श्रमको मुल्य देउ भन्दा अधिनायकबाद आयो भन्नु दिउँसै रात पार्ने काम मात्रै होः सञ्चारमन्त्री

श्रमको मूल्य तिर्नुपर्दा शोषकलाई १०५ डिग्री ज्वरो आउँछ भने आइरहनुपर्छ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकार श्रमको उचित मुल्य हुनुपर्नेपक्षमा रहेको स्पस्ट पारेका छन् । प्रेसको सुरक्षा भनेको मालिकको मात्र नभई त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवीको पनि सुरक्षा हो भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिद्वारा पत्रकार महासंघको सभाहलमा मंगलबार आयोजित ‘पत्रकारितामा श्रम सवाल’ विषयको कार्यक्रममा उनले जसले जहाँ रगत सुकाउँछ, पसिना चुहाउँछ, त्यहीँबाट निस्कँदा आँशु चुहाउँदै निस्किनुपर्ने अवस्थाको अब अन्त्य जरुरी भएको बताए । त्यही अवस्थाका लागि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएको उनले स्पस्ट पार्दै भने, ‘सरकारले श्रमको मुल्य देऊ भनेको हो, मन्त्रीको बारेमा लेख्दा अधिनायकबाद नहुने, श्रमको मुल्य तिर भन्दा अधिनायकबाद हो भन्नु भनेको दिउँसै रात पार्ने काम मात्रै हो ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमको मूल्य तिर्नुपर्दा शोषणका पक्षपातीलाई ज्वरो आउँछ, मिडिया सुरक्षित हुनु भनेको लगानीकर्ता मात्रै सुरक्षित हुने नभई त्यहाँ कार्यरत सबै सुरक्षित हुने कुरालाई बुझ्न आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले सञ्चारगृहलाई त्यहाँ कार्यरत मजदूरलाई तोकिएको पारिश्रमिक देऊ भनेर घोषणा गरेको निर्णयमा कुनै पुनःविचार नहुने दृढता व्यक्त गरे । उनले श्रमको सम्मान गर्न सामाजिक न्यायको विषयलाई नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने सरकारको मान्यता भएको बताए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘श्रम संस्कृतिको सम्मान, श्रम मूल्य र सामाजिक न्याय हुँदै समाजवाद स्थापना गर्ने सरकारको मान्यता हो, कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति कति छ भनेर प्रश्न उठाएको नभई प्रतिमहीना सरकारले सञ्चारगृहसँग तोकेको मूल्य तिरेका छौ, कि छैनौँ भन्ने जाँच गर्न खोजेको मात्र हो ।’

मजदूरले पाएको तलब र सरकारी निकायमा पेश गरिएको तलबको विवरण फरक हुनु भनेको त्यहाँ ठगी छ, शोषण छ भन्ने नै हो भन्ने ठोकुवा गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिश र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको विषयमा सरकारले निकै सोच र विचार गरेर निर्णय लिएको बताए । ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले त ५० प्रतिशत तलब बढाउ भनेको थियो,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘हामीले सोचविचार गरेर मालिकहरुलाई त्यहाँ पनि ५० प्रतिशत मिनाहा गरेका हौँ, २५ प्रतिशत मात्रै बढाउन भन्यौँ ।’

पत्रकारिता क्षेत्रसँग साइनो र सम्बन्ध नभएका तथा अरु नै पेशा व्यवसायमा रहेकाले समेत प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिने अवस्थाले पत्रकारिता क्षेत्रको मर्यादा खस्केको उनले बताए । ‘प्रेस पास लिँदा तलबको बैंँक विवरण दिने गरी सरकारले गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ, यस विषयमा कसैसँग वार्ता र सम्झौता हुँदैन,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘नेपाली पत्रकारितामा व्यवस्थित र सुरक्षित युगको शुरुआत अब भएको छ ।’

यसअघि नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव रामप्रसाद दाहाल, तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, रेम विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष दण्ड गुरुङ र नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष समीरजङ्ग शाहले पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसक्नेले मिडिया चलाउन नहुने र सरकारले पनि उनीहरुलाई साथ दिन नहुने धारणा राखेका थिए । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य शिवराज योगीले मिडियाकर्मीले पाएको पारिश्रमिकको विवरण बुझाउँदैमा कुनै आपत्ति नहुने बताए । उनले भने, ‘मोटरसाइकल किन्दा त पत्रकारले आफ्नो पारिश्रमिक खुलाएर किन्नुपर्छ, राज्यले माग्दा निदन नहुने भन्ने छैन ।’ पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य योगीले न्यूनतम पारिश्रमिकबारे मिडिया हाउसलाई बुझाउन नसकिएको वा बुझ्न नखोजेको पाइएको बताए । मिडियाहाउसले न्यूनतम पारिश्रमिकि नै त्यहाँ कार्यरत सबैलाई दिनुपर्ने अन्तिम स्केलका रुपमा लिएकाले अब तहगत पारिश्रमिक तोक्न पनि आवश्यक भएको बताए ।

महासङ्घका केन्द्रीय सदयस्यद्वय यम विरही र जन्मदेव जैसी, पत्रकार मात्रिका पौडेल, ध्रुव लम्साललगायतले पत्रकार अझै पनि भोक र अभावको लडाइँमा कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो भनी प्रश्न गर्दै सूचना विभागबाट प्रेस पास लिँदा सञ्चारगृहले बैंकमार्फत उपलब्ध गराएको तलब विवरण अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भनी प्रशंसा गरेका थिए ।

उनीहरुको भनाइ थियो, ‘सञ्चारगृहका मालिकले वर्षेनी गाडी र बङ्गला किन्न पैसा हुने तर पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन पर्दैन भन्ने कुरा आफैँमा बेइमानी हो । मिडिया खोल्दा त्यहाँ कार्यरत मजदूरलाई कम्तीमा पनि दुइर्ए वर्ष तलब खुवाउन सक्ने बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य पेश गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सरकारले भरखर प्रवेश गरेका पत्रकारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक २४ हजार ३७५ तोकेको छ । मन्त्रि बाँस्कोटाले यो सुरुवाती तलब भएकाले अन्य निकायमा जस्तै मिडियामा पनि अब तह, जिम्मेवारी र पदअनुसारको पारिश्रमिकको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सरकार लागेको बताए ।