अविलम्ब श्रमिकको उद्धार गरियोस्ः काँग्रेस

काठमाडौं । काँग्रेसले विदेशमा काम गर्न गएर अलपत्र परेका भिसा र करारको म्याद सकिएर समस्यामा परेका कामदारलाई जति सक्दो छिटो स्वदेश ल्याउनका अविलम्ब पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सांसद एवं काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा डिला सङ्ग्रौलाले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै त्यस्ता कामदारको उद्धार गर्न सर्वप्रथम जुन कम्पनीमा कामदार कार्यरत छन्, तिनैलाई उद्धार गर्न लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेकी छिन ।

सम्बन्धित कम्पनीले उद्धार गर्न सकेन वा चाहेन भने सम्बन्धित देशको सरकारलाई गराउनुपर्ने र सम्बन्धित देशको सरकारले पनि गरेन भने ढिलाई नगरी नेपाल सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्ने अन्य कुनै कोष वा सहयोग नभएमा सर्वोच्च अदालतले असार १ गते गरेको अन्तरिम आदेशअनुसार राज्य कोषबाट प्राथमिकताका आधारमा तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ बाहेकको कारण समस्यामा परेका, बिरामी, घाइते, गर्भवती, सुत्केरी तथा अन्य नेपाली कामदारको उद्धारका लागि पनि पहिला कम्पनी, त्यसपछि सम्बन्धित देशको सरकार र नभए नेपाल सरकारले उद्धार गर्न अविलम्ब कार्ययोजना ल्याउन ध्यानाकर्षण पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

सांसद सङ्ग्रौलाले विदेशबाट नेपाली कामदारको उद्धार गरेर ल्याउनु अघि उनीहरुले पाउनुपर्ने तलब, बीमा, उपदान, बिरामी बिदालगायतका सुविधा पाए÷नपाएको पत्ता लगाएर नपाएको भए सरोकारवाला कम्पनीहरुलाई दिन लगाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन ।

स्वदेश ल्याइसकेपछि सक्ने कामदारले क्वारेन्टिनको व्यवस्था आफैँ गर्ने र नसक्ने कामदारका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा पालिकाहरुसँग समन्वय गरी निःशुल्क क्वारेन्टिनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

कोरोना बाहेकका कारणले ज्यान गुमाएका नेपाली श्रमिकहरुको शव व्यवस्थापन तत्कालै गर्न आवश्यक रहेको र दाहसंस्कारका लागि स्वदेश ल्याउने वा सम्बन्धित मुलुकमै गर्ने विषयमा परिवारसँग स्वीकृत लिई सो काममा ढिलाइ गर्न नहुने सो ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

तत्काल नेपाल फर्किन नचाहने तथा गन्तव्य मुलुकमा काम गरिरहेका श्रमिकहरुको हक, उनीहरुको खाना, बस्न, औषधोपचार, तलबलगायतको सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी भए/नभएको सम्बन्धित नेपाली दूतावासमार्फत बुझ्न लगाई यदि ती सुविधा नभएको भए दिलाउने व्यवस्था गर्नसमेत उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।