मेलम्चीको पानी, कमिसनले सपना खरानी !

अक्षर विशेष

O आलोक अविनाशी

२०७४ भदौ २०का दिन खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महेन्द्र यादवले मेलम्चीको पानी ०७४ साल पुस भित्र काठमाडौंमा आइसक्ने एक सार्वजनिक कार्यक्रममा घोषणा गरे । वर्षौँदेखि मेलम्ची सपना साँचेर बसेका राजधानीबासीका लागि उक्त भाषण आसाको तरंग बन्यो ।

उसो त यो आसा आजको होइन । करिब ३० वर्षदेखि नेपालीको मनमा गडेर बसेको आसा हो । अन्तरिम सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४७ सालमा मेलम्चीको पानी काठमाडौ ल्याएर यहाँका सडक पखाल्छु भन्दै गरेको भाषणदेखि नै यो आसाले राजधानीबासीको मनमा बास गरेको हो ।

त्यसपछि सुरु भयो काठमाडौंमा ‘पानीको राजनीति’ । भएचलेका पानीका योजना र आयोजना बन्द भए । सबैको ध्यान मेलम्चीको स्वैर पानीमा चुर्लुम्म डुब्यो । सन् १९८८ मा विन्नी एन्ड पाटनर्स युकेले काठमाडौंको खानेपानी समस्या समाधानका लागि २० आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्यो । अध्ययनले मेलम्ची खोलाबाट पानी ल्याउन सकिने विकल्प देखायो । सन् १९९० मा स्टेनले एन्ड एसोसियसन र सन् १९९२ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले पनि मेलम्चीलाई नै आफ्नो अध्यनमा पहिलो आयोजनाका रुपमा प्रस्तुत गर्यो ।

त्यसबेलासम्म काठमाडौंमा खानेपानीको व्यवस्थापन जापान, थाइल्यान्डलगायतका देशका दातृ निकायले गर्दै आएका थिए । मेलम्ची सपना चर्को बन्दै गएपछि जापान सरकारले काठमाडौंको खानेपानीबाट हात झिक्यो । २०४८ सालमै अगाडि सारिएको खानेपानी संस्थानको १५ वर्षे सुधार योजना बीचमै अलपत्र पारियो । विश्व बैंकले साना आयोजना छोडेर सरकारलाई मेलम्चीको भुलभुलैयामा पार्दै लग्यो । अरुण आयोजनाको नामोनिसान मेटाइयो । काठमाडौंको खानेपानीबाट विश्व बैंक पछाडि हट्दै मेलम्चीको नेतृत्व एसियाली विकास बैंकले गर्यो ।

०५७ सालमै ३७ अर्ब लागतमा सक्ने गरी ०५८ बाट थालिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन् २००६ मा सक्ने लक्ष्य थियो । विडम्बना ‘गएको दसैंमै मेलम्चीको खानेपानी राजधानीबासीलाई खुवाउँछु’ भन्दै दुईतीहाई नेतृत्वको केपी ओली सरकारले घोषणा गरे पनि आज आएर उनकै खानेपानी मन्त्री बीना मगरले मेलम्चीको अन्तिम काम गरिरहेको ठेकेदारलाई कमिसनको चक्करमा लखेटेर अर्को जात्रा सुरु गरेकी छन् ।

मन्त्री मगरले काम गरिरहेको ठेकेदारको सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी सकम रोकेर ठकेदार मात्रै भगाइनन् उनले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलको इसारामा मेलम्चीको ठेक्का नै रद्दको घोषणा गरेर काकाकूल राजधानीबासीलाई पानीका लागि गाग्री थापेर बसेका बेला निराशाको उपहार दिएकी छिन् । ९७ प्रतिशत काम पूरा भएको मेलम्ची अब फेरि कम्तिमा तीन वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्थामा दुईतीहाई सरकारका विभागीय मन्त्री मगरले पुर्याएकी छन् ।

उता सिंगापुरमा ठेकेदार कम्पनीसँग वार्ताको नाटक रचेर यता खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको विकास समितिको बैठकले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिदिएको छ । खानेपानी मन्त्री मगरले मेलम्ची ठेकेदार सीमएसीसित ‘वार्ता गर्न’ उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा र मन्त्रीका स्वकीय सचिव विजय भट्टराईसहित चारजनाको टोलीलाई थाइल्यान्ड पठाएकी थिइन् । तर वार्ता भने सिंगापुरमा भएको थियो । वार्ता हुँदै गर्दा यता मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गरिदिएको हो ।

बैठकपछि समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘ठेक्का तोडिएको परिस्थितिमा आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारसमक्ष विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार गर्ने र सरकारले गर्ने निर्णय दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर हालको परिस्थतिले सिर्जित ढिलाइसमेत परिपूर्ति गर्नेतर्पm अघि बढ्ने जानकारी गराउँछौं’ भनेर उल्लेख छ । तर विकल्प के हो ? भन्ने कुरा न त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ न त मन्त्रालयसँग त्यो विकल्प छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मन्त्री मगर सुरुदेखि नै सीएमसीसित ठेक्का रद्द गर्न लागिपरेका थिए । आफूले माग गरेको ठूलो रकम कमिसन नपाएपछि उनीहरुले नियमानुसार निर्माण कम्पनी सीएमसीले पाउनैपर्ने भुक्तानी रोकेर ठेक्का रद्द गर्नेसम्मको योजना बनाएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।

० नयाँ ठेकाको चक्कर किन ?

नेपालमा नयाँ ठेक्का गर्दा परिचालन खर्च अर्थात मोबिलाइजेसन कस्ट बापत ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानी दिने चलन छ । ठेका पाउने नयाँ ठेकेदार कम्पनीले ठेकावाफत कबुल गरेको कमिसन रकम त्यही मोबिलाइजेसन कस्टबाट निर्णयकर्तालाई दिने चलन छ । सिएमसीले कमिसन नदिने छाटकाट देखेपछि मन्त्री मगर, सचिव ठाकुर र समितिका कार्यकारी निर्देशक कँडेलको मिलेमतोमा नयाँ ठेकाको प्रपञ्च रचिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

ठेकेदारले गत मंसिर २७ सम्म भुक्तानी नपाए आपूmले एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी मन्त्रालयलाई दिइसकेको अवस्थामा पनि मन्त्रालयले त्यसको वास्ता नगरी उल्टै घरपकडको हदसम्म उत्रिएर मन्त्रालय र समितिले निर्माण कम्पनीलाई भगाउने काम मात्र होइन करोडौँ कमिसनको लालचमा ठेका नै रद्द गर्ने हतसम्म मन्त्रालय उत्रिएको हो
सीएमसीले ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा २०७० असार ३१ गते मेलम्चीको सुरुङ र हेड वक्र्सको ठेक्का पाएको थियो । उसले २०७० असोज १५ गतेदेखि काम सुरु गरेको हो । उसले २०७३ वैशाखभित्र ठेक्का पूरा गर्नुपर्ने सर्त थियो ।

चबीचमा भूकम्प लगायतका अवरोध, मजदुर अभावलगायतका समस्याले कार्यसूची परिवर्तन गर्दै २०७५ माघ २७ गते काम सक्ने सम्झौता थियो । तर हेडवक्र्सको काम मात्रै बाँकी रहेका बेला मन्त्रालय, समितिलगायतको चलखेलमा ठेका रद्द गरिएपछि मेलम्चीको पानी फेरि पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा बनाइएको छ । यद्यपि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने सीएमसीका कारण समस्या देखिए पनि सरकारले समाधान खोजिरहेको ढाडस दिएका छन् । तर त्यो विकल्प के हो ? भन्ने बारे प्रवक्ता आफै अनभिज्ञ रहेको उनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्ट हुन्थ्यो ।