वाइडबडी प्रकरण : ओली र अख्तियारको अग्निपरीक्षा

O आलोक अविनाशी

अक्षर टिप्पणी

हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रिया आएको छ – ‘पहरो खसे खस्ला, भ्रष्टाचारीलाई छोड्दैन’ भनेर । पहरो खस्छ कि, लहरो पनि लतारिन्न, त्यो समयले नै देखाउने छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा खरिद गरिएको वाइडबडी एयरबस प्रकरणमा निगमका बहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको मुख्य ‘खलनायकत्व’मा अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका ‘काबिल युवा मन्त्री’ रवीन्द्र अधिकारीसहित पूर्व मन्त्रीद्वय तिजेन्द्रनारायण देव, जीवनबहादुर शाही, तत्कालिन पर्यटन सचिवद्वय प्रेमकुमार राई र शंकरप्रसाद अधिकारीदेखि हालका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाकोललाई मुख्य दोषी ठहर गरिएको छ ।

उनीहरुलाई हदैसम्मको कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदनपछि एकखालको तरंग फैलिएको छ । आम जनता ‘अब को को कुन खालको कारवाहीमा पर्लान् त?’ प्रतिक्षामा देश देखिन्छ । एयरबस प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानविनका लागि गठन गरेको उपसमितिले मंगलबार अबेर राती ‘ठूला माछा’हरू कै संलग्नतासहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक मात्रै गरेन प्रकरणमा करिब ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको आँकडा समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनले तत्कालीन समयका पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरु प्रमेकुमार राई (हाल गृहका सचिव), शंकरप्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, कृष्णप्रसाद देवकोटा, महाप्रबन्धक कंसाकार, अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरु शिशिरकुमार ढुंगाना, सूर्यप्रसाद आचार्य, वीवनप्रसाद सिटौला, सुरेश आचार्य, तथा सदस्यहरु टेकनाथ आचार्य, मुक्तिराम पाण्डे, बुद्धिसागर लामिछानेलगायतलाई आवस्यक छानविन गरी आवश्यक परे कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

छानविनसमितिको प्रतिवेदन समितिमा बुझाइएपछि आम न्यायप्रेमी जनताले मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दाका शब्द स्मरण गरिरहेका छन् । उनले भनेका थिए–‘भ्रस्टाचार गर्छु भनेर कसैले भन्दैन, तर नगर्ने कोही भेटिँदैन । यस कार्यक्रममा उपस्थितमध्य पनि करिब ६०÷७० प्रतिशतले भ्रस्टाचार गर्नुहुन्छ । दुःख नमान्नुहोला । प्रमाण पाएमा सरकार भ्रस्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने छ ।’

यतिबेला समितिले ओलीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारका ‘युवा र आसालाग्दा’ भनिएका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाईसमेत शख्त कारबाहीसहितको सिफारिस गरेको छ । देशमा समृद्धि, सुशासन र स्थायित्वको नारा लगाएर सत्तामा पुगेका ओलीले आफ्नै सरकारमा रहेका राज्यको ढुकुटीमा भ्याङ पार्ने ‘रवीन्द्रहरू’लाई अब के गर्लान ? त्यसको प्रतिक्षामा सिंगो देश उभिएको छ ।

त्यो मात्रै होइन समितिले वाइडबडीमा अर्बौँ भ्रस्टाचार भएको र दोषीसमेतको फेहरिस्त समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक हुँदा देशमा भ्रस्टाचार निर्मुल पार्ने अभिभारा बोकेर हिँडेको अख्तियार १५ सय घुस लिँदै गरेका एक खरदारलाई समातिरहेको थियो ।

घुस भनेको घुस हो, चाहे त्यो एक रुपैयाँ होस् या एक खर्ब होस । तर १५ सय रुपैयाँ घुस लिनेलाई पनि खोजी खोजी हिँड्ने अख्तियार वाइडबडी प्रकरणमा संलग्नहरुको फेहरिस्तसहित अर्बौँ घोटाला भएको पाएपछि मौन बस्ने त कुरा नहोला कि ! भन्ने टिप्पणी गरिन थालेको छ ।
यति ठूलो आर्थिक बेइमानीमा अख्तियारजस्तो निकाय चुप बस्नुको एउटै अर्थ हुनेछ, त्यसको ठूलो अंसले अख्तियारको मुखमा बुजो लगाइनु । होइन भने अख्तियारले पक्कै पनि यत्रि बिध्न आर्थिक अपराध गर्नेलाई खोजेर त ठेगान लगाउनुपर्ने हो भने समितिले खोजिदिएको अवस्थामा त झन लगेर न्यायको कोठरीमा जाक्न धेरै समय नलगाउनुपर्ने हो ।

मंगलबारको प्रतिवेदनले मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको मनसाय बदनियतपूर्ण देखिएको भनेको छ । अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिइनु उनको नियतमा खोट छ भन्ने आसय र कारबाहीको सिफारिस समितिले गरेको छ । आफ्नो संलग्नता देखिएमा राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका रवीन्द्रको ‘उच्च नैनिकता’ के हुन्छ ? त्यो पनि समयले देखाउने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताप्रतिको वफादारिता देखाएर उच्च नैतिकताका साथ शून्य सहनशीलता अपनाएर पहरो नै खसाल्ने छन् या यो घटना पनि ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला हत्या प्रकरणजस्तै दिक्क लाग्दो बनाएर ओली सरकारले आफ्नो कुरुपता प्रदर्शन गर्ला ? त्यो हेर्न केही समय पर्खनै पर्नेछ ।