कम्युनिष्टको सरकारमा के बोल्न पनि पाइँदैन !

अक्षर टिप्पणी

O आलोक अविनाशी

संघीय र प्रदेशसभाको चुनावी प्रचारका क्रममा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुरामा पुगेर भनेको थिए–‘कम्युनिष्टको शासनमा रुन पनि पाइँदैन !’ सुन्दा ‘मजाक’ लाग्ने यही वाक्यांस आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चरितार्थ गरिदिएका छन् भन्न अतिसयोक्ति नहोला ।

प्रतिनिधिसभा भनेको जनताको सर्वोच्च निकाय हो । जुन निकायप्रति सरकार उत्तरदायी हुन्छ । सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोक्ने शक्ति पनि प्रतिनिधिसभामा हुन्छ । तर आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिए । ‘भए नभएका’ तथ्यांक पेश गरेर ‘पुस १६ मै रेल आउँछ, टिकट काटेर यात्रका लागि तयार हुनु’कै शैलीमा प्रस्तुत भए ।

तर, लोकन्त्रको सुन्दर पक्षको उनले बेवास्ता गरे । आफ्नो वक्तव्य सकिएपछि उनले एकतर्फी टेलिभिजनजस्तै गरेर ‘कसैको कुरा’ सुन्न चाहेनन् । अर्थात प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुलाई प्रश्न गर्ने मौका नै प्रदान गरिएन । यसमा सभामुख कृष्णबहादुर महराको ‘नियतबस’ वा ‘व्यवस्थापकीय’ कमजोरी देखिए पनि सरकारको शैली थप निरंकुश देखिन्छ ।

आफ्ना कुरा राख्ने र जनप्रतिनिधिले उठाउन खोजेको जिज्ञासा र सार्वजनिक महत्वका प्रश्न सुन्नै नचाहने स्वभाव कुनैपनि हालतमा लोकतान्त्रिक होइन । ‘रुन नपाउनु’ भनेको आँखाबाट आँसु झारेर रुनु मात्रै होइन । जनताका पीरमर्का, अवस्था र आवश्यकतालाई सुन्नै नचाहनु र आफूलाई ‘उचित’ लागेका कुरा मात्रै ओकल्नु पनि अधिनायकबादको अनुभूति हो । लोकतन्त्रमा त वादविवाद, छलफल, आलोचना र सुझावलाई हृदयदेखि स्वागत गरिन्छ । प्रश्नको सामना गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जब प्रश्न नै राख्न पाइँदैन, तब अधिनायकबादको गन्ध महसुस हुनु स्वभाविक हो ।

सरकारको शैलीले वर्तमान सरकार आफूनो मर्जीको मालिक हुँदै गएको देखिन्छ । जुन कुरा सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले गरेको छानविनलाई लत्याउँदै आफ्नै छानविन समिति गठन गर्नुले पनि देखाएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनको ‘भाषा’ नै परिमार्जन गरेर जसरी लेखा समितिले कारवाहीको सिफारिस गरेको छ, त्यहाँ पनि सरकारको ‘हस्तक्षप’ प्रतित हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन सरकारका प्रवक्ता रहेका सञ्चारमन्त्रीले ‘अहिले वाइडबडी विमान खरिदका दोषीलाई कारवाही नगरिने’ भनी दिएको अभिव्यक्ति र ‘मिनी पार्लियामेन्ट’माथि गरेको आशंकाले यो सरकारको काँग्रेस नेता गगन थापाले भनेझै ‘बरालिएको’ रबैयालाई पुस्टि गर्छ ।

दुईतिहाई सरकार मुलुकमा हुनु निकै खुशीको कुरा हो । बलियो सरकारले मुलुक निर्माणमा बलियो पहल गर्न सक्छ । तर त्यही बल ‘बदनियत’पूर्वक प्रयोग भयो भने त्यसले नमिठो परिणाम ल्याउँछ । प्रतिनिधिसभामा सभामुखले प्रतिपक्षीलाई बोल्नै नदिने जुन भूमिका निर्वाह गरे र सरकार प्रमुख ओलीले प्रश्न सुन्नै नचाहने जुन चरित्र प्रदर्शन गरे, यसले लोकतान्त्रिक संस्कार माथि प्रहार गरेको छ ।

सरकारसँग आम जनताका तमामौँ अपेक्षा जोडिएका हुन्छन् । राज्यप्रति सरकरको दायित्व हुन्छ । त्यही राज्यका जनताको ‘तिरोबाट पालिएर’ तिनै जनप्रतिनिधिको प्रश्न सुन्नै नचाहने चरित्र सरकारलाई सुहाउँदैन । जनताक प्रतिनिधिले राखेका प्रश्नको जवाफ दिनसक्ने हिम्मत र इमान्दारिता सरकारमा हुनु आवश्यक छ । जब सरकरले जनप्रतिनिधिकै कुरा सुन्न चाहँदैन वा सक्दैन तब त्यहाँ ‘केही खराबी छ’ भन्ने संसय जन्माउँछ ।

सरकारको यही स्वभाव र शैलीको बिरोध काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले पनि गरेका छन् । २२ पुसमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्वका विषयमा मन्तव्य दिएपछि सांसदले उठाएका प्रश्नको उत्तर नदिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन् । यो भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असल शैली र संकेत होइन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को २१९ को १ र २ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सभा सदस्यले सोधेका प्रश्नको तत्काल जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आफूलाई लोकन्त्रान्त्रिक ठान्ने सरकार वा सरकार प्रमुखले पहिला नियमावलीको हेक्का राख्नु मनासिव हुनेछ । अनि लोकतन्त्र वा गणतन्त्र बलियो हुनेछ । होइन भने काँग्रेस सभापतिले भनेझै ‘रुन पनि नपाइने युग’को सुरुवात गर्न खोजेको हो कि ? भन्ने संसय जन्मनु अन्यथा हुनेछैन ।