‘पुच्छरले शरीर हल्लाउ दिनु हुँदैन’

सम्पादकीय

सुदूपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका भासीका भानु जोशी नगरपालिकाको कार्यालय धाउँदा धाउँदै हैरान भएको खबर प्रकाशित भयो । उनी धेरैपटक रित्तै हात फर्कनुपर्ने बाध्यता धेरै दिन भोग्नुपर्यो ।

स्थानीय निकायका कर्मचारी कामकाज ठप्प पारेर ‘आफ्नो अधिकारको आन्दोलन’मा लागेपछि जोशीजस्ता ‘अरुका अधिकार पाखा’ लागेका हुन् । जोशीले एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्न नगरपालिका धाउन थालेको तीन दिन भए पनि उनले तिर्न नपाएको समाचार बाहिरिनु सामान्य होला ।
तर उनीजस्ता हजारौं सेवाग्राही दैनिक सास्ती भोगिरहेका छन् । त्यसको असर ‘भोली जरिवाना तिर्नुपर्ने’ तनाव एकातिर छ भने आज जुन कामका लागि सेवाग्राही कार्यालय धाइरहेका छन् त्यो नहुँदा आजै हुने घाटा अर्कोतिर छ ।

डडेलधुराका स्थानीय निकायका सबै कर्मचारी जिल्लाका ७ स्थानीय तहमा सिफारिस गरिए पनि समायोजनमा आफूहरुको चित्त नबुझेको भन्दै खुला चौरमा घाम तापेर बसेका खबर बाहिरिएको छ । यो क्रम प्रदेश मात्र होइन सिंगो देशभर चलेको छ । त्यसको असर गाउँ तथा नगरपालिकामा नक्सापास, नाता प्रमाणित, एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाउने, जन्म, मृत्यु दर्ता गर्न आउने सेवाग्राहीमा परिरहेको छ । ध

नगढी उपमहानागरपालिका ४ का सुरेन्द्र बिष्टको प्रतिनिधिमुलक पीडा सुन्ने हो भने देशभरको अवस्था उजागर हुन्छ । उनले मिडियामा भनेका छन्, –‘ घर नक्सा पासको काम तीन दिनदेखि हुन सकेको छैन । नगरपालिकाको मापदण्डअनुसारको नक्सा पास नहुँदा बैकले ऋण दिँदैन । बैंकले अघिल्लो साता नै रकम दिने भनेको थियो । धितोको रुपमा राखिने घरनक्सा पास गर्न नपाउँदा ऋण नै रोकियो ।’ उनी नगरपालिका पुग्दा कर्मचारी कालो व्यानर राखेर घाम तापिरहेका हुन्छन् ।

ओली सरकारले समृद्धिको नारा फलाक्न छोडेको छैन । तर जनशक्ति अभावमा अधिकांश स्थानीय निकायमा विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । विकास निर्माणतर्फको रकम खर्च हुन नसकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्धि सपनालाई नै धक्का पुगिरहेको छ ।
तर स्थानीय मात्रै होइन निजामति कर्मचारीसमेत आफ्नो अधिकारको दुहाइ दिँदै आम जनताका काम ठप्प पार्नमा उद्धत छन् । आफ्नो अधिकार माग्दै गर्दा जनताको सेवा पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न हुन्छ कि, हुँदैन भन्ने न्यूनतम नैतिककता कर्मचारीमा देखिँदैन ।

निजामति र कर्मचारीले सेवा सुरु गर्दा सायद प्रण गरेको हुन्छ–‘देश र जनताको सेवामा जस्तोसुकै अवस्थामा इमान्दारिताकासाथ खटिनेछु ।’ तर यतिबेला कर्मचारी संघ, संगठनका केही नेताको सिंहदरबारमा राजनीति गरेर पाकिरहेको जागिर जाने चिन्तामा सिंगो कर्मचारीतन्त्रलाई चिन्तित बनाइएको छ ।

हो देशको सेवा र जनताको हितमा काम गर्ने कर्मचारीको वृत्तिविकार, बढुवा र पुरस्कारमा राज्यले कहिल्यै कतै कन्जुसी गर्नु हुँदैन । तर देशलाई आवश्यक परेका बेला अझ नेपालको सन्दर्भमा नयाँ व्यवस्थामा राज्य गएको बेला कर्मचारीको मनपरीतन्त्रलाई कदापी प्रश्रय दिनु हुँदैन ।

राज्य भनेको बेथितिलाई थिति बसाल्न हो । देशको स्रोत, साधन, जनशक्ति र कर्मचारीचन्त्रलाई जनताको सेवामा परिचालित गर्नका लागि सरकार हो । सरकारले इमानका साथ, जनताको हितमा गर्न खोजको हो भने ‘पुच्छरले हल्लाउँदैमा सिंगो जीउ हल्लने’ अवस्था आउन निदुहुँदैन । मुलक नयाँ व्यवस्थामा गएको लामो समय भइसक्यो ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बन्दा पनि जनता झन ‘पञ्चायती सुविधा’ नपाउने अवस्थामा हुनु भनेको व्यवस्थाप्रति नै वितृष्ण पैदा गर्नु हो । त्यसैले सरकारले चाहिएको ठाउँमा पाइएको कर्मचारी खटाएर कडाइ गर्नुपर्छ । मान्नेलाई पुररुकार र नमान्नेलाई बिदा दिने हिम्मत सरकारले देखाउनुपर्छ ।