‘उत्पादन बढाऔँ, चामल आयात रोकौँ, ढुंगा–गिटी–बालुवा निकासीको नाममा देशलाई मरुभूमिकरण नगरौं’: विज्ञहरु

काठमाडौं । ब्यापार घाटा कम गर्ने नाममा देशलाई मरुभूमि बनाएर ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने सोंचबाट बाहिर निस्कन विज्ञहरुले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेका छन्।

खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको स्मार्ट वास प्रालिले चन्द्र इञ्जिनियरिड। कन्सल्टेन्सी र तराई इञ्जिनियर्स एशोसिएसनको सहकार्यमा हालै आयोजना गरेको वेबिनारमा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

चुरे जलाधार संरक्षणका मुद्दा, चुनौती र आगामी मार्ग विषयक कार्यक्रममा चुरे संरक्षणको गुरुयोजनामा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा विनोद भट्टले भने, ‘सरकारले भारतसंगको ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न ढुंगा गिटी बालुवा निकासी गर्ने नीति र कार्यक्रम बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। झट्ट हेर्दा आफूसंग जे छ, त्यही बेच्ने हो भन्ने विचारहरु पनि आएको देखिन्छ। तर गहिराइमा पुगेर हेर्दा यसबाट देशलाई लाभ हैन हानी पुग्ने नै देखिन्छ।’

उनले नेपालमा ढुंगा,गिटी,बालुवाका संभाव्य खानी र तिनको निकासीको अवस्थाको चित्रण गर्दै भने, ‘खानी तथा भूगर्भ विभागको सर्वेक्षणले नेपालभर ९२ स्थानमा ढुंगा,बालुवा, गिटीको खानी सञ्चालन गर्न सक्ने देखाएको र तिनबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीको १४ प्रतिशतमात्र निकासी योग्य देखिएको पाइयो। वार्षिक १३ अर्बको लागि नेपालको धरातलीय स्वरुप नै खल्बल्याउने र तराई मरुभूमिकरण गर्ने कार्य गर्नु विवेकसम्मत हुँदैन। हामीले बार्षिक ३० देखि ४० अर्बको त चामल नै आयात गर्दा रहेछौँ। त्यसलाई मात्र रोक्ने नीति लिए ढुंगा,गिटी,बालुवा निकासीको भ्रमबाट मुक्ति मिल्छ। चुरे जोगाऔ र धान उत्पादन बढाएर ब्यापारघाटा सन्तुलनमा ल्याऔँ।’

उनले भने, ‘चुरेको माटो चुरेलाई,सफा पानी सबैलाई”भन्ने मूल मन्त्र लिएको गुरु योजनाले मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको चुरेको संरक्षणका पक्षलाई राम्रोसंग समेटेको बताए। गुरु योजनामा चुरे, भावर,भित्री मधेश र तराई सबै भूपरिधिलाई समेटेर भूउपयोग नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जैविक विविधता र सीमसार संरक्षण, वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण, वर्षातको पानी संकलन र जल पुनर्भरण, फलफूल खेतीको विस्तार, डँढेलो नियन्त्रण, नदीजन्य पदार्थको उपयोग र व्यवस्थापन,एकीकृत नदी प्रणाली स्रोत व्यवस्थापन, हरित किनारा विकास, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, महिला आदिवासी र सीमान्तकृत समुदायको उत्थान, जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन, पर्यापर्यटन विकास जस्ता पक्षलाई समेटिएको बताए।

डा.भट्टले गुरु योजना अनुरुप सुरु भएका परीक्षण कार्यक्रमले सप्तरीको महुली खोलामा सफा पानी आएको र मोरड।झापाबीचको मावा खोलामा हरित पेटी विकास भएको पनि बताए।

उनले नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहनलाई रोक्न बहुबर्षीय ठेक्का लगाउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिनुभएको थियो। बार्षिक रुपमा ठेक्का लगाउदा अर्को बर्ष पाउछु कि पाउदिन भन्ने संशयले स्रोतको अधिक दोहन भएको उनको तर्क छ।

उनले २० बर्षे गुरु योजना कार्यान्वयन गर्न २०७२ को मूल्यमा २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपैयाको बजेट आवश्यक हुने आँकलन गरिएको बताए। गुरु योजनाको पहिलो ५ बर्ष सम्पन्न भइसकेकोले यसको पुनरावलोकन गर्नपर्ने खाँचो पनि औल्याए।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगर्भशास्त्र विभागका प्रा।डा।कविराज पौडेलले चुरे भावर क्षेत्र उत्पत्तिका हिसाबले पनि सबैभन्दा कमजोर र संवेदनशील भएकोले यसको ंसंरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनले विश्वविद्यालयको भूगर्भशास्त्र विभागले राष्ट्रपति चुरे भावर तराई संरक्षण विकास समितिसंग मिलेर त्यसक्षेत्रको वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरी संरक्षणका योजना सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको बताए।

चुरेबाट उद्गम भएर तराई भइबग्ने मेचीदेखि महाकालीसम्मका १८ नदी प्रणालीको वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरेर ती ठाउँको भूक्षय, पानीको स्रोत, नदी र खोलाको अवस्था, पानीको पुर्नभरण गर्न सकिने स्थानहरुको पहिचान समेत गरिसकिएको उनले जानकारी गराए।

उनले चुरे र भावर क्षेत्रको भूगर्भ कमजोर भएकोले यसको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन पनि सरोकारवालालाई आग्रह गरेका थिए। उनले चुरे र भावरमा देखिएको पहिरो र नदीकटानको रोकथाम, सुकेका,सुक्न लागेका खोला,ताल तलैयाको संरक्षण,नदी र झरनाको संरक्षण र व्यवस्थापन अपरिहार्य भैसकेको बताए।

डा पौडेलले चुरेको खानी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा विशेष नियम ल्याउन पनि आग्रह गए। उनले पानीको पुनर्भरणको लागि कृत्रिम पोखरी निर्माण, भूमिगत तालको निर्माण,वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान सचालन गर्न पनि आवश्यक भएको बताए। उनले यी क्षेत्रको वस्ती विकासमा पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताए।

उनले चुरे र भावरमा हुने विनासको असर नेपालको तराईमा मात्रसीमित नरहेर भारतसम्म पुग्ने पनि बताए।

कार्यक्रममा अर्का विज्ञ प्रताप तातेरले समग्र तराईमा भूमिगत पानीको सतहमा खासै परिवर्तन नआएको बताए। उनले चुरे र भावर क्षेत्रको संरक्षणको लागि ती क्षेत्रमा भएका उद्योगहरु विस्थापन गर्न पनि सल्लाह दिए।

उनले चुरे र भावर क्षेत्रको दीगो संरक्षणको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संलग्न गराउनु पर्नेमा राष्ट्रपति चुरे भावर तराइ संरक्षण समितिको संरचना केन्द्रमुखी रहेकोले यसलाई परिवर्तन गर्न पनि सुझाव दिए।

कार्यक्रममा टिप्पणीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कृष्णचन्द्रप्रसाद साहले चुरेको स्रोत जमिन,जल,वनस्पति र जैविक विविधता भएकोले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। उनले चुरे क्षेत्रमा उत्खनन हुने खानीको असर तराइमा पर्ने भएकोले त्यसमा विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गरे। उनले जलाधार नक्सांकन गरेर चुरे भावर र तराईको संरक्षण गर्न सकिने बताए।

कार्यक्रममा अर्का टिप्पणीकर्ता राष्ट्रपति चुरे भावर तराई संरक्षण समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलले नेपालको तराईभएर बग्ने १ सय ६४ नदी प्रणालीमा नदीजन्य निर्माण पदार्थ पर्याप्त रहेको र राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा ४० प्रतिशत बढी भएकोले त्यसको उपयोगको कुरा अस्वभाविक नभएको बताए। उनले तराई क्षेत्रका १ सय ६४ नदी प्रणाली व्यवस्थापनमा २ खर्ब ५० अर्बदेखि ८०० अर्बसम्म लगानी आवश्यक रहेको बताए।

उनले भूसंरक्षण, पानीको स्रोत संरक्षण र आय आर्जनका लागि समेत बाँस अत्यन्त उपयोगी देखिएकोले बृक्षारोपणमा बाँसलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गरे।

कार्यक्रममा समितिका पूर्व पदाधिकारी बीरेन्द्र यादवले चुरेभावर क्षेत्रको भूबनोट संवेदनशील भएकोले ढुंगा गिटी बालुवा निकासीको विषयलाई रोक्न आग्रह गरे। उनले राष्ट्रपति चुरेभावर तराइ संरक्षण समितिका वर्तमान पदाधिकारीहरुले घुमाउरो पारामा सरकारको नीतिलाई समर्थन गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

अर्का वक्ता एन पी यादवले तीन चार दशकपहिले सप्तरीका खाडो,महुली र सुन्दरी खोलाका ठाउँ ठाउँमा जलाशय निर्माण गरेर बाढी पनि रोक्ने र बालुवा पनि रोक्ने गरिएकोमा वस्ती विस्तार, जंगल विनास र भूक्षयले ती बाँधहरु पुरिएर संबन्धित क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनले उत्तर दक्षिण मार्ग बनाउने नाममा डोजर चलाएर सडक बनाउदा धेरै भूक्षय भएको बताउदै वातावरणमैत्री हरितसडक बनाउन सुझाव दिए।

कार्यक्रममा अर्का सहभागी रामदयाल यादवले चुरे भावर र तराईको संरक्षणको लागि बनेको समितिको सांगठानिक संरचना परिवर्तन गरी यसलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु राख्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए।

समभागी तथा संरक्षण अभियान्ता नागदेव यादवले नदीको उद्गम वा मुहान क्षेत्रदेखि नै वृक्षारोपण र संरक्षणका कदम चालेमा नदीबाट हुने विनास रोक्न सकिने बताए। उनले धनुषा र महोत्तरीको सीमामा बग्ने रातु नदीको उदाहरण दिंदै भने, ‘रातु नदीमा आउने १ सय ३ खहरेखोला मध्ये ६७ खहरेमा चेक ड्याम बनाउदा एकातिर नदीमा हिउँदमा पनि पानी आउने स्थिति बनेको छ भने अर्कोतिर नदीको चाडाई १२ सय मिटरबाट घटेर २ सय ५० मिटरमा आएको छ । बाढी नियन्त्रण पनि भएको छ ।’

उनले आफूमाथि विश्वास गर्ने अवस्था हरेकले सिर्जना गर्न सकिने विश्वास दिलाउदै भने, ‘चुरे,भावर र तराई मधेश जोगाउन सकिन्छ । चुरेको माटो चुरेलाई, चुरेको पानी सबैलाई,चुरे रहे पानी,पानी रहे हामी यो नारा सार्थक बताउन सकिन्छ।’

स्मार्टवास सोलुसनका अध्यक्ष ई।रामदीप साहले अध्यक्षता र सहजीकरण गर्नुभएकोे सो कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि संस्थाका कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद शर्माले प्रकाश पारेका थिए।