि मात्रै सबै प्रक्रिया सुचारु रुपले अगाडि बढने छन । सरकारले तयारी गरोस, अब काँग्रेसले सदनमा एउटा एउटा कुराको हिसाब नलिकन सरकारलाई सुतेर बस्न दिदैन ।

(जेठ २७ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको विचार)