‘पेन्डुलम’ प्रदेश सरकार

सम्पादकीय

सकस, संसय र सुझबुझका साथ करिब दशक खर्चिएर ०७२ असोज ३ गने नयाँ संविधान बन्यो । एक जुगमा एकपटक हुने संविधानसभाको निर्वाचन चार वर्षमै दुईपटक सम्पन्न गरेर नयाँ संविधान निर्माण भयो । त्यही संविधानले लोकतान्त्रिक संघीय साशन प्रणालीमा मा तीन तहको सरकार परिकल्पना गरियो ।

तीन तहमा सम्पन्न निर्वाचनबाट स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भए । स्थानीय सरकार गठनको करिब डेढ वर्ष पुरा भयो । प्रदेश सरकारको आयुको हुँदैछ । ‘गाउँ गाउँमा सिंह दरबार’को उद्देश्य भने पुरा भएको छैन । गाउँका जनताको घरमै सिंहदरबार पुर्याउने भनेर गठन गरिएका स्थानीय सरकारहरु आजका दिनमा पनि हातखुट्टा बाँधेको अवस्थामा छन् । कर्मचारी र कानुनी व्यवस्था नहुँदा स्थानीय निकायप्रतिको आसा र अपेक्षा साघुरो बनेको छ ।

प्रदेश सरकारको अवस्था त झन पखेटा काटेर उड्न लगाएको चराजस्तै बनाइएको छ । कुनै आर्थिक उपार्जनको क्षेत्राधिकार छैन, संघले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन बनेका छैनन् । कर्मचारी समायोजन नै हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई विकास योजना हस्तान्तरण गरिएको छैन । प्रदेश सरकारसँग संविधानमा तोकिएको एकल तथा साझा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन । शान्तिसुरक्षादेखि कर्मचारी भर्ना, परिचालन, विकास निर्माण र कर संकलनको अधिकार शुन्य छ । स्थानीय निकायले तलै अधिकार प्रयोग गर्ने र माथिको अधिकार संघीय सरकारले प्रयोग गर्ने भएकाले प्रदेश सरकार आजका मितिसम्म ‘पेण्डुलम’ अवस्थामा छ । तर तिनै प्रदेश सरकारमध्य कतिले आफूसँग भएको बजेटको एक प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुले पनि उसको हैसियत र सामर्थेलाई आकलन गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलहरुलाई उपलब्ध गराइने सेवा, सुविधा, शान्ति सुरक्षा, आवास र कार्यालय सञ्चालन खर्च भने मुलुकका लागि नै हात्ती सावित भएको छ । यसअर्थमा प्रदेश सरकार निरर्थकको बोझमात्रै बनेको देखिन्छ । कतिपय जनताले प्रदेश सरकार विनाअर्थको बोझ भन्न थालेका छन् ।

यसले जनतामा विरक्ति, वितृष्ण र कुण्ठा मात्रै पैदा गर्दै गएको छ । स्थानीय समस्या स्थानीय तहमै, प्रदेशका समस्या प्रदेश स्तरमै समाधान होउन्, जनता सुखी र सन्तुष्ट होउन् । सुदूरका समस्या केन्द्रमा आइपुग्दा र त्यसको सम्बोधन हुँदासम्म हुने ढिलाई चाँडै समाधान होस भनेर स्थानीय र प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरेका हौँ । नयाँ व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेका हौँ । त्यही व्यवस्था पेण्डुलम सावित भयो भने यसको परिणाम सकारात्मक हुँदैन ।

संविधानले परिकल्पना गरेको नयाँ राज्य व्यवस्थामा पनि उही पुरानो अवस्था भोगाएर, खर्चको फेहरिस्त मात्रै बढाएर प्रदेश सरकारका नाममा केही थान कार्यकर्तालाई मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको रुपमा जागिर खुवाउने कार्य किमार्थ स्वीकार्य नहुन सक्छ । यो असन्तुष्टिले वितृष्णा पैदा मात्रै होइन जनतालाई विकल्पको खोजी गर्न वाध्य पार्नसक्छ । त्यसो हुनु भनेको फेरि मुलुकमा अस्थिरताको सुरुवात हुनु हो । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायतिहरुले यसबारे बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।