ओलीको ‘समृद्धि’ भाङको ललिपप !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुमतीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेदेखि नै ‘समृद्धि’ शब्द रटानमा छन् । त्यतिमात्र होइन उनले केही समय अघि चन्द्रगिरिमा दिनभर बिताएर समृद्धिमाथि कविता नै सिर्जना गरे । ‘समृद्धि’ आफैमा भारी र जटिल शब्द हो । सत्य त के हो भने मुलुकले विकासको पथ नै पक्रेको छैन । किनकि लामो समय द्वन्द्वमा परेको मुलुकले त्यही बीचमा निरंकुशता स्वीकार्नु पर्यो । राजनीतिक उथलपुथल र अस्तिरताले काँपिरहेको अवस्थाबाट मुलुकले शान्तिको सास फेर्न निकै समय पर्खनु पर्यो ।

१२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ भन्ने नेपाली उखान नेपालको राजनीतिमा चरितार्थ हुन सकेको छैन । आज विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष टेक्यो । तर मुलुकमा चलेको दशकभन्दा लामो द्वन्द्वको घाउ सहनेहरु आज पनि सहनैपर्ने वाध्यतामा छन् । देशमा लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन भयो । संविधानसभाको दुईपटकको निर्वाचनपछि नयाँ संविधान बन्यो, मुलुक लोकतान्त्रिक गडतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । आजको जनताको चाहना द्वन्द्वमा चिथोरिएको मनलाई राज्यको संबोधन र विकासको यात्रा पक्रनु हो ।

संविधानको कार्यान्वयन पछि सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकमा बाम गठबन्धनको बहुमतीय सरकार बनेको करिब वर्षदिन पुग्दैछ । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनदेखि केपी शर्मा ओलीले अबको यात्रा समृद्धिको भनेका मात्रै छैनन् कवितामा समेत लेखेका छन् । तर मुलुकमा विकासले समेत गति लिन सकेको छैन । विकास निर्माणले गति पक्रेपछि सुरु हुने चरण प्रगति हो । प्रगतिको यात्राबाट मात्रै हामी समृद्धिमा पुग्न सक्छौँ । तर प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणलाई प्रगतिको थपलमा लग्ने संवेदनशीलतातर्फ ध्यान नदिएर सिधै समृद्धिको ललिपप जनतालाई बाँडेर ‘भाङको लड्डु’ खुवाइरहेको अवस्था छ ।

विकास र प्रगति तब मात्रै सम्भव छ, जब मुलुकमा सुशासन, पारदर्सिता, जिम्मेवारीबोध र असल आचरणको सुरुवात हुन्छ । तर अहिले त्यो हुन सकेको छैन । अनियमितता, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, हिंसा र गुन्डागर्दीकै जगजगी आज पनि उस्तै छ । साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया नीर्मला पन्तका हत्यारा अझै पत्ता नलाग्नसक्नु न्यायिक राज्यको उपहास हो । सिंगो मुलुक निर्मलाको पक्षमा उर्लिँदा पनि सरकार र राजनीतिक दलहरु ‘बिरालो बाँध्नमै’ सिमित हुनुले आम नागरिकमा थप निरासा र आक्रोस थपेको छ ।

सुशासन, मितव्ययिता र भ्रष्टाचाररहित अवस्थाको पक्षमा रहेको नेपाली समाजका अघिल्तिर नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी खरिदमा अनियमितता भएको कुरा बाहिर आएको छ । तुइनमा झुन्डिएर बर्षौँदेखि खोलो तर्नुपर्ने नेपाली समाजका सामु त्यही दुःखी जनताका राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडको सवारी खरिद गर्ने, जनसरोकारका निकायलाई विस्थापित गरेर आलिसान भवन वनाउने कुरा कसरी सैह्य हुन सक्ला ?

आज पनि सुत्केरी हुँदा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थामाथि सम्बोधन हुन सकेको छैन । ठेकापट्टा कब्जा गरेर बसेकाहरुबाट समयमै काम सम्पन्न गराउन सकिएको छैन । सुन तस्करीदेखि बलात्कारीहरु खुलेयामै हिँडिरहेका छन् ? अनि यस्तो साम्राज्यमा समृद्धि कसरी आउन सक्छ भन्ने प्र्र्र्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ ।

कमजोर प्रतिपक्ष


लोकतन्त्रको पहरेदार भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । तर मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको नेपाली काँग्रेस यतिबेला असल प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिन सकेको देखिँदैन । निर्मला पन्तको बलात अपराधका सवालमा सिंगो देश सडका उत्रिँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सेको दृष्टान्त पाइँदैन । वाइड बडी खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततामा अनेक खबर मिडियामा आएपछि कांग्रेस केन्द्रिय समितिको असोज २१ को बैठकले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गरे पनि लामो समयपछि आएर मात्रै छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन लेखा समितिलाई आग्रह गरेको छ ।

देशै हल्लिएको सुन काण्डले ‘लहरो तान्दा पहरो खस्छ’ र देशमा गलत गर्नेहरु बच्दैनन् भन्ने अपेक्षा गरेका आम नागरिक त्यसै गरी निरास भएका छन् । उनीहरुले अपेक्षा गरे अनुरुप छानविन अगाडि बढेन वा बढाउन खोजिएन । यसले के आशंका सिर्जना गर्यो भने यो काण्डमा ‘ओहोदामै रहेका ठूला माछा’ जालमा पर्ने देखिएपछि काण्ड नै सामसुमजस्तै भएको छ ।

यी सबै घटनाले देशमा सुशासन, सुव्यवस्था, पारदर्सिता, न्यायको अवस्था छैन भन्ने देखायो । प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायीहरुको संस्था डेमोक्र्याटीक लयर्स एशोसिएसन (डिएलए)ले त बर्तमान सरकार दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिनमा मग्न भएको आरोप नै लगाएको छ । अपराधीलाई पक्ष पोषण गर्ने सरकारको शंकास्पद भूमीकाले नागरिक सुरक्षाको अनुभुति हुन नसकिरहेको डिएलएको ठम्याई छ ।

मुलुकमा भएका भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तिको त कुरै छोडौँ घरेलु हिंसा, बलात्कार, हत्या, अपहरण तथा यौनजन्य हिंसाको कारण महिला तथा बालबालिका आफ्नै घर, समाजमा असुरक्षित भईरहेको निस्कर्ष डिएलएले निकालेको छ । समृद्धिको खोक्रो सपना बाँडेरभन्दा यस्ता घटनामा संवेदनशील भएर राज्यको अनुभूति दिन उसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधीलाई पहिचान गरी कानुनी दायरमा ल्याउन राज्य संयन्त्र उदासिन भएको ठोकुवा डिएलएको छ । डिएलएका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले त वर्तमान राज्य सत्ताबाट प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, मानव अधिकारको उपहास नै भएको दावी गरे । उनले सरकारको गतिविधि हरेक दृश्टीकोणले आलोच्य र शंकास्पद रहेको जिकिर गर्दै कानुनको परिपालनाका लागि सरकारलाई दवाव दिन देशव्यापी अभियान चलाउने तयारी भईरहेको पनि बताए ।

संसदीय सुनुवाई समिति, सरकार र सत्तारुढ दलको प्रत्यक्ष दबाबमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्ने, न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्ने दुस्प्रयास राज्य संचालकहरुले गरिरहेकोमा कानुन व्यवसायी रुष्ट बन्दै गएका छन् । तुइनमा खोलो तर्ने र तिउन नपाएर भोको पेट बाँचेका नागरिक राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडी किन्ने खकरले दिक्दार छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आफ्नै पार्टीको भातृ संगठनको अधिवेशन र पार्टीको विधानमै लामो समयदेखि रुमल्निुले मुलुकका राजनीतिक दल र सरकार जनताप्रति संवेदनशील छैनन् भन्ने देखाएको छ ।

पछिल्लो समय मन्त्रीपरिषदबाट भएका निर्णयहरु गोप्य राख्ने कोसिस लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघीय सरकारले गरेको छ । जुन कार्य अत्यन्त शंकास्पद र निरंकुश हो भन्न सकिन्छ । परराष्ट्रनिती तथा कुटनितिक मर्यादालई सरकारले पालना गर्न नसकेको आरोप पनि सरकारमाथि छ । यस्तोमा समृद्धिको कुरा गर्नु बोलीको मिठो मात्रै हो भन्ने तथ्य खोजिरहनु पर्दैन । साँच्चै अन्तरमनले मुलुकमा समृद्धि ल्याउने चाहना हो भने सरकारले भ्रष्ट्राचारी, बलात्कारी, घुषखोरी, कालोबजारी र शक्तिको आडमा हुने गुन्डागर्दी निर्मुल पारेर सभ्य समाजको स्थापना गर्नुपर्छ । अनि विकास र प्रगतिको बाटो हुँदै हामी समृद्धिको सपना देख्न सक्नेछौँ । -सत्याग्रह