सरकारबाट साख गायब, पार्टीबाट साम्यवाद !

अक्षर टिप्पणी

O आलोक अविनाशी

२०७२ असोज ३ मा संघीय साशन प्रणालीसहितको नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेशस्तर र संघीय साशन प्रणालीको परिकल्पना गरियो । संविधान कार्यान्वययनको चरणमा यो लागू पनि भयो । निर्वाचनलाई आफूअनुकूल पार्न तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले बाम गठबन्धन गरे । आम जनतासमक्ष विकास र समृद्धिको नारा लगाएर उनीहरु चुनावी उद्देश्यमा सफल पनि भए ।

देशका स्थानीय तह, प्रदेश सरकारमा यतिबेला एक भएको केपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको बर्चश्व मात्रै छैन केन्द्रमा नेकपाकै दुईतिहाइ सरकारले साशन गरिरहेको छ । ‘हावाबाट विजुली’, ‘पाइपबाट ग्यास’, ‘पुसमै रेलको टिकट’, र पानी जहाजको सपना बाँडेको नेकपाले अन्ततः एउटी चेलीको बलात्कार भएर हत्या गरिँदा पनि पाँच महिनासम्म दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन । पानी जहाज त के राजधानीमा बनेका खाल्डामा जमेको पानीमा मानिस डुबेर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँदा पनि ओली सरकार रमिते बनेको छ ।

भरखरै सकिएको वर्षामा पुतली सडकमा उर्लिएको भेलका कारण सिंहदरबारबाट निस्किएका ओलीकै मन्त्रीहरुले बाटो डाइभर्ट गरेर यात्रा गर्नुपरेको परिस्थितिले थाहा हुन्छ कि ओलीको बोली र व्यवहारको तालमेल कहाँनिर छ ? नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘देश डुब्दै लाग्यो, कोही बचाई देऊ’ भन्दै गरेको भाषण केही महिनाअघि चर्चित मात्रै भएन पछिल्लो अवस्था हेर्दा देश साँच्चै डुब्नै वा डुबाइनै लागेको हो कि भन्ने प्रतित हुन्छ । ‘दसैंमा मेलम्चीको पानी खान पाउने आसामा बसेका राजधानीबासी’ अहिले ठेकेदार भाग्न लागेको खबरले आजित भएका छन् । वर्तमान सरकार पटक पटक पानी आउने मिति सारेर रमिते देखिएको छ ।

बलात्कारको शिकार बनेर मृत्युबरण गरेकी चेली निर्मलालाई न्याय दिनुको साँटो सरकार आफै त्यसमाथि राजनीतिक रंग पोटेर घटनालाई बिचित्रको आकार पटक पटक दिन खोज्दैछ । स्थानीयतह, प्रदेश सरकारमा कर्मचारीसम्म खटाउन नसकेर निर्लज्ज अनुहार बनाइरहेको सरकारकै कारण स्थानीय विकास, सुविधा र सहुलिएतहरु ठप्प भएका छन् । आजसम्मको आँकडा हेर्दा देशमा विकास बजेट नगन्य मात्रामा खर्च भएको देखिन्छ ।

आफ्नै आलोचना
युनभर्सल पिस फेडरेसनको विवादास्पद कार्यक्रममा पादरीबाट सुशासन अवार्ड थापेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसको सातादिन नबित्दै आफू त्योलायक नभएको आफैले बयान गरे । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्रमा बोल्दै देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र घुसखोरी मौलाएको स्वीकारे । आफूले चाहेर पनि त्यो रोक्न नसकेको भन्दै उनले देशका ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी, राष्ट्रसेवक नभने पनि भ्रष्टाचारमा लागेको बताए । आफ्नो साशनकालमा यस्ता अनियमितता, आर्थिक बेइमानी र भ्रष्टाचार मौलाएको बताइरहँदा उनले आफूले पाएको सुशासन अवार्डको आफै खिल्ली उडाएको महसुस गर्न सुन्ने र देख्नेलाई कत्ति पनि समस्या भएको थिएन । ओलीले पाएको अवार्ड र उनले दिएको अभिव्यक्तिले खै के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाजको स्थिति बनेको छ ।

 कर्मचारीकै अटेरी
दुईतिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र होइन समग्र नेकपा सम्बद्धले वर्तमान सरकारलाई अथ्र्याइरहेका छन् । तर सत्य अर्कै छ । केपी ओलीले हालै इतिहासमै नमुना नेतृत्व भनेर पार्टीको व्याख्या गरे पनि उनी नेतृत्वको सरकार पनि नमुना बनेको छ । इतिहासमा केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार मात्रै होला जसलाई आफ्नै कर्मचारीले टेर्दैनन् । स्थानीय सरकार निर्माण भएको डेढ वर्ष पुग्दा पनि ओली प्रशासनले कर्मचारीलाई काममा खटाउन सकेको छैन । देशको नुनपानी खाएका कर्मचारीलाई भनेको स्थानमा मर्यादित किसिमले काममा लगाउने ताकत र अधिकार सरकारसँग हुनुपर्छ र हुन्छ । तर ओली नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीलाई समेत खटनपटन गर्न नसकेर ‘गाउँगाउँका सिंहदरबार’हरु काम बिनाका अखाडा बनेका छन् ।

पार्टीभित्रै प्याक प्याक
‘संसारकै नमुना’ नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये एक केपी ओली यतिबेला सरकारका कारण मात्र होइन पार्टीभित्रको चरम असन्तुष्टिका कारण पनि सकसको अवस्थामा छन् । भन्नलाई त उनले आफ्नो पार्टी दुई अध्यक्ष भएको संसरकै नमुना भनेर परिचित गराउन खोजेका छन्, तर पार्टीभित्र बड्दो दुईघार असन्तुष्टि र गुटगत शक्तिले उनी निकै समस्यामा परेका छन् । तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता कार्यकर्तालाई अस्वीकार गर्दै अस्तित्वहीन बनाउने ओली रणनीति र आफ्नो हैसियत कायम राख्न खोज्ने तत्कालिन माओवादीका नेता कार्यकर्ताको संघर्षका कारण देशैभर नेकपाका कार्यक्रम बहिस्करणमा पर्न थालेका छन् । त्यतिमात्र होइन पार्टीको स्थायी कमिटिमै अनौठो रहस्यमाथि हंगामा सुरु भएको छ ।

विधानमै गायब साम्यवाद

यसै साता राजधानीमा भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटि बैठकमा अधिकांश प्रभावशाली नेताहरु प्रतिपक्षीभन्दा खरो रुपमा उत्रिए । उनीहरुले पार्टी नेतृत्व र सरकारको खुलेर आलोचना गरे । अधिकांश सदस्यहरुले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमात्र होइन पार्टी र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । कतिपय सदस्यले त ‘पार्टी र सरकार कसैको पेवा होइन, न अध्यक्षद्वयको बकौति हो’ भनेरै आक्रोस पोखे । एशियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको पगरी लगाइरहेको केकपाको विधानबाटै एकाएक ‘साम्यवाद’ शब्द साफ पारिएको छ । विधानमा समेटिएको साम्यवाद कस्ले गायब गर्यो भन्ने विषयमा स्थायी कमिटि बैठकमा निकै चर्काचर्की भएको छ । नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ का मस्यौदाकार बेदुराम भुसालले सचिवायलले साम्यवाद शब्द हटाएको आरोप लगाएपछि स्थायी कमिटी बैठकको माहोल तातेको थियो ।

संसारका सबै कम्युस्टि पार्टीको लक्ष साम्यवादमा पुग्ने हुन्छ तर नेपालमा एक भएको कम्युनिस्टले साम्यवाद शब्दनै गायब पारेको भन्दै पार्टीभित्र निकै ठूलो विवाद खडा भएको छ । अन्तिम रुप दिएर साम्यवादसहितको विधान छाप्ने क्रममा पुगेका बेला सचिवालय बैठकमा सामेल गन्यमान्यहरुले आफू अनुकूल पार्न साम्यवाद शब्दनै गायब पारेको भन्दै विवाद सिर्जना भएको हो । स्थायी कमिटिले गरेको निर्णय सचिवालयले आफूअनुकूल गरेको भन्दै सचिवालयको औचित्य र क्षत्रअधिकारमाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ । यसरी इतिहासमै शक्तिशाली भनिएको सरकार र एसियामै तेस्रो ठूलो भनिएको कम्युनिस्टपाटी १० महिना पुग्दा नपुग्दै शक्तिशाली होइन आलोचना, वितृष्णा र तिरस्कारमा परेको स्पस्टै देखिन थालेको छ । आफूले गरेका बाचा, बोलेको बचन र लगाएको फुइया पुरा नहुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्ताको बागडोरबाट विदा हुने कि भन्ने मनस्थितिमा पुगेको टिप्पणी सुरु भएको छ ।