धुर्मुस–सुन्तलीभन्दा कमजोर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

काठमाडौं । २०७२ वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पलाई सम्भवतः कुनै नेपालीले सम्झन चाहँदैन । तर यही घटना कहिल्यै विर्षन नसकिने घाउ बनेर बल्झिरहेको छ । कैयौँका आफन्त गुमे, कैयौँले बस्ने थातथलो गुमाए, कति अंगभंग र बेघर बने ! अनि यो घाउन बिर्सनु पनि कसरी ?

सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने वैशाख १२ को भूकम्पमा परेर आठ हजार नौ सय ६९ जनाले ज्यान गुमाए, कम्तिमा २२ हजार तीन सय २१ जना घाइते भए, छ लाख दुई हजार पाँचभन्दा बढी घर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भए । दुई लाख ८४ हजार चार सय ८२ जनाको घर बस्न नसकिने गरी क्षति भयो । महाभूकम्पका कारण २० लाख भन्दा बढी प्रजनन उमेरका महिलाहरू प्रभावित भए, एक लाख २६ हजारभन्दा बढी गर्भवती महिला अति जोखिम अवस्थामा पुगे ।

मानवीय क्षति जति दुःखद थियो अर्बौंको भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदा झन कहाली लाग्ने अवस्था नेपालीले भोगे । कैयौं ऐतिहासिक संरचना ध्वस्त भए । भूकम्पले मुलुक क्षतविक्षत बनायो । यसको कुसल करा भनेको राजनीतिक दलहरुलाईलाई एक ठाउँमा उभिएर कम्तिमा संविधान बनाउने वातावरण बन्यो । सरकारले पुनःनिर्माणका लागि एक शक्तिशाली निकायका रुपमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनायो । तर पनि महाविपत्तिबाट उठ्न दलहरुकाबीच हुनुपर्ने एकता, सहकार्य, समझदारी र जिम्मेवारी बोध भने हुनसकेन । जसको परिणाम नेपालीले विपत्ति भोगेको पाँच वर्षको संघारमा पुग्दा पनि अझै पीडितहरु त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । भूकम्पपीडितको राहत र पुनस्स्थापनाका लागि देशविदेशबाट राज्य कोषमा जम्मा भएको सहयोग दुरुपयोग भएको छ । प्राधिकरणलाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा पारिएको छ । र प्राधिकरण पनि कामभन्दा सुविधाभोगी बढी र प्रचारमुखी बनेको छ ।

भोलीको भविश्य भनिएका अहिलेका विद्यार्थी हुन् । तिनै विद्यार्थी पढ्ने ४९ जिल्लाका १९ हजार २ सय ८९ विद्यालयका ६ हजार ४ सय ७५ कक्षाकोठा पूर्ण रुपमा भूकम्पले क्षति गरेको थियो । ७ हजार ९ सय २३ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सरकारी तथ्यांक थियो । तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने आजसम्म तीं विद्यालय दुरुस्त भएको खबर सार्वजनिक गर्न सकेको देखिँदैन ।

सिईओको अदलीबदली, सुविधाको रस्साकस्सी अनि बैठक, निर्णय र कार्ययोजनाको प्रचारप्रसारमै प्राधिकरण लागेको देखिन्छ ।
भूकम्पबाट पीडत अझै पालमुनी छन्, विद्यार्थी खुला चौरमै पढ्न बाध्य छन्, अपांग, बेघर बनेका पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् । तर शुक्रबार मात्रै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित गुम्बा, बिहार तथा स्तूपाहरुको संरक्षण, जीर्णद्वार तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ स्वीकृत गराएर प्रचारमा उत्रिएको छ । प्राधिकरणले पारित गराएको कार्यविधिले भूकम्पबाट क्षति भएका गुम्बा, बिहार तथा स्तूपाहरुको पुनर्निर्माण, संरक्षण र जीर्णद्वारका लागि बाटो खुल्ला भएको जनाएर दंग परेको छ । हो, ऐतिहासिक संरचना सबै ठडिनुपर्न तर त्योभन्दा पहिलो र शख्त आवश्यकता भनेको मानवीय जीवनलाई सहज बनाउनु हो । मानवीय जीवननै सकरमा राखेर सम्पदा र सुन्दरता जोगाउने कसका लागि ?

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले पारित गरेको कार्यविधिमा पुरातत्व महत्व रहेका सय वर्ष भन्दा पुराना तथा २ हजार वर्ग फिट भन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका क्षतिग्रस्त गुम्बा, बिहार तथा स्तूपाहरुको पुनर्निर्माण आवश्यकता बमोजिम पुरातत्व विभागको पूर्व स्वीकृति लिई केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)को प्रत्यक्ष संलग्नतामा गरिने छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित २ हजार वर्ग फिट प्लिन्थ एरिया भन्दा कमका गुम्बा, बिहार तथा स्तूपाहरुको पुनर्निर्माण गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने कार्यलाई प्रथामिकता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार सय वर्ष नपुगेका २ हजार वर्ग फिट भन्दा कम प्लिन्थ एरिया भएका गुम्बा, बिहार तथा स्तूपाहरुको संरक्षण, जीर्णद्वार तथा पुनर्निर्माण कार्य स्थानीय तहमार्फत गरिनेछ ।

योसँगै प्राधिकरणले चारवटा एकीकृत बस्ती विकासको योजना पनि स्वीकृत गरेको छ । पाँच वर्षपछि आएर योजना स्वीकृति गराउनुलाई नै प्राधिकरणलाई महाभारत जितेको भान परिरहेको देखिन्छ । जवकि धुर्मुस सुन्तलीजस्ता कलाकार जोडीले नै भूकम्प गएको तात्तातो पीडामै तीन तीनवटा एकीकृत नमुना बस्ती बनाएर देखाइदिएका छन् । प्राधिकरणले भने स्याङजा जिल्ला अर्जुनचौपारी गाउँपालिका ४ स्थित तिलडाँडास्थित तिलडाँडा एकीकृत बस्ती, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिका ३ हैबुङमा हैबुङ एकीकृत बस्ती, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिका ६ तारामारङमा भनावीश्वर सिग्देल एकीकृत बस्ती र रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिका ५ स्थित गुम्सालमा गुम्साल एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजनालाई स्वीकृत गरेर दंग परेको छ । यसले के प्रस्ट हुन्छ भने भूकम्प गएको पाँच वर्ष भयो, यति लामो समयसम्म योजना त बल्ल बल्ल स्वीकृत भयो भने अब यो योजना साकार हुन कति बर्ष पर्खनुपर्ला ? प्राधिकरणले कम्तिमा पीडामा मल्हम लगाउन नसके पनि लोकलाजको त ख्याल गरोस !

तस्बिरः इडुखबरबाट