असुरक्षित गर्भपतनले ज्यान जोखिममा

काठमाडौं । पछिल्लो समय गर्भपतनलाई अस्थायी साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने चलन एकातिर बढेको छ भने यसबारे प्रयाप्त ज्ञान नहुँदा महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ । कानूनीरुपमा गर्भपतन निःशुल्करुपमा गरिने व्यवस्था भए पनि ग्रामीण भेगका धेरै महिलालाई त्यसबारे जानकारी नभएको देखिन्छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर कानूनको जानकारी नहुँदा महिला असुरक्षितरुपमा गर्भपतन गर्न बाध्य छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला, विकास तथा महिला मञ्चले आयोजना गरेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५’ कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफलमा सूचीकृत प्राप्त अस्पतालमा गएर गर्भपतन गराउनुपर्छ भन्नेबारेमा जानकारी नभएको कुरा उठेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादवले सूचीकृत अस्पतालबाट गर्भपतन गर्ने, गर्भपतनपछि र सुत्केरी पछाडि अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे ज्ञान नहुँदा गर्भपतन र सुत्केरीको अवस्था जोखिममा रहेको बताए ।

उनले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि सरकारले आवश्यक बजेट नछुट्याएको र त्यसमा पनि सबै बजेट स्थानीय तहमा पठाएको हुँदा काम गर्न कठिन भएको बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव पुष्पा चौधरीले नेपालको दुई दशकभन्दा लामो मेहनत र सङ्घर्ष गरेर सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी ऐन ल्याएको जानकारी दिँदै यो ऐन महिलाको सरोकारको विषय मात्र नभएर राष्ट्रकै सरोकारको विषय भएको धारणा राखिन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका उपसचिव कल्पना खतिवडाले सुरक्षित मातृत्वका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नै जानकारी गराउनुपर्ने र आगामी दिनमा त्यो कुरा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।