आफ्नै रापले सेकिँदै सत्तासिन दल, जनताप्रति उदासिन सत्ता, मौन प्रतिपक्ष

टिप्पणी

० शंकर खैराली

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी जोडिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को जन्म हुँदा अहिलेका नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए- ‘नेकपा पार्टी टेम्पु होइन, जेट बिमान हो, यो जेट बिमान अब अब दुई पाइलटले हाक्छौँ, यसले टाढाको उडान भर्छ ।’

गठबन्धनपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा ओलीले फेरि भने- ‘अबको यात्रा शुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल हो । कम्युनिष्टको सत्तामा भोक र रोगले कोही मर्नु पर्दैन ।’

त्यो मात्रै होइन ओली नेतृत्वको सरकारमा दुराचार र भ्रष्टचारप्रति ‘शून्य सहनशीलता’को नीति मात्रै अख्तियारी गरिएन भ्रष्टचारीलाई प्रवेश निशेधको सूचना हरेक सरकारी अड्डाको ढोका ढोकामा टाँसिएको देख्न सकिन्छ ।

बिडम्बना आज दुई पाइलटले हाँकिरहको भनिएको नेकपा पार्टी नामको जेट बिमान ‘कतिबेला दुर्घटनामा पर्ने हो ?’ भन्ने संसय उसैका नेता, कार्यकर्ता र सुभचिन्तकहरुमा छाएको देखिन्छ । पार्टी इतरकाहरु भने ‘नेकपाको आन्तरिक विवादले देश नै दुर्घटनामा पर्ने हो कि ?’ भन्ने चिन्तामा छन ।

पार्टी हाँकिरहेका दुई चालक अर्थात अध्यक्षद्वय ओली र पुष्कमल दाहालबीचको मदभेद र मनमुटावको असर स्वयम ओलीले भनेकै पार्टीरुपी जेट विमानमा मात्रै परेको छैन । उसले सञ्चालन गरिरहेको सत्ताको सपनामा पनि परेको छ । सत्ता उक्लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले बाँडेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल आज सत्ताकै खिचातानी, रस्साकस्सी, बेतुक र बेमौसमको विवादका कारण आफै दुःखी र निराश बनेको छ ।

ओलीले उरालेको दुराचार र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा भने उदासिन र निरर्थक भएको तथ्य कञ्चनपुरकी १३ वर्षिय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि निर्मम हत्या हुँदा पनि आजसम्म दुईतिहाई सरकारले न्याय दिन नसकेको दृष्टान्तले प्रमाणित गरेको छ ।

भ्रष्टाचारका दृष्टान्तहरु हामीले जति उल्लेख गर्न सकौँला त्योभन्दा बढी र विशाल तथ्य, अनुभव र अनुभूति स्वयम जनतासँग होलान । यति, ओम्नी अनियमितता काण्ड, ३३ किलो सुनकाण्डाका दोशीमाथि कारवाहीको सुस्तता, सत्ताशित मन्त्रीकै कमिसन काण्ड मात्र होइन, महामारीको मारमा पिल्सिएका जनताको नाममा खरिद गरिएको औषधिमा नै भ्रष्टाचारको गन्ध प्रकाशमा आउनुले ओली सरकारको सरकारी अड्डामा टाँसिएका भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचारीलाई प्रवेश निशेध भन्ने सूचनालाई गिज्याइरहे झैँ लाग्छ ।

यतिबेला देश कोरोना कहरमा छ । जनताले सरकार अभिभावक हुनुको अनुभूतिको अपेक्षा गरिरहेका छन । बिडम्बना सरकार गक्ष र सामर्थे अनुसारको पनि जिम्मेवारी बहन गरिरहेको अवस्थामा छैन । विदेशमा अलपत्र परेकालाई समयमै स्वदेश भित्र्याउने अवसरबाट चुकेर संक्रमणको सम्भावनालाई फैलाउन उदासिन बनेर टुलुटुलु हेरेको सरकार यतिबेला गाउँ गाउँमा कोरोना फैलन लाग्दा पनि प्रयाप्त पिसिआर परीक्षण मेसिन स्थापना त टाढैको कुरा भएका  ल्याबहरुलाई आवश्यक पर्ने किट र सामग्री उपलब्ध गराउन ध्यान दिइरहेको छैन ।

बरु सरकार जति सकिन्छ थोरै भन्दा थोरै परीक्षण गरेर कम संक्रमित देखाउने अमुक र अघोषित आत्मघाती सोचमा अघि बढिरहेको विश्लेषण जानकारहरु नै गर्न थालेका छन ।

बरु सरकार जति सकिन्छ थोरै भन्दा थोरै परीक्षण गरेर कम संक्रमित देखाउने अमुक र अघोषित आत्मघाती सोचमा अघि बढिरहेको विश्लेषण जानकारहरु नै गर्न थालेका छन ।

एकातिर कोरोना महामारीको संक्रमण, अर्कोतिर महिनौ लकडाउनको अवस्थामा बस्नुपर्दा आम्दानी र आर्जन ठप्प भएर आर्थिक रुपमा जनता आहत बनेका छन । तर सरकार भने कोरोनाको चरम निराशाबाट जनतालाई साथ, सहयोग र ढाडस दिनुको सट्टा बरु बेतुकको बखेडा झिकेर जनतामा थप निराशा र दिक्दारी फैलाउन उद्धत देखिन्छ ।

केही महिना अघि मात्रै जतिबेला सरकारको सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थे कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खर्चिनु पथ्र्यो, त्यतिबेला सरकारले अर्थहीन र कुनियतपूर्ण दल विभाजन सम्बन्धि र संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धि विधेयक ल्याएर महत्वपूर्ण समय राजनीतिक शंका र आशंकामा बितायो ।

हो, ओली सरकारले भूमी नै फिर्ता ल्याउने हिम्मत, साहस र पहल नगरे पनि र सडक बनिसकुन्जेल थाहै नपाए पनि भारतद्वारा मिचिएको भूमी लिपुलेक, लिम्यिाधुरा र कालापानी समेटेको नक्शा सार्वजनिक गरेर थोरै राष्ट्रियताको सन्देश दिने कोसिस गर्यो ।

यी राष्ट्र र राष्ट्रिय सवालमा गर्नुपर्ने काम हुँदा हुँदै पनि देशको असली शक्ति र अर्थ भनेको जनता हो, त्यही जनता कोरोना महामारीको मारमा हुँदा पनि ओली सरकार जनताको पुकार सुन्नुको सट्टा अनेक प्रपञ्च रचेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने ध्याउन्नमा लागिरह्यो ।

विशेष गरि ओलीले ‘उग्र राष्ट्रवादी’ बन्ने क्रममा भारतले आफूलाई हटाउने सडयन्त्र गरिहेका अभिव्यक्ति स्वर्गिय मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीमा दिएर राष्ट्रिय राजनीति मात्र होइन सरकारको सम्पूर्ण ध्यान नै सत्ता र पार्टीको कचिंगलमा केन्द्रित गरिदिए ।

त्यस लगत्तै जनताका आवाज, पीडा र समस्या बोलिने थलो संसदको वर्षे अधिवेशनलाई प्रक्रिया नै मिचेर हठात रुपमा स्थगितको सिफारिस गरेर राजीतिक वृत्तमा अर्को तरंक ल्याए । जुन तरंको छालले जनताको समस्या, कोरोनासँगको लडाइँलाई ओझेलमा पार्ने काम सत्ता र सत्तासिन दलले नै गर्दै आएको छ ।

जनता जोगाउन भन्दा सत्ता आफ्नो कुर्चि जोगाउन सडकमा मान्छे उतार्न उद्धत हुनु, जनताको सवाल उठाउन भन्दा सत्तासिन पार्टीका नेताहरु आफू कुन माध्यम र बाटो भएर पार्टी नेतृत्व र सत्तामा उक्लने भन्ने ‘घोडा दौड’मा हेलिनुले देशकै ठूलो र सत्तासिन पार्टी जनताप्रति निकै उदासिन, अनुदार र बेपर्वाह छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ ।

जसको बलियो उदाहरका रुपमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकलाई लिन सकिन्छ । असार १० बाट नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको समग्र समीक्षा, कोरोना रोकथाम र उपचार, पार्टी एकताका बाँकी कामलगायत कार्यसूची तय गरेर जारी बैठकमा यी विषयमाथि एक मिनेट छलफल र बहस हुन सकेको छैन । स्थायी कमिटीको हरेक दिन भाका सार्दै सार्दै फेरि भाका सारिएको छ । यो कहिलेसम्म सर्ने हो, त्यो  स्वयम पार्टी नेतृत्वलाई नै पत्तो छैन ।

बरु ओली आफू कसरी सत्तामा टिक्ने र ओलीलाई सत्ताबाट कसरी ओराल्ने, आफू सत्तामा कसरी र कुन बाटोबाट उक्लने भन्ने रस्साकस्सीमै दुई तिहाई बहुमत भएको देशकै ठूलो र सत्तासिन दल रुमल्लिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल यतिबेला जनताको आवाज बनेर सत्तासिन दलसँग हरेक कामको हिसाब किताब माग्न तयार हुनुपर्ने हो । तर त्यति दरिलो रुपमा प्रतिपक्षी उभिन नसकेको गुनासो जनताले गरिरहेका छन । सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा १० अर्ब खर्च गरेको अभिव्यक्ति दिँदा सडकमा स्वतस्फूर्त हिसाब मागियो । सरकारका अकर्मन्यता, अनियमितता, कोरोना महामारीका सरकार यसको उपचार, नियन्त्रणभन्दा पार्टीगत राजनीतिमा रुमल्लिँदा जनताले भोग्नु परेको थप सास्तीलाई लिएर प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस दरिलो रुपमा सत्ताकासँग प्रश्न गर्न नउभिनुले पनि जनतामा राजनीतिक दलप्रति थप आक्रोस बढेको देखिन्छ ।

यसले के प्रमाणित गरिदिएको छ भने मुलुकमा जनताले विश्वास गरेर पाँच वर्षका लागि स्थायी प्रकृतिको सरकार बनाइदिए पनि उनीहरु भने जनताप्रति होइन आफ्नै स्वार्थप्रति मात्रै इमान्दार छन र इमान बेच्न तयार छन ।