सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच सम्झौता

काठमाडौं। सञ्चुरी कमर्सियल बैंक र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच समझदारी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। बैंकले कर्णालीका व्यावसायिक कृषकलाई कर्जा दिने र मन्त्रालयले ब्याजमा अनुदान दिने गरी दुवै पक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

सो समझदारी पत्रमा सेञ्चुरी बैंकका कृषि तथा विपन्न वर्ग कर्जा विभागका प्रबन्धक प्रवीनकुमार दाहाल र कृषि मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

मन्त्रालयको ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ अनुसार कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिन चालु आव ०७८÷०७९ मा बजेट विनियोजन गरिएसँगै बैंकसँग समझदारी गरिएको डा मिश्रले जनाएका छन् ।

ब्याजमा अनुदान दिन प्रदेश सरकारले रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको पनि उनले बताएका हुन्। ‘बैंकले मापदण्ड पूरा गरेर आएका व्यावसायिक कृषक तथा समुहलाई रु पाँच लाखदेखि रु एक करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने’, उनले बताएका छन्, ‘प्रदेश सरकारले कर्जा लिने सबै कृषक व्यवसायीको वार्षिक ब्याजमा सात प्रतिशत अनुदान दिनेछ भने २.५ व्यवसायी आफैँले तिर्नुपर्नेछ।’

यसअघि कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य, ग्लोबल आइएमई र नेपाल बैंकसँग सम्झौता भएर रु ४७ करोडको ऋण (कर्जा) प्रवाह भइसकेको उनले जानकारी गराएका हुन्। गत आव २०७७÷०७८ मा प्रदेश सरकारले रु ८० लाख व्यवसायीलाई ब्याजमा अनुदान दिएको सचिव डा मिश्रले जनाए।

समझदारी भएअनुसार मन्त्रालय र बैंकका प्रदेश तथा जिल्ला कार्यालयमार्फत कृषक एवं कृषि व्यवसायीलाई प्रवाह गरिने कर्जामा कार्यविधिले तोकेबमोजिम ब्याजमा अनुदान प्रदान गरिने उनले प्रष्ट पारेका छन् ।

उनका अनुसार प्रदेशमा व्यावसायिक किसानलाई ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी व्यवसाय विकास गरिने छ ।

उनी भन्छन्, “अन्तर्गत कृषकको रोजगारी वृद्धि गर्दै उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ ल्याइएको हो।”

मन्त्रालयको अनुगमन अनुसार कार्यक्रमको प्रभाव देखिएकोजनाउँदै उनले ब्याज अनुदान लिएका अनुदानग्राहीको परियोजनाको सदुपयोगिता र प्रभावकारिता अध्ययन गरी प्रवाह कार्यलाई निरन्तरता दिइने वा तुरुन्त कर्जा असुलीमा जानेलगायतका विषयमा राय सुझाव दिए।

कृषकलाई बचत गर्ने बानीको विकास गर्न, परियोजनामा स्वलागत वृद्धि गर्न, अनुदान रकमको सदुपयोगिता एवं पारदर्शिता लागि सम्बन्धित कृषक तथा कृषक समूहको खाता शून्य मौज्दातमा खोल्न दुवै पक्षले सहजीकरण गर्ने शर्त पनि राखिएको छ।

समझदारी पत्र हस्ताक्षर भएको मितिले एक वर्षसम्म लागू गर्ने र दुवै पक्षको सहमतिमा नवीकरण गर्न सकिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।