राष्ट्र बैंकको रबैयाः हतारमा फुकुवा, रोक्कामा रोइलो !

अक्षर टिप्पणी

व्यापारी अजयराज सुमार्गीले न्यायालय, सरकार र राष्ट्र बैंकजस्ता देशका सर्वोच्च निकायलाई जिल्याइरहेको खबरले सिंगो मुलुक स्तब्ध बन्नु स्वभाविक हो । उनको शंकास्पद सम्पत्ति रोक्का हुनु वा फुकुवा हुनुमा आम नागरिकलाई खासै चासो भनए पनि ‘पैसा र शक्ति छ भने जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मान्यता अजयराज सुमार्गीले स्थापित गर्न खोज्दैछ, जुन डरलाग्दो विषय हो ।

पुस १० गते सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीस दीपकराज जोशीको एकल इजलासमा ‘सुमार्गीको खाता नरोक्नू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दियो । ‘कैले झर्ला र खाउँला’को अवस्थामा बसेको राष्ट्र बैंकले त्यसको भोलिपल्टै सुमार्गीको रकम निकासाको अनुमति दियो । समार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको ७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८४ करोड रुपैयाँ) मध्ये १० करोड महालक्ष्मी विकास बैंक, २५ करोड नेपाल बंगलादेश बैंक र २० करोड प्राइम कमर्सियल बैंकमा सारे । बाँकी रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंकमै रहन दि एभने केही रकम उनले ऋण तिर्नमा प्रयोग गरेको बुझिन्छ ।
जोशीको एकल इजलासमा भएको आदेशलाई १४ दिन नबित्दै सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश सच्याउँदै सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्टमा निकासा भइसकेको रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन पुस २४ गते अर्को आदेश दियो । रकम नरोक्नु भन्ने आदेश रातारात कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकले पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सर्वोच्चले दिएको आदेश भने दुई साता बित्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

सुमार्गीको शंकास्पद विदेशी लगानी रकम फित्र्याउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले बरु आलटाल र छलछाम गरिरहेको पाइन्छ । सुमार्गीको रकम रातारात निकाल्न सघाउने राष्ट्र बैंकले पहिलेकै अवस्थामा रकम फित्र्याउन सर्वोच्चले दिएको आदेशका सवालमा भने खाता रोक्का गर्नुको साटो पत्राचारको शिलशिलालाई निरन्तरता दिएको छ । यसले राष्ट्र बैंकका गर्भनरको नियतलाई झल्काउने काम गरेको अर्थविज्ञहरु बताउँछन् ।

पछिल्लो पटक मंगलबार राष्ट्र बैंकले इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट रकम सारिएका तीनवटा बैंकलाई पत्राचार गरेको छ। रकम भने ती बैंकबाट पनि अरुनै बैंकमा सारिइसकिएको आशंका राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरु गर्छन । यस विषयमा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललगायत अधिकारी मौन ब्रतमा छन्, अर्थात मुख खोलेका छैनन् । उनीहरुको मौनतालाई विज्ञहरुले सुमार्गीको रकमको सुगन्धका रुपमा लिएका छन् । राष्ट्र बैंकले सुमार्गीको रकम सारिएको बैंकलाई रकम फित्र्याउन पत्राचार गरेको बताए पनि खाता रोक्का भने गरेको छैन । अर्थ तथा कानुनविद्हरु भने पत्राचार आदानप्रदानमा अल्मलिएर राष्ट्र बैंकले आलटाल गरिरहेको दावी गर्छन । बैंकहरूबाट विवरण मगाएर राष्ट्र बैंकले चाहेमा केही घण्टामै खाता रोक्का राख्न सक्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि राष्ट्र बैंकले त्यसो नगर्नु उसको नियतमा खराबी भएको अथ्र्याई विज्ञहरुको छ ।
राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध निर्देशन मात्र जारी गरेर आफ्नो नियतलाई प्रस्ट पारेको आरोप अर्थविदहरुको छ । सुमार्गीका विभिन्न कम्पनीहरूमा आएको विदेशी लगानी ५ वर्षदेखि विवादमा हुँदा पनि राष्ट्र बैंक मौन वा सहयोगीको रुपमा देखिनु सुमार्गीको रकममा राष्ट्र बैंकका अगुवाहरुले पनि तर मारिरहेको अनुमान आम जनमानसले गर्न थालेका छन् ।

मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा आएको उनको वैदेशिक लगानीको रकम स्रोत नखुलेको भनी राष्ट्र बैंकले त्यतिबेलैदेखि खाता रोक्का राखेको थियो । गत पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासको आदेशले उक्त रकम खुला गरिदियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, विदेशी विनिमय विभाग, खाता रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अधिकारी र सुमार्गीबीचको मिलेमतोमा उक्त आदेशको भोलिपल्ट नै रकम निकासा भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

मुलुकलाई आर्थिक सुशासनमा राख्ने निकाए नै एक विवादास्पद व्यापारीको चंगुलमा फस्यो भने देशको आर्थिक अनुहार के हुने भन्ने चिन्ता प्रमुख हो । राष्ट्र बैंले चाहेमा मुलुककै आर्थिक उन्नती र समृद्धिको रोडम्याप बनाउने हैसियत र अपेक्षा हुन्छ । देशकै अग्रणी र अभिभावक बैंक यसरी एक व्यापारीको चंगुलमा फस्ने वा फसेको आरोप खेप्ने हो भने देशको आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्ला ? त्यसको दूरगामी असर के होला ? त्यसैले देशका सर्वोच्च निकायले आफ्नो जिम्मेवारी र गरिमामा आँच आउन दिनु हुँदैन र त्यसखाले विवादबाट आफूलाई मुक्त गर्नुपर्छ ।