राजनीतिमा युवाको खाँचो छः साउद, नेविसंघलाई चाँडो नेतृत्व दिउँः राणा

सिंगापुरबाट शासन गरिएकोमा निधिको आपत्ति

काठमाडौं । कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहापुरबाट पन्त्रिपरिषदको बैठक गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले भने, ‘सिंहदरबारबाट चलाउनुपर्ने शासन सिंगापुरबाट चलाउनु जायज भएन ।’

ग्लोबल युथ एलायन्सले बिहीबार राजधानीमा गरेको ‘युवा र राजनीति’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘मुलुक बाहिरबाट शासन चलाउनु लोकतान्त्रिक मान्यताको खिलापमा छ ।’ उनले भोलिका दिनमा देश बाहिरबाटै सभामुखले चलाउने, प्रधानन्यायाधीशले बाहिरबाटै न्याय सम्पादन गर्न खोजे के हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरे ।

कार्यक्रममा काँग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री एनपी साउदले देशलाई युवाको राजनीतिज्ञको खाँचो भएको विचार व्यक्त गरे । उनले राजनीति र समाज परिवर्तनका लागि योगदान दिन नसक्ने हो भने ९० वर्षसम्म राजनीतिमा लागिराख्नुको अर्थ नहुने धारणा राखे । ‘राजनीतिले युवा खोजेको छ । गुणस्तरीय युवाको माग राजनीतिले गरेको छ,’ साउले भने, ‘योगदान दिन सक्ने युवा राजनीतिलाई चाहिएको छ ।’

ग्लोबल एलायन्सका युवाहरुले त्यसलाई पुरा गर्न सकून भन्ने कामना पनि साउदले गरे । कांग्रेसले लगातार युवालाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेको बताउँदै नेता साउदले भने, ‘आगामी महाधिवेशनमा युवालाई स्थान दिने गरी विधान संशोधन गरेर पार्टीले थप ढोका खुला गर्नेछ ।’

उनले युवालाई अगाडि बढाउन वैधानिक संरचनामा केही खुकुलोपन आएको पनि बताए । भने, ‘आगामी महाधिवेशनमा विधानमा केही संशोधन हुनसक्यो भने युवाहरुको स्थानलाई विस्तरित गरेर कांग्रेसले थप ढोकाहरु खोल्ने छ ।’

सोही कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता उदय शमशेर राणाले तत्काल नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्व चयन गर्न पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरे । उनले छ महिनादेखि नेतृत्वविहिन नेविसंघलाई धेरै समय नेतृत्वविहीन बनाउन नहुने बताउँदै चाँडै नेतृत्व ल्याउन र नेपाल तरुण दलको कार्यसमिति विस्तार गर्न आग्रह गरे ।

झण्डै २५ लाख युवाले पहिलो पटक आगामी निर्वाचनमा मतदानको अधिकार पाउने सम्भावनालाई ईंगित गर्दै नेता राणाले ती युवालाई कांग्रेसतर्फ आकर्षित गर्नका लागि पनिनेविसंघ र तरुण दललाई क्रियाशिल बनाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा काँग्रेस नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, रामहरि खतिवडा, नैनसिं हमहरलगायतले सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले दुईतिहाई कम्युनिष्ट सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमको आलोचना गरेका थिए ।