सातादिनपछि सरकारको निर्णय सार्वजनिक, तीन देशका राजदूत फिर्ता बोलाइए, पाँच देशमा राजदूत सिफारिश

काठमाडौं । विभिन्न देशमा रिक्त रहेका राजदूत पदमा पाँच सहसचिवलाई नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिश गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पुस ६ र ९ गते बसेको निर्णय बिहीबार मात्रै सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी गराइएको हो ।

सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद ढकाललाई थाइल्याण्डका लागि आवासीय तथा क्याम्बोडिया, लाओस, भियतनाम र सिङ्गापुरका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

साथै उनलाई एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक र सामाजिक आयोग र एशिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका लागि स्थायी प्रतिनिधिसमेत तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिप्रसाद भट्टराईलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग, जेनेभाको स्थायी प्रतिनिधि एवं स्वीट्जरल्याण्डका लागि आवासीय र इटाली, सानमारियो तथा लिस्टेन्स्टाइनका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा सिफारिश गरेको छ । उनलाई विश्व व्यापार सङ्गठन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका लागि स्थायी प्रतिनिधि तोकिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकै सहसचिव भृगु ढुङ्गानालाई क्यानाडाका लागि आवासीय र क्युबा तथा जमैकाका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा सिफारिश गरिएको छ । सरकाराले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनका लागि स्थायी प्रतिनिधि तोकेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारीलाई फ्रान्सका लागि आवासीय र एन्डोरा, मोनाको र पोर्चुगलका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा सिफारिश गरिएको छ । उनलाई युनेस्कोका लागि स्थायी प्रतिनिधिसमेत तोकिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कुवेतका लागि आवासीय र इराकका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा सिफारिश गरिएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए ।

उनलाई एशियन कोपरेशन डाइलगका लागि स्थायी प्रतिनिधि तोकिएको छ । ती मुलुकमा हाल कार्यरत राजदूतलाई सम्बन्धित मुलुकबाट प्रस्तावित राजदूत नियुक्तिको सहमति प्राप्त नभएसम्म सो मुलुकको राजदूतका रूपमा कामकाज गरिरहन स्वीकृति दिइएको छ ।

तीन जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाइयो

सरकारले दक्षिण कोरिया, स्पेन र बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदूत क्रमशः अर्जुन जङ्गबहादुर सिंह, भरतबहादुर रायमाझी र प्रा डा चोपलाल भुसाललाई तीन हप्ताको तयारी म्याद दिइ फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच पर्यटक प्रवेशाज्ञा पारस्पारिकतासम्बन्धी प्रस्तावलाई समेत सरकारले स्वीकृत गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्यटक प्रवेशाज्ञा लिँदा बुझाउनुपर्ने दस्तुरमा सन् २०१९ जनवरी १ देखि पर्यटक प्रवेशाज्ञामा पाँच वर्षे (१८० दिन प्रति वर्ष) बहुप्रवेशी प्रवेशाज्ञा लिँदा अमेरिकी र नेपाली पर्यटक दुवैले अमेरिकी डलर १६० दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।

हाल अमेरिकी नागरिकले अमेरिकी डलर १६० र नेपाली नगारिकले अमेरिकी डलर १०० दस्तुर तिर्ने व्यवस्था छ । नेपाली नागरिकले अध्ययन प्रवेशाज्ञा आवेदन गर्दा अमेरिकी दूतावासले लिने गरेको अतिरिक्त शुल्क अमेरिकी डलर २०० हटाउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले चन्द्रगढी विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि थप जग्गा प्राप्त गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम ९सञ्चालन कार्यविधि० (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८१ बमोजिम श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागअन्तर्गतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्न र यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

जसअनुसार वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन निश्चित सङ्ख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्वस्वीकृतिका लागि प्राप्त निवेदन लिने र पूर्वस्वीकृति दिने, विज्ञापन गरे÷नगरेको नियमित अनुगमन गरी सत्यतथ्य बुझ्ने, तोकिएको सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) का लागि निवेदन लिने र श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) दिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारका लागि व्यक्तिगतरूपमा विदेश जान चाहनेबाट निवेदन लिने र विभागको निर्णय प्राप्त भएअनुसार वा अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार स्वीकृति दिने, इजाजत पत्रवालाका शाखा कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ का निश्चित दफा र नियममा उल्लेख भएका व्यवस्थाको पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ ।

बस किन्दै सरकार

प्रवक्ता बाँस्कोटाले सरकारले आफ्नै लगानीमा कम्तीमा ३०० वटा विद्युतीय बस खरीद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय गरेको बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेश गरेको ‘सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी अवधारणापत्र’ स्वीकृत गरिएको छ ।

सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती स्थान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । झापामा हरानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गादर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५ जारी गरेको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गर्नुका साथै समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा हेरफेर गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।