के गणतन्त्र चल्ने भनेकै टुक्का र मुम्काले हो ?

अक्षर टिप्पणी

O आलोक अविनाशी

दुई ध्रुबमा उभिएका कम्युनिष्टहरु निर्वाचनको पूर्व संध्यामा एकढिक्का भए । चुनावी नारा तय गरे – ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली !’ सदियौँदेखि प्रजातन्त्रको लागि त्याग, तपस्या र व्यग्रतामा रहेका नेपालीले एकपटकलाई यो नारामा विश्वास गरे । दसकौँदेखि प्रजातन्त्रका लागि लडेको नेपाली काँग्रेसलाई पाखा लगाउँदै बामपन्थीलाई मदतान गरे । त्यो मतदानले मुलुकमा दुईतिहाईको कम्युनिष्ट सरकार पनि बन्यो ।
दुईतिहाई बहुमतसहित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको बोलीबाट सुरुवाती दिनमा वर्तमान सरकारले ‘केही गर्ने’मा जनता आसावादी पनि बने । ओलीले पाइपबाट ग्यास, हावाबाट बिजुली, पुस १६ मै रेल चढेर यात्राका लागि तयार रहन आह्वानसमेत गरे । पुस गयो, रेल आएन । काठमाडौंका बासिन्दालाई गएको दसैं अगाडि नै मेलम्चीको पानी खुवाउने उद्घोष वर्तमान सरकारले गर्यो । पानी आउने भनेको भन्दा तीन महिनापछि निर्माण कम्पनीका ठेकेदार कर्मचारी नेपाल फर्कन चाहिरहेका छैनन् । देशमा कायम सिन्डिकेट निर्मुल पार्ने अभियान यो सरकारले चलायो ।

समय घर्किँदै गयो । सरकार बनेका वर्षदिन पुग्दा नपुग्दै वर्तमान ओली सरकार टुक्का र मुक्काको पर्यायका रुपमा चिनिन थालेको छ । आम जनताले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको साँटो ‘लथालिङ्ग नेपाल, भताभुङ्ग अवस्था’ भोग्न वाध्य भएका छन् । बरु मुलुक ‘काण्डै काण्डको देश’का रुपमा परिचित हुन थालेको छ ।

सिण्डिकेटका नाममा राजधानीका ट्याक्सीले पनि आजका दिनसम्म मिटरमा हिँड्न मानेका छैनन् । न सिण्डकेट हट्यो, न समति बाँकी रहे, यसको असर दुर्घटनामा पर्ने नेपालीले भोगिरहनसपरेको छ । सिण्डकेट आफैमा राम्रो होइन तर समिति हुँदा समितिले क्षतिपूर्ति र उपचार गराउँथ्यो अहिले त्यो अवस्था पनि नरहेको गुनासो बढेको छ ।

लगत्तै सरकारले ३३ किलो सुनकाण्डमा केही ‘साना माछा’ समातेपछि ओलीले ‘यसमा शक्तिशाली व्यक्ति नै संलग्न भए पनि नछोडिने’ अभिव्यक्ति दिए, तर विस्तारै सुनकाण्ड सेलायो । विस्तारै सुनकाण्ड सेलाएको मात्रै होइन, पक्राउ परेकाहरुलाई पनि सरकार एक एक गरेर छोड्न उद्धत छ । त्यसलगत्तै ओलीले कञ्चनपुर उल्टाखामकी १३ वर्षिया बालिका निर्मलाका दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने विषयमा ‘कारवाहीको नाममा कसैलाई पक्राउ गरेर उनीहरुको क्यारियर बिगार्न नहुने र दोषी समात्न १२ वर्ष पनि लाग्नसक्ने’ अभिव्यक्ति दिए । तर त्यही ओली सरकारले मानसिक अवस्था ठिक नभएका, कुखुरा चोरदेखि बाटोमा हिँड्ने निहत्था जनतालाई समातेर ‘बेकारको’ मानसिक र सामाजिक यातना दिन पछि परेन ।

करिब आधा वर्षदेखि निर्मलाको न्यायका लागि देश सडकमा उर्लियो । केश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्यो, तर राज्य कानमा तेल हालेर मात्रै बसेन बरु निर्दोश र निहत्था जनतालाई यातना दिन उद्धत रह्यो । समृद्ध मुलुक निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नारा फलाक्दै आएको ओली सरकारले माइतीघर मण्डलालगायतका सार्वजनिक स्थानमा शान्तिपूर्ण बिरोध गर्न नपाउने निरंकुश रबैया अपनायो ।

देशमै चिकित्सा शिक्षा सुलभ हुन पाए हाम्रा छोरीचेली पढ्नका लागि विदेशमा जानुपर्ने थिएन । बंगलादेशमा कतिपय नेपाली चेलीले शरिर बेचेर पढ्नुपर्ने अवस्था छ र देशको पैसा विदेशिएको छ भन्ने आसय व्यक्त गर्न खोजेका कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बालेकै भरमा पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिए पनि संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले गठन गरेको उपसमितिले दोषी करार गर्दा ओलीले आफ्ना ‘प्रिय’ पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई बचाउन ‘मिनी पार्लियामेन्ट’कै उपेक्षा गरे ।

ओली सरकारका प्रवक्ता एवं प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त समितिले भन्दैमा कसैलाई कारबाही नहुने भनेर लज्जाहीन अभिव्यक्ति नै दिए । बरु सरकारले ‘बचाऊ’का लागि अर्को समिति नै बनायो । जबकी प्रधानमन्त्री ओलीले समितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै ‘पहरो खसेखस्छ, दोषी कोही उम्कँदैन’ भनेका थिए । तर तिनै ओली हुन जस्ले बोलेकै भरमा मन्त्री तामाङको जागिर खाइदिए भने अर्बको घोटालामा मुछिए पनि रवीन्द्रलाई बचाउन संसदीय समितिलाई नै उपेक्षा गरे ।

त्यति मात्र होइन उनले वाइडबडीबारे आम जनतामा भ्रम पार्न अघिल्लो पटक ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा प्रक्रिया थालिएको वाइडबडीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ल्याएर मुछ्नु मित्थ्या प्रपञ्च मात्रै हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । आफ्ना गलत काम अघिल्लो सरकारले गरेको भन्दै दोष लगाउने र अघिल्लो सरकारका राम्रा कामलाई आफूले गरेको भन्दै ओली सरकारले निर्लज्ज अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । उक्त पुष्टि देउवा सरकारको पालामा घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई ओलीले आफ्नो कार्यक्रमभन्दै आफ्नै तस्बिर पोल पोलमा टाँसेर गरेका थिए । त्यो मात्रै होइन, कानुनी राज्यमा जनताले न्यायको अपेक्षा गरेका हुन्छन्, तर दुईतिहाई बामपन्थी सरकारको यो कार्यकालमा त आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न प्रधानमन्त्री ओलीले टिकापुर घटनामा नाबालकसहित आठ सुरक्षाकर्मीको हत्याका आरोपी रेशम चौधरीलाई हतकडीमै सांसदको सपथ खुवाएर कानुनी शासनको धज्जी उडाएका छन् ।

केन्द्रमा ओलीको उखान र अराजक शासन चलिरहँदा प्रदेशमा पनि त्यस्तै रबैया देखिएको छ । प्रदेश नम्बर ३ मा मुख्यमन्त्रीसँग कुरा नमिलेकै आधारमा केशब स्थापितले मन्त्री पदबाट हात धुनुपर्यो । प्रदेश नम्बर ७ मा मन्त्री दीर्घ सोडारी सवार गाडीले मान्छेलाई ठक्कर दिएको र उनको आचरण पनि ठिक नभएको प्रश्न उठेपछि मन्त्री पदबाट हटाइए ।

तर प्रदेश नम्बर २ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिजय यादवले योभन्दा ठूलो काण्ड गरे पनि उनी पदमा यथावत छन् । एउटा एनजीओसँग कार्यक्रम पार्ने भन्दै आर्थिक लाभ लिएका मन्त्रीले उक्त संस्थालाई कार्यक्रम नदिएको भन्दै उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर कुटपिट गरे । सरकारको समर्थन गरिरहेको राजपाबाट मन्त्री बनेका यादवलाई हटाउँदा आफै कमजोर हुने देखेपछि ओली सरकारले उनीविरुद्ध कुनै अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको छैन । यसरी प्रदेशमा प्रदेशमन्त्रीहरुको मुक्का चलिरहँदा केन्द्रमा भने ओली सरकारको टुक्का चलिरहेको छ । के सरकारले जनतालाई बाँडेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपनाको रुप यही हो त ? के तुक्का र मुक्काले गणतन्त्र बलियो हुन्छ त ?