काठमाडौं, १८ साउन । सरकारका हरेक निकायमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। राज्यका प्रायः सबै निकायहरुमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार मौलाएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणाार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाईल खोलेको छ।
कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि छ। यद्यपि सरकारले सत्ता टिकाइराख्न बेलाबेलामा स्टन्टबाजी गर्ने गरेको अरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौति दिँदै एयरपोर्टबाट एक क्वीन्टलभन्दा बढी सुन बाहिरिँदै गर्दा राजश्व अनुसन्धानको टोलीले पक्राउ गर्न सफल भयो।
उक्त प्रकरणमा ट्याक्सी चालक र भरियामात्रै पक्राउ परेका छन्। सुनको मालिक को थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा जनताले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन्।
अहिलेको समसायिक विषय सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र व्याप्त भ्रष्टाचारको विषयको निश्पक्ष छानविन, दोषीलाई कारबाही र देशमा सुशासन स्थापित गराउने विषयमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरुले सिस्टम परिवर्तन भन्दा पनि देशमा सुशासनको खाँचो रहेको बताए।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डितले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी नभएर दलका नेताको ईशारामा चल्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए।
चुनाव जितेर आएकाहरु जनताप्रति उत्तरदायी नहुनुको परिणती अहिले जनताले भोगिरहेको उनको भनाइ छ।
‘निर्वाचित व्यक्तिहरु कहिल्यैपनि जनताप्रति उत्तरदायी भएनन्। उत्तरदायी नहुँदा पनि बारम्बार निर्वाचित हुने परिपाटीले उनीहरु लाभान्वित भएका छन्। चु्नाव जितेर आउने, चुनाव जितेर आएपछि जनताप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने पद्धतिको परिणती हो,’ उनले भने।
चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन छाडेर नेताकै चाकडीमा व्यवस्त भएको उनको आरोप छ।
यस प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्वाचनका बेला नेताले टिकट दिनेभन्दा पनि स्थानीयस्तरमा रहेका दलका कार्यकर्ताबाट आफ्नो उम्मेदवार छनोट गर्ने परिपाटी सुरु गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि निर्वाचन पद्धतीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै उनले पार्टीका कार्यकर्ताले चुनेको, विश्वास गरेको उम्मेदवारले टिकट पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।
न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद्मा रहने सदस्यहरु कानुन व्यवसायी, कानुन मन्त्रीलगायतका व्यक्ति रहने भन्दै उनले यसमा पनि राजनीतिक गन्ध रहेको बताए।
न्यायपालिकाको अंग न्यायाधीश (अदालत) र नेपाल बार एशोसिएशन भएको बताउँदै उनले दुवै संस्थामा राजनीतिक प्रभाव हटाउन नसकेसम्म निश्पक्ष न्याय पाउन कठिन हुने बताए।
नेपाल बार एशोसिएशन स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर चुनाव लडेर आएको निकाय भएपनि त्यहाँ पनि भातृ संगठनको प्रभाव रहेको उनको आरोप छ।
प्रधानन्यायाधीशले कुनै काम गरेको सांसदहरुलाई चित्त बुझेन भने २५ प्रतिशत सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेवित्तिकै निलम्बन हुने पद्धतिको उनले विरोध गरे। उनले यस्तो व्यवस्थालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि झुण्ड्याएको तरबारको संज्ञा दिए।
राष्ट्रपति र अन्यलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको खण्डमा तुरुन्त निलम्बन नहुने र न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपति तुरुन्त निलम्बन हुने भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
त्यसैगरी, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टममा व्यक्ति खराब हुनसक्ने तर सिस्टम खराब हुन नसक्ने दाबी गरे।
अहिलेको सिस्टम ल्याउनका लागि थुप्रैले साहदत गर्नुपरेको स्मरण गर्दै उनले केही व्यक्ति खराब भए भन्दैमा व्यवस्था परिवर्तनको आवश्यकत्ता नरहेको बताए।
‘हामीले डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टमको लागि संघर्ष गरेको हो । डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टममा व्यक्ति खराब हुन सक्छ तर त्यो सिस्टम खराब हुँदैन । अहिलेको सिस्टम ल्याउनका लागि थुप्रै साहदत भएको छ ।’ उनले भने,‘अहिलेको संविधान दुई पटकको संविधानसभाको चुनावमार्फत घोषित गरिएको संविधान हो । अहिले सिस्टम परिवर्तनको कुरा छैन, केवल व्यक्ति कस्तो भयो भन्ने कुरा उठिराखेको छ।’
देशमा सुशासन कायम हुन नसकेको कारण नै अहिले देशमा बेथिति बढेको उनको दाबी छ । उनले मुलुकलाई सुशासनतर्फ लान सकेको खण्डमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र न्यायलयमा रहेको समस्यामा सुधार आउने बताए।
‘सुशासन हुन नसकेको कारण नेपाली जनता पीढित छन् । मुलुकलाई सुशासनतर्फ लान सकेको खण्डमा चाहे पोलिटिकल समस्या होस्, चाहे सामाजिक समस्या होस्, आर्थिक क्षेत्र होस् वा कानुनी क्षेत्र होस्, न्यायलयको क्षेत्र होस् सबै ठाउँमा सुशासनको अभाव छ,’– उनले भने ।
आफूहरुले न्यायालयमा सुशासन चाहेको उनले बताए । न्यायलयको सुशासनकै लागि विगतमा एक सय ९ दिन आन्दोलन गरेकोसमेत उनले स्मरण गराए । प्रधानन्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश, जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि बारले आन्दोलन गर्नु परिरहेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे।
‘हामी नेपाल बार एशोसिएसनमा आवद्ध कानुन व्यवसायी हौं । न्यायलयमा सुशासन रहोस् भन्ने चाहन्छौं । अहिलेको अवस्था के हो भने नेपाल बार एशोसिएन विगतमा एक सय ९ दिनको आन्दोलनमा थियो । हामीले त प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न पनि आन्दोलन गर्नुपरेको कुरा यहाँहरुबीचमा छर्लङ्ग छ,’– उनले भने ।
त्यसैगरी, राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले अहिलेको प्रणालीमा समस्या नभएर आचरण र संस्कारमा समस्या रहेको टिप्पणी गरे।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बाबुराम, माधवकुमार नेपाल र लिलामणि पौडेलमात्रै जिम्मेवार पात्र भएको उनको भनाइ छ।
ती जिम्मेवार पात्रले उक्त प्रकरणको जिम्मा लिनुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाउन टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
यस्तै हुँदै गएमा भोलि कार्यालय सहयोगीलाई पक्राउ गरेर अरुलाई उन्मुक्ति दिने दिन आएको उनको टिप्पणी छ।
‘बालुवाटारको प्रकरणमा बाबुराम, माधव कुमार नेपाल र लिलामणि पौडेल। यी तीन जनाभन्दा अरुको जिम्मेवारी नै छैन । साथीहरु शाखा अधिकृतलाई थुन्नतिर लागेको छन्। भोलि पिउन (कार्यालय सहयोगी) लाई थुन्छन् होला यिनीहरुले,’– डा. केसीले भने।
यसअघिको ३३ किलो सुन प्रकरण एक जना प्रहरी अधिकृतलाई आईजी हुनबाट रोक्न गरिएको प्रपञ्चमात्रै भएको उनले दाबी गरे।
‘सुनको कुरा पनि त्यही हुन्छ। ३३ किलो सुन प्रकरणमा सुन फेला परेन, प्रमाणित भएन भन्ने कुरा भयो। त्यो खेल जम्माजम्मी प्रहरीको लोहनी भन्ने एकजना अधिकृत थियो, त्यसलाई आईजी हुनबाट रोक्न गरिएको प्रपञ्च थियो,’–उनले भने।
सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नैतिक जिम्मेवारी लिनु आवश्यक रहेको उनले बताए।
सरकारमा रहेका यी तीन व्यक्तिले नैतिक जिम्मेवारी नलिएको खण्डमा उनीहरुमाथि नै प्रश्न तेर्सिने र निश्पक्ष छानविन हुनपनि नसक्ने उनको भनाइ छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री नै दोषी रहेको उनको भनाइ छ। उक्त प्रकरणमा टोपबहादुर केवल विचौलियाको भूमिकामा मात्रै रहेको बताए।
