सुदूरपश्चिमको बजेट ३३ अर्ब ३८ करोड

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि चालूतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन ।

विनियोजनमध्ये अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनतर्फ दुई अर्ब १३ करोड ५० लाख र वित्त व्यवस्थातर्फ ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट ६० करोड ७० लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम सात अर्ब ८७ करोड ३६ लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट बाँडफाँट भई आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा रोयल्टीबापत सात करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब सात करोड ६८ लाख र चालू आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकमसमेतबाट चार अर्ब ३९ करोड ३५ लाख, संघीय सरकारको समपूरक अनुदानबाट अनुमान गरिएको एक अर्ब २६ करोड २९ लाख, विशेष अनुदानबाट अनुमान गरिएको ४८ करोड ५० लाख र विकास साझेदारबाट बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन हुने सहायता रकमबाट एक करोड ८९ लाख १५ हजार आय स्रोत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए ।

बजेटमा महामारी सङ्क्रामकलगायत सबै प्रकारका रोग र विपद्को जोखिमबाट प्रदेशका नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने, कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण सिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै खद्यासुरक्षा र पोषणको अवस्थामा सुधार गर्ने, गुणस्तरीय आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास गर्ने, नागरिकको मौलिक हक र अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका वृद्धि गर्ने मूलभूत उद्देश्य राखिएको उल्लेख छ ।

रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पु¥याउने बजेटको मूल उद्देश्य रहेको मन्त्री बोहराले जानकारी र्दिए ।

प्राथमिकता

गरिबी र महामारीबाट अक्रान्त नागरिकलाई तत्काल राहत पुग्ने कार्यक्रम, कोभिड–१९ ले सिर्जित बन्दाबन्दीका कारण प्रदेशमा परेको प्रभाव र भविष्यमा पर्नसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाएका नागरिकको आयआर्जन बढाउँदै उनीहरुमा रहेको ज्ञान सीप र क्षमताको प्रयोग गरी कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने विकासका कार्यक्रमलाई लक्षित गर्ने प्राथमिकता बजेटको छ ।

स्थानीय सीप स्रोत र साधनमा आधारित लघु साना तथा घरेलु उद्योग एवं मझौला उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने, स्वास्थ शिक्षा मानव विकासलगायतका सूचकाङ्कमा पछाडि परेको बाजुरा बझाङ दार्चुला र अछाम जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशमा व्याप्त कू प्रथाकाविरुद्ध लड्न विशेष कार्यक्रम गरिने, पिछडिएका वर्ग क्षेत्र लिंग जातजाति र समुदायलाई समाजिक न्यायसहितको सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि बजेटले प्राथमिकता दिइएको छ ।

बजेट कार्यक्रम तथा विनियोजनअन्तर्गत समाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फकोे बजेटमा वृद्धि गरी तीन अर्ब २६ करोड ६६ लाख पु¥याइएको छ । महामारीलगायतका रोगको प्रतिरोध क्षमता विस्तार गर्नका लागि ‘स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्ष’ का रुपमा मनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीतर्फ ‘नमूना कृषि गाउँ आफैँ बनाउ’ भन्ने अभियानसहितका मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न बजेटमा जोड दिइएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई लक्षित गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रममार्फत स्वरोजगार बनाउने जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

बजेटमा दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा संघीय सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा सडक पुलपुलेसा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधार जुटाउनसमेत बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । खेलकूद क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, वन संरक्षण सम्वद्र्धन, जलस्रोतको विकासलाई समेत बजेटमा जोड दिइएको छ ।