माओवादीले किन बनाएन केन्द्रीय घोषणापत्र ?

काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयनको दिनसम्म पनि नेकपा९माओवादी केन्द्र०ले किन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेन भन्ने आम चासो र जिज्ञासा छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले०, नेकपा९एकीकृत समाजवादी०, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायतले घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारले पनि आ आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरे ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादीले घोषणापत्र नबनाएको हो वा किन सार्वजनिक गरेन भनेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भन्नुभयो, “हामीले स्थानीयस्तरमा नै घोषणापत्र बनाएका छाँै, स्थानीय तहमा नै ती सार्वजनिक भएका छन् ।”

पार्टीका तर्फबाट घोषणापत्रका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सामान्य रुपरेखा पठाइएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो ध्येय र प्रमुख नीति नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने भन्ने रहेकाले केन्द्रले सामान्य निर्देशन मात्रै दिएको छ ।”

माओवादीले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार र सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा’ भन्ने नारा नै अगाडि सारेका कारण केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कुरा सैद्धान्तिकरुपमा अमिल्दो भएको बताएको छ ।

सङ्घीयताको मर्मअनुसार सबै काम केन्द्रबाट नै गर्ने र लाद्ने भन्ने नभएको भन्दै प्रवक्ता महराले पूर्वको ताप्लेजुङले आफ्नो विशेषतामा घोषणापत्र बनाएको र पश्चिमको दार्चुलामा पनि सोहीअनुसार भएको बताउनुभयो ।

माओवादीले ‘व्यवस्था परिवर्तन ग¥र्यौ, अब अवस्था परिवर्तन गराँै’ भन्ने नारा देशभरका लागि एउटै तय गरेको उहाँको भनाइ छ । माओवादीले स्थानीय तहलाई घोषणापत्र बनाउन दिएको निर्देशिकामा ‘समाजवादउन्मुख समृद्धिः आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धि’लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै ‘एक पालिका, एक विशेष उत्पादन, एक वडा एक विशेष पहिचान’ स्थापित गर्ने विषयलाई महत्व दिइएको छ । त्यस्तै उद्यमशीलताको विकास–रोजगारीको विस्तार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता, निःशुल्क र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा र वन तथा जैविक विविधतालाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र बनाउन भनेको छ । प्रवक्ता महराका अनुसार समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम अगाडि बढाउन पनि निर्देश गरिएको छ ।

माओवादीले सबै वडाका केन्द्रसम्म सबै मौसममा यातायात चल्नसक्ने सडकको निर्माण गर्ने, सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था मिलाउने तथा सञ्चार सुविधाको विस्तार गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

नेपालको पानी जनताको लगानीको नारालाई जनस्तरसम्म कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने तथा एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युत्को उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने गरी स्थानीयस्तरमा नै घोषणापत्र बनाउन भनिएको छ ।

उहाँले गठबन्धनमा आबद्ध रहेका दलबीच नै गठबन्धन र तालमेल गर्ने नीतिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न पार्टीका सबै समितिलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । केही स्थानमा गठबन्धनको नीतिविपरीत गठबन्धन भएको भए त्यसलाई उम्मेदवारी फिर्ता हुने दिनसम्म फिर्ता गराउने नीति गठबन्धनको रहेकोसमेत प्रवक्ता महराको भनाइ छ ।

“एउटा उद्देश्यका लागि गठन भएको गठबन्धनको मर्म र भावनाविपरीत जाने छुट कोही कसैलाई छैन, यसमा आबद्ध सबै दलको एउटै धारणा छ, त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्छौं”, प्रवक्ता महराले भन्नुभयो । उहाँले देशभर ६० प्रतिशत स्थानमा गठबन्धन भएको जानकारी दिँदै बाँकी ४० प्रतिशत स्थानमा पनि मिलाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

एउटै पार्टीमा त एउटाले टिकट पाउँदा अर्को रिसाउने र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने हुँदा गठबन्धनमा यस्तो देखिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष रहेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टिलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।

गठबन्धनका आधारमा अगाडि बढ्दा कोही कसैले कसैलाई पेलेको वा बढी लिएको भन्ने अर्थमा लिन नहुने उहाँको भनाइ छ । “सबै दलको आफ्नो हैसियत र क्षमताअनुसार नै निर्णय भएको छ । कतै कांग्रेसबाहेकका गठबन्धनमा अरु दल मिलेका छन्, कही हाम्रो पार्टी र अन्य दल मिलेका छन्, तर समग्रमा गठबन्धन भएको छ”, प्रवक्ता महराले भन्नुभयो । केही साना पार्टीले पनि आफ्नो पार्टीलाई सहयोग गर्ने वचन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।