भूकम्प गएको चार वर्षपछि लक्ष्य र कार्ययोजना !

काठमाडौं । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर सत्तारोहण गरेको वर्तमान सरकारले भूकम्प गएको चार वर्षपछि बल्ला लक्ष र कार्ययोजना ल्याएको सुन्दा जगहसाइ भएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनाको आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना पारित गरेको हो । ०७२ बैशाख १२ गते र २९ गते गएको भूकम्पले आठ हजार नौ सय ६९ जनाको ज्यान लियो । थोरैमा २२ हजार तीन सय २१ जना घाइते भए, छ लाख दुई हजार पाँचभन्दा बढी घर ध्वस्त भए । दुई लाख ८४ हजार चार सय ८२ जनालाई बेघर बनयो ।

महाभूकम्पका कारण २० लाख भन्दा बढी प्रजनन उमेरका महिलाहरू प्रभावित भए, एक लाख २६ हजारभन्दा बढी गर्भवती महिला जोखिम अवस्थामा पुगे । आज पनि भूकम्पको पीडा भोग्नेको कमी छैन । कतिपय नागरिक पालमुनी छन् । अंगभंग भएकाहरु थलिएकै अवस्था छ । बेघर हुनेहरुको घर बन्न सकेको छैन । पीडितको नाममा राजनीति भइरहेको छ । प्राधिकरणको सिइओ फेर्ने काममा सरकार उद्धत भइरहकै छ । पीडितलाई राहत दिने नाममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सेवासुविधाको भोगचलन गरिरहेको छ ।

मानवीय क्षति जति दुःखद थियो अर्बौंको भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदा झन कहाली लाग्ने अवस्था नेपालीले जुन भोगे त्यो विरक्ति आज पनि उस्तै देखिन्छ । कैयौं ध्वस्त भएका ऐतिहासिक संरचना आज पनि खडा हुन सकेका छैनन् । तर ध्वस्त संरचनामाथि उभिएर यसो गर्छौँ र उसो गर्छौँ भनेर तर काड्ने प्रवृद्धि भने मौलाएको छ । प्राधिकरणलाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा पारिएको छ । सरकार र सत्ताधारीलाई खुसी पार्न जनताको हितमा खर्चनुपर्ने पैसा सरकार प्रमुखलाई बधाई छापेर खर्चनमा उद्धत भएका दृष्टान्त हाम्रा सामु छन् ।

भोलीको भविश्य भनिएका अहिलेका विद्यार्थी हुन् । तिनै विद्यार्थी पढ्ने ४९ जिल्लाका १९ हजार २ सय ८९ विद्यालयका ६ हजार ४ सय ७५ कक्षाकोठा पूर्ण रुपमा भूकम्पले क्षति गरेको थियो । ७ हजार ९ सय २३ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सरकारी तथ्यांक थियो । तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने आजसम्म तीं विद्यालय दुरुस्त भएको खबर सार्वजनिक गर्न सकेको देखिँदैन । सिईओको अदलीबदली, सुविधाको रस्साकस्सी अनि बैठक, निर्णय र कार्ययोजनाको प्रचारप्रसारमै प्राधिकरण लागेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाका बाँकी कार्यहरु दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने भनेर आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना पारित गरेर अर्को औपचारिकता पुरा गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको कागजी लक्ष्य र कार्ययोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ भित्र प्रथम किस्ता लिएका सम्पूर्ण लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ भित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।

पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्प गएलगत्तै पुनर्निर्माण भएका घरहरुलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि प्रकृयालाई सहज बनाएर अघि बढने निर्णय भएको जानकारी दिए । जबकी अघिल्लो सरकारले ल्याएको यही योजना केपी ओलीको सत्तारोहण हुनेवित्तिकै कटौति गरिएको थियो ।

यस्तै, आगामी लक्ष्य अनुसार गुनासो सुनुवाई, भूमिहिन, जोखिम वर्ग, एकीकृत बस्ती र परम्परागत बस्तीसँग सम्बन्धीत लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ भित्र सम्पन्न गरिने भनिएको छ । त्यतिबेलासम्म चारवर्षदेखि चिसो, भोक र अभाव भोगिरहेका पीडित कुन अवस्थामा हुनेछन्, कुनै टुंगो छैन ।

आज पति पराकम्प रोकिएको छैन । तर बल्ल आएर सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती तथा घरहरुको स्थानान्तरणको आगामी लक्ष्य एवं कार्ययोजना ल्याएको छ । योजनाअुनसार सबै लाभग्राहीलाई सुरक्षित जग्गा व्यवस्था पूर्ण रुपमा आव ०७६÷७७ भित्र सम्पन्न गरिने भनिएको छ ।
एकजोडी कलाकारले भूकम्प गएको दुई वर्षमै चार वस्ती बनाएर देखाएको दृष्टान्तका सामु सरकारले भने एकीकृत बस्ती विकास अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ भित्र ५० वटा र आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ भित्र थप २५ वटा योजना स्वीकृति मात्रै गर्ने योजना ल्याएको छ । स्वीकृत भएका योजना कार्यान्वयन भएर बस्ती निर्माण हुन भने अझै कति वर्ष पर्खनु पर्ने हो ? त्यको कुनै टुंगो छैन ।

शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माणतर्फ विद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माण चालू आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ भित्र ९० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को प्रथम चौमासिकभित्र शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर सरकारी लक्ष पुरा हुन्जेलसम्म चार वर्ष पहिला एक कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी नौ कक्षामा पुगिसक्ने छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र ८० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को प्रथम चौमासिकभित्र शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा कति हदसम्म साकार हुँदैछ भन्ने कुरा यो लक्ष र योजनाले पनि पुष्टि गर्दछ । २०७२ देखि भत्किएको विद्यालयमा कसरी शिक्षादिक्षा भइरहेको होला ? ध्वस्त स्वास्थ्य संस्थामा के उपचार पाइरहेका होलान् ? भत्किएको घर हेरेर खुला खाकास मुनी कसरी सुखी नेपाली भेट्न सकिएला ?