विनास निम्त्याउँदै वैज्ञानिक वन

 

—विचार—

० डि सर

सरकारको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत २०७१ साल कार्तिक २७ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृति भयो । त्यसपछि दिगो वनमा वैज्ञानिक जोडेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शब्दको प्रयोग र कार्यान्वयन भएबाट नेपालका वनहरूमा औपचारिक रुपमा यो लागू भएको देखिन्छ ।

यो कार्यविधि ३ भाग ४ अनुसूचिसहित ३८ पेजमा समेटिएको छ । भाग १ परिचय पृष्टभूमि र नीतिगत जानकारीसँग सम्बन्धित छ भने भाग २ र ३ फिल्डमा काम गर्ने विषय जंगलको ल्पटिङ्ग कटानी सिमांकन तालिका, नक्सांकन, नम्बरिङ्ग संकेत स्वकृतिलगायत कार्यान्वयनको औपचारिक नीति, विधि, प्रविधिसँग बढी सम्बन्धित छ ।

यो १० वर्षे वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा सरकारसमेत संलग्न रहेको सरकारको कार्यक्रम तथा बजेट बिनियोजन र रकम निकासाले स्पष्ट पार्दछ । जसको आडमा अहिले वनका कर्मचारी समेतको सेटिङ्ग र संलग्नतामा फडानी, कटानी र दोहन चलिरहेको चर्चा छ ।
अहिले सिन्धुलीलगायत ४४ वटा जिल्लामा लागू भैरहेको छ । कैलालीमा, धनगढी र पहलमापुर डिपो अन्तर्गत ९१ वटा वनमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र एक सय २७ वनमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

कार्यविधिको अध्ययन गर्दा वन संरक्षण र विकास भन्दा कटानी, फडानी, चक्लाबन्दी, चिरानी, बजारीकरण, मुनाफा, लाभ र आर्थिक बाँडफाडलाई बढी महत्व दिइएको देखिन्छ । विषयवस्तुले भावी पिंढी, दीर्घकालिन शोच, लाभ तथा दिगो विकास भन्दा तत्कालिक उपभोग र अल्पकालिन आर्थिक आम्दानीप्रति नियत र लालसा राखेकाले कतै कार्यविधि नै टुर्टिपूर्ण त छैन भन्नेतिर प्रश्न उठेको छ ।

वैज्ञानिक शब्द, जनसंख्या र नमुना छनोट, तथ्यांक संकलन, तालिकीकरण, तुलना, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, निष्कर्स, शैद्धान्तिकीकरण, सामान्यीकरण÷प्रयोगको क्रमबद्ध अध्ययन अनुसन्धानको विधि हो । शुद्ध विज्ञानका निश्कर्षहरू ठीक भए नभएको ल्याबमा परीक्षण गरिन्छन भने सामाजिक विज्ञानको परीक्षण समाजमा भौतिक रुपमा जाँचिन्छ ।

हो त्यसैले कुनै नयाँ विषय वा प्रयोग वैज्ञानिक हो वा हैन भन्नका लागि यी सबै प्रकृया पुरा गरि निस्कर्षले ठीक साबित गरेको हुनुपर्दथ्यो । वैज्ञानिक वनमा यो विधि नअपनाइएकोेले विज्ञानसँगत छैन, जहाँतहि विज्ञान जोडिदिँदा त्यसले भ्रम सृजना मात्र गर्छ । विधाका हिसाबले वन विज्ञान पाठ्क्रम भित्र तमाम (कन्टेन्ट) विषयबस्तु छन तर ती अहिले फिल्डमा देखिए जस्तो जंगल सखाफ पार्न दिइएका विषयबस्तु कदापी होइनन् । वैज्ञानिक वन कथनिमा जति शुन्दर छ, करनीमा र दृश्यमा त्यसभन्दा धेरै कुरुप र कहालीलाग्दो छ । कुनै आग्रह र पूर्वागैह नराखी यसको कार्यविधि र स्थलगत निरीक्षणलाई आधार मान्ने हो भने यो विनासकारी देखिन्छ ।

देशभित्र यसको पुष्टयाई, मोडेल, नमुना प्रतिरुप वा उदाहरण तयार गरि राम्रा पक्षहरूको प्रस्तुति गर्न सकिएको छैन । त्यसकारण प्राज्ञ वा आम जनताले विश्वास गर्ने आधारहरू तत्काललाई नदेखिएकाले सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ ।

वन व्यवस्थापन कार्यविधि अध्ययन गर्दै जाँदा सबैलाई दंगदाश पार्ने खालको छ । हरेक व्यक्तिलाई रोजगारी, ग्रामिण विकास, आर्थिक लाभ लगायतको लोभ देखाएर रुख कटानी गर्ने सहमति लिन प्रयास गर्ने जुक्ति सुझाएको छ । अतः तराईका बहुमूल्य सालका रुख र चुरेका सल्लाहरूमा नै कार्यविधि केन्द्रित छ । यसले एकातिर तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने र अर्कोतिर ०६७/६८ देखि सुरुभएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई धोती लगाउँदै चुरे ध्वंस गर्ने कुनियत राखिएको प्राक्थनाका वाक्यांशहरूले प्रस्ट पार्दछ । प्राक्थनाको पहिलो पंतिमै लेखिएको छ कि ‘नेपालको तराईका जिल्लाहरूमा अधिकांस रुपमा साल प्रजातिको बहुमुल्य चौडापाते मिश्रीत वन रहेका छन् । यी प्राकृतिक रुपमा रहेका वनहरू प्राय बुढा धोद्रा र ओभर म्याच्युअर्ड रूपमा रहेका छन ।’

वर्षभरी सदाबहार रहने सयौँ, हजारौँ वर्षदेखि ठडिएका घना जंगलका आलाकाँचा साल सल्लाका रुखहरू नदेखि पुरै वनका सबै रुखलाई बुढा धोद्रा बिग्रेका सुकेका र ओभर म्याच्युअर्ड देख्न पुगेको छ । ओभरम्यच्युअर्ड देखाएर रुखहरू सोतर पारेर मनग्य आर्थिक उपार्जन गर्ने उपाय कार्यविधिले सुझाएको छ । सोही अनुरुप अहिले व्यवहारमा ठीक त्यहि देखिएको छ । सर्वसाधारणले घर प्रयोजनका लागि एउटा हाँगो, पात टिप्न नपाउने वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा जंगलै सफाचट पार्ने विधि, नीति कसले ल्यायो, यसको पछाडी कसको हात छ ? यो ठूलो अध्ययनको विषय छ ।

वैज्ञानिक वन सहि हुन्थ्यो भने भारतको दुदुवा नेशनल पार्क, अफ्रिका वा अमेजन बेशीका जंगलहरू अगाडी नै वैज्ञानिक भैससक्थे । त्यहाँ पनि बुढा, ढला–पडा, धोद्रा साल वा अन्य जातका रुख छन । तर त्यहाँ रुख त के त्यहाँ नत एक पात टिप्न पाइन्छ, नत एक छेपारोसम्म मार्न पाइन्छ । तसर्थ नेपालमा लागू हुँदैगरेको वैज्ञानिक वन सिद्धन्ततः बेठीक छ ।

हाम्रो वन कसै भ्रष्टाचारी, वन माफिया, कमिसनखोर वनमाराहरूको मावली, ससुरालीले दिएको दाइजो होइन् । विद्यामान बोटबिरुवा र घनाजंगल मानवजातिलाई प्रकृतिले दिएको अमूल्य उपहार हो । कुनै रुख धोद्रो होस, बुढो होस, सुकेको होस्, ढलोपडो होस वा अरु केहि भएको होस, यो मानव चेतना र ज्ञान भन्दा परको बिहंगम प्राकृतिक नियम र सन्तुलनको विषय हो । यससँग कुनै किसिमको खेलवाड गर्नु गराईनु कदापी न्यायसंगत होइन ।

यदि वैज्ञानिक वन सहि हुन्थ्यो भने भारतको दुदुवा नेशनल पार्क, अफ्रिका वा अमेजन बेशीका जंगलहरू अगाडी नै वैज्ञानिक भैससक्थे । त्यहाँ पनि बुढा, ढला–पडा, धोद्रा साल वा अन्य जातका रुख छन । तर त्यहाँ रुख त के त्यहाँ नत एक पात टिप्न पाइन्छ, नत एक छेपारोसम्म मार्न पाइन्छ । तसर्थ नेपालमा लागू हुँदैगरेको वैज्ञानिक वन सिद्धन्ततः बेठीक छ ।

आफ्नो घर गाउँमा एउटा बोट नरोप्ने सामाजिक हैसियत बिग्रेका वनमाफियाहरूबाट वनसंरक्षण होला र वनको हैसियत सुध्रेला भन्ने विश्वास गर्नु भनेको मुसाको गोठालो बिरालो राख्नु जत्तिकै हो । बरु तिनीहरूबाट वनलाई वैज्ञानिक होइन विनास र जमिनलाई मरुभूमिकरण गर्लान भन्ने चिन्ता गर्न सकिन्छ ।

तराईका २० जिल्लमा रहेको करिब ४ लाख ९३ हजार तीन सय ७९ हेक्टर वन क्ष्ोत्रको ५० प्रतिशत वन क्षेत्रमा मात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक रुपमा प्राप्त हुनसक्ने पनि कार्यविधिले दावी गरेको छ । कार्यविधिमा अझ अगाडी भनिएको छ, ‘नेपालको कुल वन क्षेत्रको ५१ प्रतिशत (२१ लाख ८० हजार हेक्टर) वन क्षेत्र उत्पादनमूलक वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नयोग्य रहेको आँकडाले देखाउँछ ।

तराईको वन, चुरेको खोटे सल्लाको वन, उत्तिस, कटुज, चिलाउनेको वन मात्र व्यवस्थापन गर्नसके (कटान र बिक्री) बार्षिक ६ देखि १२ करोड घनफिट काठ दिगो रुपमा उत्पादन हुनसक्ने तथा ५ लाख ८५ हजारदेखि १२ लाख ९५ हजार मानिसले बर्षैभरी रोजगारी पाउनसक्ने देखिन्छ । अनुमानित १०० अर्ब रुपैयाँ प्रति बर्ष राजस्व आर्जन भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने छ । तर ०७१ देखि आज ०७७ सम्म कति राजस्व उठ्यो, कतिले रोजगारी पाएँ, देश जनतालाई कति आम्दानी भयो, गाऊँमा कति विकास भयो भन्ने कसैसँग उत्तर छैन ।

केहि महत्वपूर्ण प्रजातिका वन जस्तै तराईको वन, चुरेको खोटे सल्लाको वन, उत्तिस, कटुज, चिलाउनेको वन मात्र व्यवस्थापन गर्नसके (कटान र बिक्री) बार्षिक ६ देखि १२ करोड घनफिट काठ दिगो रुपमा उत्पादन हुनसक्ने तथा ५ लाख ८५ हजारदेखि १२ लाख ९५ हजार मानिसले बर्षैभरी रोजगारी पाउनसक्ने देखिन्छ । अनुमानित १०० अर्ब रुपैयाँ प्रति बर्ष राजस्व आर्जन भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने छ ।’ तर ०७१ देखि आज ०७७ सम्म कति राजस्व उठ्यो, कतिले रोजगारी पाएँ, देश जनतालाई कति आम्दानी भयो, गाऊँमा कति विकास भयो भन्ने कसैसँग उत्तर छैन । न सरकारसँग आँकडा छ । कार्यविधि देखाउने दाँत हो चपाउने दाँत चाहीँ अर्कै छ भन्ने वन भित्रको फडानिले स्पष्ट पारि नै सकेको छ ।

उसोभए यदि माथिको कथन सत्य हो भने परनिर्भरतामा, दातृराष्ट्र र सँस्थाका पछाडी कौडिकौडिका लागि लाग्नुपर्ने आवस्यकता देशलाई किन आइप¥यो ? १० वर्षमा त सय अर्ब गुणा १० अर्ब बराबरको रकम त प्राप्त हुने रैछ नी ? किन बिजुली, पानी, बाटोका लागि राष्ट्रघाती भनेर आलोचना गरिएका बिप्पा, एमसीसी, बिआरआई समेत सम्झौतागरी हात थाप्नु पर्यो ? किन राष्ट्रियता बेच्नु पर्यो ? किन पराधिन परमुखी हुनुपर्यो ?
वैज्ञानिक वनका माध्यमबाट खरबौँ डलर आम्दानी हुने भए करोडौँलाई रोजगारी पाईने भए रेमिट्यान्स सँगै युवाहरूका लास किन भित्र्याउनु प¥यो ? किन युवायुवतीलाई विदेशमा बेच्नुप¥यो ? यी तमाम प्रश्नको उत्तर आज वैज्ञानिक वनभित्र संलग्न व्यक्ति, सँस्था तथा यसका हिमायतिहरूले दिनुपर्दछ ।

वन समिति, वन ठेकेदार, वन अधिकृत, उपभोक्ता, आमनागरिक, सञ्चार, प्रशासनदेखि प्रदेश र संघीय संसद, सरकार र संसदीय समिति सम्ममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र यसअन्तर्गत भए गरेका कार्य सम्बन्धमा तिखो मतमतान्तर देखिएकाले यो वैज्ञानिक वन अनुचित भएको पुष्टि हुन्छ ।

कार्यक्रमको जनस्तरमा चर्को विवाद, वहस र बिरोध छ । वैज्ञानिक वन विधिभन्दा बिकृति र वनको सदुपयोग र सुरक्षाभन्दा दुरप्रयोग एवं वन विनास बढी देखिएपछि अमुक ब्यक्ति समुह, सँस्थाको रुचि वा सरोकारसँग मात्र सिमित नरहि सर्वव्यापक भएको छ । अहिले सामुदायिक वन समिति, वन ठेकेदार, वन अधिकृत, उपभोक्ता, आमनागरिक, सञ्चार, प्रशासनदेखि प्रदेश र संघीय संसद, सरकार र संसदीय समिति सम्ममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र यसअन्तर्गत भए गरेका कार्य सम्बन्धमा तिखो मतमतान्तर देखिएकाले यो वैज्ञानिक वन अनुचित भएको पुष्टि हुन्छ ।
क्षय भैरहेको वनक्षेत्रको सुरक्षाका लागि वन ऐन २०४९ ले राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, धार्मिक वन, साझेदारी वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन र संरक्षित आरक्षित वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रावधान राखेको र त्यसले वनको सुरक्षा र क्षेत्रफललाई बढाएको पनि छ छ ।

तर २०७१ मा जारी वैज्ञानिक वनको कार्यविधिले माथि उल्लेखित वनहरूलाई ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न टड्कारो आवस्यकता भैसकेको छ’ भनि किन उल्लेख ग¥यो ? यदि सबै वनहरूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न टड्कारो आवस्यकता भैसकेको ठहर हो । हिम्मत छ भने सर्वप्रथम बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज, शुक्लाफाँटा वनयजन्तु आरक्षण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत संरक्षण वनहरूलाई वैज्ञानिक वन वनाएर देखाऊ ?

यो कार्यविधिको प्राक्थन तथा भाग १ को परिचयको पृष्ठभूमिमै उल्लेख गरिएको छ ‘…खासगरी तराईका वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा वनको हैसियत दिन प्रतिदिन बिग्रँदो छ भने वनपैदवार समेत उचित उत्पादन नहुँदा आपूर्तिमा बिभिन्न समस्या देखिएका छन् । तसर्थ सामुदायिक वनलगायत तराइँका सम्पूर्ण वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तत्काल लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ त्यसो हो भने वन ऐन ०४९ खारेज गरि नयाँ वन ऐन लागू गरेर देशैभरिका सम्पूर्ण किसिमका वन र ती वन संचालन गर्ने वन उपभोक्ता समिति खारेज गर्नसक्नु पर्दथ्यो । कानुन बनाउने सर्वाेच्च अंग जनताको सार्वभौम संस्था संसदलाई बाइपास गरी किन लागु गर्न खोजियो वैज्ञानिक वन ?

वन काटेर, चिरेर, बेचेर, फाँडेर त्यसको आम्दानी मिलेमतोमा बाँडेर खानेहरूले वन बचाउँछौ, सुधार्छौँ र उमार्छौँ भन्नु भनेको कसाइले बाख्रोलाई मलमपट्टी लगाउँछु, बचाउँछु भन्नु एउटै हो । वन कटानी, फडानी, ढुवानी, चिरानी, बिक्रीवितरण आम्दानी र त्यो आम्दिानीको हिस्सेदारी सहितको कार्यक्रम नै साचो अर्थमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको व्यवहारले पुष्टि गरिसकेको छ ।

जनस्तरबाट ब्यापक बिरोध अबरोध र असन्तुष्टि सतहमै यत्रतत्र छताछुल्ल भएकाछन् । यसबिचमा जनबिरोधकै कारण कटानी ढुवानी स्तगित हुनपुगेको छ र सँसदिय समिति अन्तरगत उपसमिति समेत वन बिध्वंसको अनुगमन छानविन गरि भर्खरै फर्केको छ । अब नेपालको वनजंगलको संरक्षण पर्यावरण, जैविक विविधताको सुरक्षा तथा जीवजन्तुको बासस्थान, वातापरण, वर्षा, तापक्रम, भूक्षय र ग्लोबल वार्मिङसँग जोडिएका तमाम मुद्दा र मामलामा बहस आवस्यक छ । त्यत्तिमात्र हैन यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत भएको वन ध्वंस प्रकरणमा सरकारी नेकपाभित्र पक्ष विपक्षमा वन मन्त्रीलगायत सांसदहरूकै बिचमा अन्तरबिरोध हुनुले वैज्ञानिक वनमा केहि न केहि गडबडी छ भन्ने सहजै बुझ्नुपर्छ ।

वैज्ञानिक वनको अन्र्तद्वन्द्वको पृष्टमा काठ व्यवसायी, डिएफओ, केहि वन अधिकृत, उपभोक्ता समितिका केहि अध्यक्ष, पूर्वमन्त्री, वर्तमान प्रदेशका वन मन्त्री तथा केहि सांसदहरूको यसमा देखिएको मतएक्यता संयोग मात्र हो कि सुनियोजित पनि ?

वैज्ञानिक वनको अन्र्तद्वन्द्वको पृष्टमा काठ व्यवसायी, डिएफओ, केहि वन अधिकृत, उपभोक्ता समितिका केहि अध्यक्ष, पूर्वमन्त्री, वर्तमान प्रदेशका वन मन्त्री तथा केहि सांसदहरूको यसमा देखिएको मतएक्यता संयोग मात्र हो कि सुनियोजित पनि ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भविश्यकै गर्भमा छ । तर पनि सार्बभौम संसदीय समिति अन्तर्गतको वैज्ञानिक वन अध्ययन उपसमितिलाई प्रदेश वन मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरूले रुख काट्न वन्द गरेर देखाउन चुनौती दिएपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन झनै संसद र रहस्यपूर्ण वनेको छ ।

जेठ १५ गते नेपाल सरकारले सबै वनका रुख कटानी तथा ढुवानी वन्द गर्न गरेको निर्णय धनगढी डिविजनलाई प्राप्त भएको थियो । जेठ १४ गते डिविजन वन कैलालीले ३५ समुदाय वनलाई १० हजार ७ सय क्युविक फिट काठ काट्ने अनुमति दिएकोमा एक दिनमै ३५ सामुदायिक वनका ठेक्का भएका सबै रुख कटानी भैसकेको थियो । कारण र बहाना जेसुकै भए पनि एक दिनमै यति रुख काटिनु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको एउटा नांगो उदाहरण हो ।

हरेक बर्ष ल्पटिङ हुने चक्लावन्दी गरिने रुख कटानीफडानी निरन्तर हुने र जंगल रित्तिँदै जाने अनि पुनः त्याहाँ त्यस्ता साल, सल्लालगायतका रुख तयार हुन सयौँ, हजारौँ बर्ष लाग्ने र भावी सन्ततीका लागि उजाड धर्ती बाँकी रहने कुरा धेरैले बुझेका छैनन । तर बिक्री हुने बित्तिकै रुपैयाँ चाहि तत्काल नगदमा आउने कुरा मात्र सर्वसाधारणले सजिलै बुझ्छन् ।

सरकारले रोक्दारोक्दै एकै दिनमा कैलालीमा हजारौँ क्युबिक फिट सालका आलै रुखहरू काटेर, जताततै रगताम्मे, जताततै नाँगेझार भएको वन हेर्दा उद्देक लाग्दो पीडादायक, आततायीहरूले नरसंहार गरेजस्तो वन संहारको हृदयबिदारक दृश्यले जो कोहिको मन रुवाएको छ । बस अब यो कर्म बन्द गरौँ । अति भयो यो अवैज्ञानिक यात्राको वैज्ञानिक वन ।