नेपालको ईतिहासमा वाइडबडी प्रकरण भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो नमूना हो, दोषी सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ : समितिका सदस्यहरू

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले एक स्वरमा वाईडबडी खरिद प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले यो प्रकरणमा दोषी देखिएका कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने जिकिर गरेका हुन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा भएको साक्षात्कारमा बोल्दै लेखा समितिका सदस्य एवम् नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले वाईडबडी खरिद प्रकरण नेपालको ईतिहासमा कलंक भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘यो नेपालको ईतिहासमा भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो नमूना हो । नेपाल एयरलायन्सको ईतिहासमा अरु थुप्रै काण्डहरू छन् । वाईडबडी खरिद प्रक्रियामा ठूलो घोटाला भएको छ । ठूलो अनियमितता भएको छ । यसमा कुनै द्वीविधा छैन । दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ उनले आफुहरूले कसैलाई पनि नजोगाउने स्पष्ट पार्दै भने, ‘बदमासी गर्नेजति सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ । कसैका लागि क्षम्य हुँदैन् ।’

आफ्नो पार्टीले कसैलाई पनि जोगाउने वा बचाउने काम नगर्ने उनको भरोसा थियो । उनले प्रकरणका सबैभन्दा ठूला डिजाईनर वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार भएको पनि खुलस्त पारे । भने, ‘तर, उपसमितिको प्रतिवेदनमा कंसाकार, सचिव प्रेम राई र अरुलाई एउटै बुँदामा हाल्ने काम भयो । प्रतिवेदन समितिमा आउनुपूर्व मिडियामा आयो । हामीलाई आश्चर्य लागेको छ ।’

समितिका अर्का सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले उपसमितिले आधारभूत आधारमै प्रतिवेदन ल्याएको जिकिर गरे । उनले यो प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए ।
समितिले सोमबार प्रतिवेदन पारित गर्ने पनि उनले बताए । भने, ‘कांग्रेसकै नेता भए पनि कारबाही हुन्छ । जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देवको सवालमा पार्टीको तर्फबाट कुनै ढाकछोप हुँदैन ।’

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि यो प्रकरणमा जसले गलत गरेको छ उसलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेको सुनाउँदै चौधरीले दोषीहरूलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
वाईडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको पाईला–पाईलामा घोटाला भएको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘घोटाला गर्ने जो कोही होस, सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ । दोषी उम्किन पाउनुहुँदैन् ।’

समितिकी अर्की सदस्य एवम् राजपा नेपालकी सांसद चन्दा चौधरीले उपसमितिले ल्याएको प्रतिवेदन सोमबार बस्ने लेखा समितिको पूर्ण बैठकले सर्वसहमति पारित हुने दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदनको भाषामा अलिकति तलमाथि भएकोले हामी त्यसमा विचार गरेर अघि बढ्छौं । दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लेखा समितिका हामी सबै सदस्यहरू एकमत छौं ।’
समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन ल्याईसकेको अवस्थामा सरकारले किन उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक समिति गठन गरेको भनेर चौधरीले प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘यो प्रकरणको रौं समेत पत्ता लगाउने भनेर सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ, यदि यसै गर्ने हो भने लेखा समिति नै डिजल्भ गरिदिए भैगयो नि ।’

उपसमितिले कुनै पूर्वाग्रह नराखिकन प्रतिवेदन ल्याएको उनको दाबी छ । भनिन्, ‘दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले नेताहरू पनि छन भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेका छन् । को–को नेताहरू छन् ? आधार र प्रमाणसहित नाम खुलाउनुपर्छ । लिखित रुपमा दिनुपर्छ ।’

\नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री सञ्जय गौतमले वाईडबडी खरिद प्रकरणमा भएको घोटालाबारे लेखा समितिले राम्रो परिणाम ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको सुनाए । गौतमले सार्वजनिक लेखा समिति वा उपसमिति भनेको संसदको ‘मिनि–पार्लियामेन्ट’ भएकोले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर गलत गरेको गुनासो पोखे ।

गौतमले भने, ‘सरकारले सार्वभौम संसदलाई अंकुश लगाउने कुरा क्षम्य हुँदैन । लेखा समितिको प्रतिवेदनमा चित्त बुझेन भने सार्वभौम संसदमा छलफल हुनुपर्छ । तर, संसदीय समितिलाई काम गर्न नदिएर दबाबमूलक काम गर्नुहुँदैन् ।’