दल दर्ता गर्ने अध्यादेश आएपनि निर्वाचन आयोगद्वारा रोकिने

काठमाडौं, २ भदौ । सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बुहमत टिकाइराख्न थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले आफ्नो पार्टीलाई समेत सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याइदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको थिए । सरकारले उक्त आग्रहलाई ध्यानमा राखेर २० प्रतिशतको मापदण्ड राखेर अध्यादेश ल्याएको हो । जसपाको संघीय संसदमा रहेका ३४ सदस्य मध्ये ठाकुर पक्षमा प्रतिनिधिसभाका १२ सदस्य छन् । यो सख्या कुल सांसद संख्याको ३५ प्रतिशत हो ।

तर, पार्टी विभाजन गर्दा कतिपय सदस्य नजान सक्ने अनुमानका आधारमा जसपा नेता महन्थ ठाकुरले नै २० प्रतिशत राखेर अध्यादेश ल्याउन आग्रह गरेका थिए । यस विषयमा छलफल गर्न ठाकुर पक्षीय नेताहरु हिजो बिहानै बालुवाटार पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानून मन्त्री, महान्यायधिवक्तालाई बालुवाटारमै बोलाएर अध्यादेशको मस्यौदा गर्न लगाएका थिए ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा यस्तो लेखिएको छ– कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।

अध्यादेशमा– केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा भन्ने पदावलीको सट्टामा ‘केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भनिएको छ । ‘र’ लाई हटाएर ‘वा’ बनाइएको छ । यो एक अक्षरको संशोधनपछि अब केन्द्रीय समिति वा कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुगे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी फुटाउन सकिने भएको छ ।

तर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इशारामा चलेको आरोप लागेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश संविधान अनुकूल नभएकाले पुनर्विचार गर्नु भनी सरकारलाई नै फर्काइदिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसो हुँदा यो सरकार थप अप्ठेरोमा पर्ने देखिन्छ । जनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने–नहुने सम्बन्धमा आजै टुंगो लाग्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा हिजै पुगे पनि यसबारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन । राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार अध्यादेश आज जारी गर्ने तयारी भएको छ । अर्कोतर्फ, कथंकदाचित राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरे पनि तत्काल एक÷दुई दिनमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न सम्भव हुने देखिँदैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार माधवकुमार नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ता गर्न लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र मात्रै दर्ता हुने वा नहुने भनी निर्णय दिन पाउने सुविधा निर्वाचन आयोगलाई ऐनले दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाही गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् ।

सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकै दिन एमाले अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् । कारबाहीमा पर्नेहरुमा नेता माधवकुमार नेपालसँगै मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी छन् ।

उनीहरुले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेकाले उनीहरुलाई कारबाही गरेको एमालेको पत्रमा उल्लेख छ । यसबारे अब सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णय गर्नुपर्नेछ । उनले चाँहे भने १५ सम्म रोक्न सक्छन् वा निर्णय लिन १५ लगाउँन सक्छन् । संसदको अधिवेशन चालु भएको अवस्थामा सभामुखले संसदमै पदमुक्त भएको जानकारी गराउँछन् ।

संसद नभएको अवस्थामा सूचना टाँसेर जानकारी गराउने व्यवस्था छ । सांसदको पद रिक्ततासम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियमावलीको नियम २१२ मा छ । ‘संविधानको धारा ८९ बमोजिम कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सभामुखले सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछ । सभाको बैठक चालू नरहेको अवस्थामा सभामुखले त्यस्तो जानकारी सूचनापत्रमा प्रकाशन गराउनेछ’ नियम २१२ को उपनियम १,२ मा उल्लेख छ ।