पुषभित्रै प्रदेश नम्बर ३ को नामाकरण, राजधानी हेटौंडामै

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आगामी पुसभित्रै प्रदेशको नामाकरण गर्ने दाबी गरेका छन् । यद्धपि उनले प्रदेशको राजधानी अहिले रहेकै स्थान हेटौंडालाई कायम गरिने बताए ।

बुधबार रिपोर्टर्स ब्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘आउने पुषभित्रै प्रदेश नम्बर ३ को नामाकरण गर्छौं । तर अहिले राजधानी तलमाथि गरियो भने एक वर्ष फेरि भौतिक संरचना तयार गर्नमै समय खेर जान्छ । उनले  ‘नसकेर प्रदेशका नामाकरण नगरेको होईन’ भन्दै आफूहरुले यो दश महिना भुईँ र सुकुलमा बसेर काम गरेको बताए । ‘यो अवधिमा हामीले सारा संरचना तयार गर्यौं । हामी बल्ल ट्रयाकमा हिँडेका छौं,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।

पौडेलले आफूहरु भर्खरै एउटा ट्रयाकमा आएको र अब विकास निर्माणको कामले गति लिनुपर्छ भनेर हिँडिरहेको अवस्थामा फेरी राजधानीलाई तलमाथि गरिए एक वर्ष ब्याक हुने धारणा राखे । उनले भने, ‘हाम्रो राजधानी अहिले जहाँ छ, जसरी काम भैरहेको छ । भौतिक संरचनासहित त्यहाँ सेटअप छ । अब त्यो ठाउँबाट राजधानी लाने बित्तिकै हामीले यो वर्ष गरिएका योजनाहरुलाई बाधा पुर्याउँछ । १३ वटै जिल्लामा हाम्रा कार्यालयहरु स्थापना भैसकेका छन् । डिभिजन कार्यालयहरु सबै बनिसकेका छन् ।’

काम गर्नको लागि आफूहरुले वातावरण तयार पारेको उनको जिकिर छ । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार गठन भएको अहिले दश महिना भयो । यो अवधिमा सरकारले के गर्यो भनेर प्रश्नहरु उठेका छन् । तर, यो अवधिमा प्रदेश सरकार चुप लागेर बसेको छैन् । केही समस्याहरु थिए । हामीलाई कानुनको अभाव थियो । टेक्ने ठाउँ थिएन । कानुन नबनाईकन अगाडि बढ्ने हामीसँग कुनै आधार थिएन् । हामीले कानुन बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिएका थियौं ।’

मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूहरुको अब केन्द्रिय सरकारसँग मुख्य माग भनेको नै केन्द्रिय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन छिटो बनाईदिओस् भन्ने नै रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामीले जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप काम गर्न सकेनौं होला । कामहरु भएनन् होला । तर, साझा अधिकारका सुचिका लागि केही कानुनहरु पहिला केन्द्रले बनाउनुपर्छ । अनिमात्रै हामीले बनाउनुपर्छ । अहिले ६ वटा कानुनहरु केन्द्रले बनाउनुपर्छ ।’

आफूहरु ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गम्भिर रुपमा उठाएका विषयहरुमा कर्मचारी र कानुनको समस्या रहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘हामीले कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनौं । हामीले अहिले करारमा पनि कर्मचारी राख्न नपाउने अवस्था छ । अर्कोतिर जसरी पनि काम गर्नुपर्ने छ, तर सरकारले माथिबाट कर्मचारी नपठाउने समस्या छ । कर्मचारी पठाएपनि असाध्यै थोरै संख्यामा पठाउने गरिएको छ । हामी उत्साहका साथ काम गर्नुपर्छ भनेर लागिपरिरहेका छौं । तर, हामीलाई कानुन र कर्मचारीको समस्या छ । बाधा छ ।’