खेतियोग्य जमिन बाँझो रहँदा अनुदान लिने न्यून

नवलपरासी । कोभिडको महामारीसँगै शहरमा बसेका मानिसहरु गाउँतिर र्फिकएका छन् । यसरी गाउँ फर्किएपछि बाँझो जमिन हराभरा भए भन्ने बहस चल्न थालेको छ । सुरुका दिनमा कुटो कोदालो खनजोत गरेका फोटोले पनि सामाजिक सञ्जाल रङ्गिन थाले ।

जसकाकारण लामो समय बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्न थालियो । सरकारले समेत बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्नेलाई अनुदान दिने कार्यक्रम अगाडि ल्यायो । कोभिड महामारीबाट रोजगार गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दो रहेको बेला सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिने योजना ल्याएको छ ।

यसले कृषि उत्पादन बढ्ने अनुमान गरियो तर कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको तथ्याङ्कले भने बाँझो जमिनमा खेती गर्नेको संख्या अनुदान लिनेको हिसाबमा न्यून देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरमार्फत बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्न ४०० रोपनीका लागि अनुदान दिने लक्ष्य राखिएको थियो ।

यसका लागि रु १२ लाख विनियोजन गरिएकोमा जम्मा १२ जना किसानले मात्र ६२ रोपनी बाँझो जमिनमा खेती गरेकाले रु एक लाख ८६ हजार लगेको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरका सूचना अधिकारी शङ्कर पौडेलले बताए । तीन वर्षदेखि जग्गा बाँझो रहेको र कम्तीमा तीन रोपनीमा कृषिबाली लगाउने किसानलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजारका दरले अनुदान प्रदान गर्ने गरिन्छ ।

यो आवमा भने प्रति रोपनी रु पाँच हजारका दरले प्रदान गरिने सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । “कार्यक्रम उत्पादन बढाउने र कृषिमा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने खालको भए पनि खासै चासो देखिएन,” सूचना अधिकारी पौडेलले भने, “अहिले प्रतिरोपनी प्रदान गरिने अनुदान बढाएकाले केही बढ्न सक्छ ।”

बाँझो जमिनमा खेती गर्न चाहनेले कृषि ज्ञान केन्द्रमा बाली लगाउनुपूर्व निवेदन दिन सकिने उनको जोड छ । बाली लगाएपछि पनि निवेदन दिन सकिन्छ, तर बाँझो थियो थिएन, अनुगममा यकिन गर्न गाह्रो हुने भएकाले बाली लगाउनुपूर्वनै निवेदन दिए सजिलो हुने सूचना अधिकारी पौडेल बताउँछन् ।

उनका अनुसार नगदे बालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ तर अन्य बाली लगाए पनि अनुदान प्रदान गरिने छ । कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरले यस आवमा २०० रोपनी बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिने लक्ष्य लिएको छ । नवलपुरमा कूल खेतीयोग्य जमिन ६० हजार ६६७ हेक्टर रहेको तर अहिले ४९ हजार ७४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो ।

अझै पनि १० हजार ९२० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको उनले बताए । यसमध्ये कतिपय यसै बाँझो रहेको र केही जग्गा खण्डीकरण गरी प्लटिङ गरिएक छन् । कार्यालयमार्फत यो वर्ष खेती नगरी यसै बाँझो रहेको जमिनलाई कृषिमा प्रयोग गर्ने गरी अनुदानसहित प्राथमिकता दिएर काम गर्ने योजना रहेको उनले बताए । रासस