विवाद तन्काउँदै प्रशासन मन्त्री पण्डित

काठमाडौ । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदमा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनको विषयलाई लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री विवादमा तानिन थालेका छन् ।

लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ गते प्रकाशित गरेको विज्ञापन संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार समावेशी नभएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर समितिको निर्देशनलाई पालना गर्नुभन्दा पनि मन्त्री पण्डितले मनगणन्ते र तर्कहिन अभिव्यक्ति दिएर विवादलाई तन्काउने काम गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, अपाङ्गता भएकाहरुलाई पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ । त्यसका लागि सरकारले निश्चित कोटा छुट्याएको छ । संविधानमै व्यवस्था गरेको समावेशि सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

मन्त्री पण्डितले यो कुराको हेक्का नराखी एकोहोरो जिद्दी प्रस्तुत गर्दै आउनुले उनको अलोचना चुलिएको हो । हालै स्थानीयमा निकायमा आवश्यक पदपूर्तिका लागि प्रकाशित विज्ञापनमा संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार आरक्षण कोटा नराखिएकोले विवाद उत्पन्न भएको हो । तर मन्त्री पण्डितले आफूहरुको निर्णय सही भएको एकोहोरो सुगा रटानमा छन् । उनको यो रटानलाई समावेशीताको हकदारहरुले भने निको मानेको छैनन् ।

केही दिनअघि मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन पूर्ण समावेशी नभएको भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेको आफूलाई थाहा भए पनि उनीहरुको मागबारे आफूलाई कुनै चासो नभएको गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति एक कार्यक्रममा दिए । यसले उनको छवीमा झन धक्का पुगेको छ । मन्त्रीजस्तो पदमा बसेका व्यक्तिले नागरिकको संवैधानिक अधिकार अनुसार माग राख्दा चासो राख्दिन भन्नु मन्त्रीको पदीय दम्भको रुपमा देखिएको अधिकारकर्मीहरुको ठहर छ ।

यसभन्दा अगाडि पनि समावेशिता वर्गको उत्थान र सवलीकरणको नाममा महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोगलगायतका थुप्रै सरकारी निकायहरु गठन भइसकेका छन् । तर यी सबै निकायहरु कार्यकर्ता पाल्ने अखडाको रुपमा परिणत भएका छन् । यस्ता निकायहरु दलीय प्रभाव र भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएका छन् । जसको कारण लक्षित वर्गमा ‘आकाशको फल आँखा तारी मर’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।

त्यसैले आर्थिक, सामाजिक र चेतनाको कमीका कारण खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म समावेशीसहितको सबलीकरणको आवश्यकता छ । निश्चित समयसीमा निर्धारण गरी महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, अपाङ्गलगायतका समावेशी भनिएका वर्गको आर्थिक, सामाजिक र चेतनाको स्तरमा बृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्दछ । यसतर्फ सरकारले उचित कदम चाल्नुमा ढिलाई गर्नु हुँदैन ।