फेरि अध्यादेश ल्याउने ओलीको संकेतः पार्टी र संसदलाई छलेर निर्णय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको मुद्दा पार्टीभित्र पेचिलो बनेपछि उनी पुनः अनेक अराजनीतिक कदम चाल्न उद्धत देखिएका छन ।

केही दिनदेखि जारी पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएकै बीचमा उनले हठात रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट क्षणभरमै कार्यान्वयन हुनुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

नेकपाका अर्का अध्यक्षले ‘त्यसो गर्नु गल्ती हुने, जे गर्नु छ पार्टीको निर्णयमा गरौँला’ भन्दा भन्दै ओलीले हतारमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले २२ असारका लागि बोलाएको संसद बैठकको पनि वास्तै नगरी अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेर शंकाको स्पेस खुला गरिदिएका हुन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेलगत्तै संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले क्षणभरमै स्वीकृत गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी समिति बैठक शनिबारसम्मका लागि छोट्याएर ओलीलाई ‘के पुनः अस्तिको जस्तै पार्टी विभाजनको विधेयक ल्याउन लागेको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेको एमाले उच्च स्रोतले बतायो । जवाफमा ओलीले ‘एकदुई दिन होइन’ भन्नुले उनले त्यही कदमको तयारी गरेको आंकलन राजनीतिक वृत्तमा गरिन थालेको छ ।

देशमा कोरोना महामारी फैलिएको बेला जनताका आवाज उठाउने संसद बैठक नै अन्त्य गर्नुको पछाडि ओलीले ल्याउन सक्ने विधेयक माथि संसदमा उठ्नसक्ने सवालको सामना नगर्नु पनि भएको विश्लेण गरिएको छ । ओलीको कदममा एकपछि अर्को साथ दिएर राष्ट्रपतिले पनि संस्थाको मर्यादा कमजोर बनाउँदै लगेको टिप्पणी गरिन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफै निर्वाचित भएको थलो संसदलाई नै गुमराहमा राखेर वैठक स्थगित गर्नुले शक्ति सन्तुलनको लोकतान्त्रिक मान्यताको बरखिलाप पनि ओली देखिएको सांसदहरुको बुझाइ छ । उनले यसअघि पनि व्यवस्थालाई नै घातक हुने गरी विधेयक ल्याएर फिर्ता गरिसकेकाले पुनः आफ्नो बचाउका लागि पार्टी र संसदकै गरिमालाई समेत आँच पुर्याएको टिप्पणी गरिएको छ ।