ओरालो लाग्दै ओलीको साख

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकताका वाहीवाहीका पात्र मात्रै भएनन्, ‘महान राष्ट्रवादी’ पनि बने । भूकम्पले देश थङथिलो बेला ‘असल छिमेकी’ भारतले आफूखुशी नेपालले संविधान जारी गरेको झोँकमा लगाएको नाकाबन्धीको ओलीले खुलेर बिरोध गरे र राष्ट्रवादी बने ।

त्यही राष्ट्रवादको पगरीले उनलाई गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमत दिलायो । देशको नेतृत्वमा पुर्यायो । ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उधेनिएको ३३ किलो सुनकाण्डमा ३८ क्वीन्टल सुन काण्डका ‘सबै नाइके’ कानुनी कठघरामा तानिने संकेतले त झन ओली राज साँच्चै नेपालका लागि ‘भाग्य’ चम्किेने युग हुने आसा पलायो । बिडम्बना अन्तिममा आएर दुईचार जना ‘भरिया’ मात्रै खोरमा पुगे, बाँकी काण्ड त्यसै सेलायो, जनता हिस्स परे ।

ओलीले मुलुकलाई नियम र कानुनमा हाँक्ने अर्को आसा उनले अघिल्लो सरकारले प्रक्रियागत रुपमा गरेका सरकारी नियुक्तिलाई तारो बनाए, त्यहाँ पनि उनको चरित्र साझा देखिएन । न्यायलयमा गर्न खोजिएको राजनीतिकरण र कर्मचारी तन्त्रमा देखिएको अटेरीपनले आम जनताको आसालाई बरकरार राख्न सकेन । त्यतिमात्रै होइन उनकै शासनकालमा वाइडबडी खरिदका नाममा ‘ठूलै अनियमितता’को चर्चा बजारमा छ, तर ओली सरकार मौन छ । सडक, बाटो, बिजुली र मेलम्ची त उहिल्यैदेखि शासकहरुको ‘देखाएर खाने’ दुहुनो बनेकै छ, यसमा पनि दुईतिहाई बहुमतको बागडोर सम्हालेका ओलीले कतै रचनात्मक सुधार गर्न सकेनन् ।

यो भन्दा अत्यासलाग्दो र निराशापूर्ण घटना कञ्चनपुरकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या बनेको छ । सिंगो देश न्यायको माग गर्दै सडकमा मात्रै उत्रिएन, कैयौँले छातीमा गोली थाप्दा पनि ओली सरकार रमिते मात्रै बनेन निर्मलाको न्यायका लागि टाँसिएका तस्बिर च्यात्न लगाएर प्रहरीप्रशासनप्रति आम जनतामा उद्देग र आक्रोस बढाउन उद्धत देखिएको छ ।

निर्मला हत्या काण्ड इतिहासको कालखण्डमा कहिल्यै नमेटिने कालो पानाका रुपमा ओलीको नाममा लेखिने भएको छ । त्यतिमात्र होइन न्याय, न्यायोचित विभाजन र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँचको माग राख्दै सत्याग्रहमा लागेका डा गोविन्द केसीलाई अपहरण शैलीमा अनसनस्थलबाटै उठाउने साहस ओली सरकारले नै गरेर एउटा थप बदनाम कमाए ।

हो, धर्म, आस्था र विचारको स्वतन्त्रता संघीय गणतन्त्र नेपालमा हुनु स्वभाविक हो । व्यक्तिको इच्छा र चाहनाले जो जुनसुकै आस्था, धर्म र विचारमा लाग्न सक्छ । त्यसको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने हो । तर ओली सरकार त एउटा आस्था, धर्म वा कुनै एक संस्थाको प्रचारक बनेर अर्को बदनाम ओलीराजले कमाएको छ । यो घटनाले त कुटनीतिक रुपमै ओलीको साख मात्र होइन नियत पनि गिराइदिएको छ ।
युनिफिकेसन चर्चको प्रचारका लागि आईएनजीओ युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन नेपाल च्याप्टरले गरेको एसिया प्यासिफिक समिटको ‘व्यवस्थापक’सरहको सहयोगी बनेर ओली सरकारले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय भीभीआईपीलाई झुक्याएर सहभागी गराए यसले नेपालको कुटनीतिक मर्यादालाई पनि चोट पुर्याएको छ ।

एउटा सरकार कुनै धर्म, सम्प्रदायको मात्रै हुँदैन ऊ सम्पूर्ण आस्था, धर्म, सम्प्रदाय र विचारको संरक्षक हुनुपर्ने हो तर ओली सरकारले इसाई धर्मको एउटा मतको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने युनिफिकेसन चर्चको उद्देश्यपूर्तिका लागि आयोजना गरिएको समिटको सहगोगी बनेर अन्य इसाई धर्मावलम्बीको मनमा समेत चोट पुर्याएको छ ।

सुरक्षा र व्यवस्थापनका नाममा राज्यको ढुकुटी कुनै संस्थाको ‘धर्मप्रचारको उद्देश्य’मा खर्र्चिएर अन्य आस्था र निस्ठा भएकाहरुमाथि ठेस पुर्याएको छ । यसमा ओलीले कहीकतै आफूलाई झुक्याएको रेडिमेट जवाफ दिएछन् भने पनि तीं कस्ता सारथी हुन जो ओलीको आजसम्मको साख मात्रै होइन, नियतलाई पनि गिराउन तयार हुने ?

तस्बिर : The Cracker