‘किसानको नामको ८२ प्रतिशत बजेट तामझामकै सकिन्छ’

काठमाडौं । स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका नेता एवम् सांसद हृदेश त्रिपाठीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेसँगै सरकारप्रति नकारात्म भावना बढ्न थालेको टिप्पणी गरेका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा बोल्दै सांसद त्रिपाठीले अर्थमन्त्रीको गतिविधिले गर्दा वर्तमान सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘यो सरकारलाई बढि प्रभावित बजेट प्रस्तुतिले गरेको हो । र, अर्थमन्त्रीको गतिविधिले पनि सरकारलाई प्रभावित गरेको छ ।’

अधिकांश सरकारको सफलता र विफलता ५० प्रतिशतभन्दा बढि त अर्थमन्त्रालयको गतिविधिमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ । त्रिपाठीले थपे, ‘बजेट जुन दिन प्रस्तुत हुन्छ, त्यही वेलादेखि चर्चा सुरु हुन्छ । तर, ठाउँमा पुग्न चार–पाँच महिना लाग्छ ।’
नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा कुरुप कुरा नै विकास खर्च पूरा गर्न नसक्नु रहेको उनको भनाइ छ ।

‘२०३४ सालदेखि अहिलेसम्म हामीले विकास खर्च कहिल्यै पनि पूरा गर्न सकेनौं । जबसम्म विकास खर्च पूरा हुँदैन, तबसम्म आर्थिक रुपमा बजारलाई चलायमान र जनतालाई पनि विकासप्रति आकर्षित गर्ने काम गर्न सकिँदैन,’ उनले भने
नेता त्रिपाठीले सरकारको गतिविधिबारे स्वयम सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरु पनि सन्तुष्ट नरहेको स्थायी समितिको बैठकबाट प्रष्ट भैसकेको बताए ।

फरक प्रसँगमा उनले स्वतन्त्र राजनीतिक समूहलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे गत मंसिर २८ गते काठमाडौंमा आफूहरुले छलफल गरेको सुनाए । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा नेपालसँग तराई-मधेशका जनता निराश भएको पनि उनले टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘फोरम अहिले सरकारमा छ, तर उसको प्रस्तुतिले गर्दा जनता निराश छन् । उता, राजपा पनि आन्तरिक विवादमा फसेको छ । दुवै पार्टीले मधेशका जनतालाई निराशा बनाए ।’

आफूहरु अब यो समुहलाई जनतासँग जोड्ने पक्षमा रहेको पनि उनले विश्वास दिलाए । सँगसँगै नेकपासँगको वार्ता पनि सकारात्मक रहेकोले यसलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउनेतर्फ आफूहरु गम्भिर रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

सांसद त्रिपाठीले किसानले उत्पादन गरेका कृषिउपजको मुल्य निर्धारण गर्नको लागि तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘किसानले आफ्ना उत्पादनको मुल्य निर्धारण गर्न पाउँदैनन् । यसले गर्दा अहिले किसानको दुरावस्था छ । अब तत्काल मुल्य निर्धारणबारे विज्ञसम्मिलित आयोग गठन गर्नुपर्छ ।’

उनले विगत २०३४ सालदेखि यताको तथ्यांक हेर्दा कृषि मन्त्रालयको कुल बजेटको १८ प्रतिशतमात्रै किसानको लागि खर्च हुने गरेको र बाँकी ८२ प्रतिशत बजेट किसानको नाममा तामझाममा सिध्याउने गरेको आरोप लगाए ।