सत्ता टिकाएर मात्रै के उधुम होला त प्रधानमन्त्री ज्यू ?

अक्षर टिप्पणी

० आलोक अविनाशी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने स्वीटजरल्याण्ड भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए । आउँदा आउँदै उनले आम निमुखा जनतासम्म स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको सुलभ पहुँचको माग गर्दै १६ औँ पटक अनसन बसेका डा गोबिन्द केसीको सत्याग्रह ‘कुनै उधुम विषय होइन’ भन्दै न्यायप्रेमी नेपालीलाई निरास बनाए ।

स्वीट्जरल्याण्डको बैंकमा ५५ जना नेपालीको गैह्रकानुनी खाता रहेको विषयमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले ‘आफू स्वीट्जरल्याण्डका बैंकमा कसको खाता छ, त्यो हेर्न नगएको’ भन्दै रुखो स्वभाव प्रदर्शन गरे ।

स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चमा गरिब मुलुकबाट आमन्त्रित प्रतिनिधिका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सेपिङ द फ्युचर अफ डेमोक्रेसी’ सेसनमा सहभागिता जनाएर आएका हुन् । विमानस्थलमै उनलाई पत्रकारले देशमा भएका परिघटनाबारे सोध्दा बरु पत्रकारलाई नै ‘मर्यादा’मा बस्न भन्दै कडा स्वभाव देखाए ।

सिंगो सभामा भाग लिन नपाए पनि प्यानल डिस्कसनमा सहभागी ओलीले डाभोसमा भनेका थिए, ‘आन्तरिक रुपमा हामी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, जनतालाई सेवा दिन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नीतिगत सुधारको काममा लागिपरेका छौँ ।’

ओलीले यसो भनिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको अध्यन गरेर बसेका धेरैको मथिंगलमा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण फनफन्ती घुम्यो होला । कम्तिमा हामी नेपालीले बाइडबडी प्रकरणलाई सम्झियौँ र प्रधानमन्त्री ओलीले मिनी पार्लियामेन्ट मानिने लोखासमितिलाई नै उपेक्षा गरेर आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायत कर्मचारी जोगाउन निर्माण गरेको सरकारी समितिलाई याद गर्यौँ । अनि डाभोसमा उनले बोलेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नीतिगत सुधारमा लागिपरेका छौँ’ भन्ने शब्द पुनः दोहोर्याएर हेर्यौँ । अनि ओलीको न्यायको राज्यमा हेरिरहेका छौँ, आम नेपालीको पक्षमा सत्याग्रह गरिरहेका डा केसीको अवस्था ।

के ओलीको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने शैली यही हो ? देशकै सर्वोच्च निकायले दोषी सावित गरेकालाई अर्को समिति बनाएर जोगाउने प्रपन्च रच्नु, कारबाही गर भनिएकालाई बाइज्जत पदमै रहन दिनु ओलीराजको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुन शैली हो ? उनले रेलमार्ग, सडकमार्ग र जलमार्गको कनेक्टिभिटीका धेरै माध्यमलाई खुला गरिरहेको दावा गरे । तर मुलुकको राजधानीमै वर्षौँदेखिका खाल्डाखुल्डी नपुरिएको स्मरण उनको दिमागमा होला कि नहोला ?

निर्वाचन अघि निकै राष्ट्रवादी रुपमा प्रस्तुत भएका ओलीले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार भएको र भारतको सिन्को पनि नचाहिने उद्घोष गर्दैगर्दा भूकम्पको बहानामा बन्द भएको तातोपानी नाकाको कनेक्टिभिटी आजसम्म जोडिएको छैन, त्यो कहिले खुल्ला भन्ने उनको मनले सम्झियो होला या सम्झिएन होला ?

मुलुकमा पाइपबाट ग्यास, हावाबाट बिजुली, पुसमै रेल चड्न आमन्त्रण गरेका जनतालाई प्रधानमन्त्री भएपछि ती सुविधा पुरा गर्न नसकेपछि उनले वाइडबडीमा देशको ढुकुटी डुबाए पनि पानीजहाजको तस्बिर भएपनि राख्नेगरी कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेर उनी डाभोस यात्रामा हिँडेका थिए ।

मुलुकका जनतासामु हावादारी गफ दिनु उनको स्वभाव र शैलीका रुपमा स्थापित भएकाले त्यो पाच्य होला, तर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उपस्थित हुँदा कम्तिमा उनले हावादारी नबनिदिनु देशका लागि हितकर हुने हेक्का उनले राख्न सकेनन् । उनले बरु देश नयाँ दिशमा, नयाँ उर्जा र उमंगका साथ बढेको दावी गरे ।

जबकी सत्य कुरा मेलम्चीको पानीमा जनताको प्यास अड्किएर बसेको छ । निर्मलाले न्याय नपाएर सिंगो मुलुक विछिप्त बनेको छ । विवादास्पद व्यापारीको पैसा निकासा र रोक्काको खेलमा सर्वोच्च अदालत फस्दा न्यायालयप्रति मुलुकका जनताको मन शसंकित भएको छ । दोशीका नाममा मानसिक सन्तुलन बिग्रिएका, कुखुरा चोर समात्दा र समातेको सुन पित्तल निस्कँदा यो देशका प्रहरीप्रति जनताको सम्मान र भरोसा उडेर गएको छ । सत्ता टिकाउनकै लागि कारागारमा कुनै अभियोग लागेर थुनिएको अभियुक्तलाई लगेर संसदको लोगो लगाइँदा जनताको मन कुँडिएको छ ।

‘प्रहरी मेरो साथी’ होइन प्रहरी सबैभन्दा घाती हो कि ! भन्ने संसय जनतामा पैदा भएको छ । संंघीयतामा देश जाँदाको उत्साह तीनतहको करले डाड सेकिँदा जनता रन्थनिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्रै आँकडा हेर्ने हो भने अर्बौँको विकास बजेट दुई प्रतिशत पनि खर्च नहुँदा जनताले पाउँदै आएको पुलपुलेसो, सिँचाई, खानेपानी र बाटोघाटो पनि पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक गतिविधि नहुँदा पुँजी चलाएमान नभएपछि बैंकले ऋण दिनसक्ने अवस्था छैन । फाइलका फाइल ऋण स्वीकृत गरेर पनि रकम हात नपर्ने अवस्था जनताले भोगिरहेका छन् ।
गाउँमा मलामी नपाउने अवस्था छ । वृद्धवृद्धाले खेताला नपाएर खेत बाँझो राख्नुपरेको सत्य गाउँमा छ भने रोजगार नपाएर विदेशमा नेपाली युवाले आत्महत्या गर्नुपर्ने धु्रबसत्य सरकारले देख्न सकेको छैन । आर्थिक समृद्धिको कागजी नाराले निर्वाचन जितेको वर्तमान सरकारको दृष्टि धमाधम बन्द भएका कलकारखाना पर्न सकेको छैन ।

उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेका सुत्केरी आमा र शिशुको सत्य देख्ने राज्य अझै निर्माण भएको छैन । एउटा आँखाको उपचारका लागि महिना दिन अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने निजीमा उपचार गर्दा भएको सबै जिन्सी गुमाउनुपर्ने सत्यलाई सुधार भन्दै गरिएको डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह चिकित्सा शिक्षा विधेयक जबरजस्ती पारित गरेको सरकारका लागि ‘कुनै उधुम विषय होइन ।’ तर पनि मुलुकमा शान्ति, समृद्धि, न्याय, पारदर्शिता र सुशासनको हावादारी कुरा राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फलाक्न भने प्रधानमन्त्री ओलीले छोडेका छैनन् । यति झुट र कृतध्नताले राज्य चल्दैन भन्ने ज्ञान कम्तिमा प्रधानमन्त्रीले राखिदिनुपर्ने हो ।