प्रधानमन्त्री ओली समयको गति बुझेर होइन, उमेरको हतारोले अनेक सपना बाँड्दैछन्ः एनपी साउद

विद्यार्थी राजनीतिबाट नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेका एन पी साउद यतिबेला नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् । नेविसंघको अध्यक्ष हुँदै मन्त्रीसमेत भइसकेका उनी नेपाली काँग्रेसभित्र प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिन्छन् । काँग्रेस वृत्तमा मात्र होइन नेपाली राजनीतिमा आसलाग्दा नेताका रूपमा रहेका साउदसँग अक्षरपाटीका लागि गरिएको संवाद :- 

वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

संविधान कार्यान्वयन गर्दै सम्पन्न निर्वाचनपछि अहिलेको दुईतिहाइको सरकार बनेको हो । स्थिरता र समृद्धिको नारा लगाएर कम्युनिस्ट गठबन्धन बनाइयो । गठबन्धनसहित निर्वाचनमा गएर निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरणसमेत भयो । सरकारले यो बीचमा समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिने कुनै ठोस उपलब्धी हासिल गरेजस्तो मलाई लाग्दैन ।

विगतका सरकारहरुका आर्थिक उपलब्धीलाई पनि निरन्तरता दिनसकेको छैन । क्रमागत विकास आयोजनाहरु ऋलपत्र पारिएको अवस्था छ । केन्द्रले प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई देखाउने लुकामारी मात्रै बढेको छ ।
विदेशी पूँजी निवेश बढेको छैन । बरु घटेको छ । औद्योगिकीकरणको बाटोमा मुलुक लैजान लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गरिएको छैन । आर्थिक गतिविधिको प्रतिबिम्ब मानिने शेयर बजार कम्युनिस्ट सरकार आएको दिनदेखि निरन्तर ओरालो लागेको छ । यो बीचमा सरकारले स्थिरताको नाममा सरकारकै अन्य मन्त्रालयका निकायहरुमा रहेको अधिकारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रीकरण गरेर अधिनायकवादको झल्को दिने कोसिस गरेको छ ।
संसदको गहना र राज्यको अपरिहार्य तत्वको रुपमा रहेको प्रतिपक्षलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । सदन केबल सरकारका लागि गफ गर्ने अखडा बनेको छ । प्रतिपक्षको आवाजलाई महत्व र सम्मान गर्नुपर्नेमा त्यसलाई दबाउने र जतिसक्दो उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने चरित्र सरकारमा देखिएको छ ।

यो बीचमा सबैभन्दा बढी यदि कसैको हुर्मत लिइएको छ भने त्यो न्यायापालिका हो । सरकारसँग भएको दुईतीहाई बहुमतलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता प्रभावित गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गरिएको छ । दुईतीहाईको भय र त्रासका अदालतको स्वतन्त्रता र निश्पक्षताको चीरहरण गरिएको छ । आम जनताको दैनिक जीवनको कुरा जटिल भएर गएको छ । सर्वाजनिक उपभोगका वस्तुहरुको मुल्य आकासिएको छ । महंगी चुलिएको छ । निम्नमध्यमबर्गिय र निम्न वर्गिय जनताको जीवन गरिबीको दुस्चक्रमा धकेलिएको छ । जनतालाई झन गरिब बनाउने र आफू राज गर्ने रणनीतिमा कम्युस्टिहरु देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारी त देखिसहन्न भन्नुभएको छ नि ?

मुलुकमा एक वर्षको यो अवधिमा भ्रष्टाचारले अभुतपूर्व रुपमा साँस्कृतिक मान्यता पाएको छ । तपाईँले पनि देख्नुभएको होला, सानातिना भ्रष्टाचारहरुको गति र आयाम दुबै बढेको छ । ठूला भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा पनि सरकार कृतिमानी कायम गर्दै अगाडि बढ्दै छ । विगतदेखि नै सत्तासिनहरुले भ्रष्टाचारको जरिया बनाएका कारणले जरजर अवस्थामा पुगेको नेपाल एअरलाइन्स फेरि वाईडबडी बिमान खरिदका कारणले थप भासिएको छ । बुढीण्डकी परियोजनालाई विना ठेका विदेशी कम्पनीलाई हस्तान्त्रण गर्ने काम यही सरकारको पालामा आएर भएको छ ।

५० अर्बभन्दा माथिका आयोजनालाई सरकारले वार्ताबाटै सम्बन्धीत अर्को पक्षलाई दिनसक्ने भएपछि ठूला परियोजनाहरु अपारदर्सीता, अनियमितता र भ्रष्टाचारको दलदलमा पर्ने निश्चित भएको छ । मुलुकको शान्ति सुरक्षा दयनीय अवस्थामा छ । सहरबजारमा प्रहरी चौकीका वरपर दिनदहाडै बालिकाहरु अपहृत हुने, बलात्कृत हुने र निर्मममतापूर्वक हत्या गरिएको छ । सबैभन्दा ठूलो चिन्ता र चासो त के छ भने, यसरी हत्या गर्ने अपराधीलाई सत्तासिनबाट संरक्षण मिलेको छ भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ ।

ज्नताको प्रहरीप्रशासन र सरकामाथि विश्वास उडेको छ । मुलुकमा नियम, कानुन र परम्पराको शासन हटेको छ । एउटा पार्टीले प्रहरी, प्रशासन सबैको मनोबल समाप्त हुनेगरी होरिजन्टल र भर्टिकल हस्तक्षेप गरेर स्थानीय सरकारको मनोबल तहसनहस गरेको छ ।

यहाँले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति भयावह फेहरिस्त पेश गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री ओलीले त अब कसैले बिकासबारे दुखेसो गर्नुपर्दैन, भ्रष्टाचारीलाई म देखीसहन्न भन्नुभएको छ नि ?

एउटा पुरानो किस्सा छ, तत्कालीन शासकको मनोबेगको एउटा जीवन्त र सर्वकालीक दृष्ठान्त म यहाँ प्रस्तुत गर्छु – त्यसमा सत्ताशीनहरु आत्मरती, आत्मप्रपञ्चनामा कति ग्रसीत हुन्छन ? भन्ने कुरा प्रस्ट्याइएको छ । ‘तत्कालीन राजाको त्यही आत्मप्रपञ्चनाको रहस्य बुझेका मानिसले राजालाई एउटा काल्पनीक पोशाकको व्यवस्था गरेछन् । काल्पनिक पोशकाको आवरणमा उनलाई पुरा देश घुमाएछन् । राजा दंग भए । मेरो पोशाकजस्तो संसारमा अरु कसैको छैन भन्दै दंग परेका राजालाई एउटा बालकले राजा नाङ्गै छन् नभनेसम्म उनको भ्रम कसैले चिर्न सकेको थिएन’ अहिलेको सरकार पनि तिनै राजाजस्तै मैमत्त भएर चलेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) नेपालको रिपोर्टले देशको स्थान झन तल खस्किएको देखाएको छ । १८० देशमध्य नेपाल राजनीतिक भ्रष्टाचार र सदाचारमा १२४ औं स्थानमा पुगेको छ । १०० अंकमा देशले ३१ अंक ल्याएर फेल भएको छ । केपी ओलीकै अर्थमन्त्रीजी चुनावमा प्रतिवद्धता गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गर्न नसकिने सार्वजनिक रुपमै भन्दै हिडेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रम ओलीले आफ्नो उपलब्धीको चर्चा गर्नु माथि उल्लेख गरिएका राजाको मिथक जस्तै भएन र ?

यहाँले भनेजस्तै सरकारको कार्यशैलीले अब देशको अवस्था के हुन्छ त ?

सरकार मुलुकप्रति गम्भिर छैन । निर्वाचित भएपछि पनि केपी ओलीजीले सपना बेच्न छोड्नु भएको छैन । चुनावमा बोलिएका कुराहरु वस्तुगत रुपमा यथार्थमा परिणत गर्न सकिने हुन् वा होइनन् ? तीनकाबारे आयोजना बनाउन सकिन्छ, सकिँदैन ? त्यसको डिपीआर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको सामथ्र्य, त्यसमा लाग्नसक्ने लगानी, त्यसबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने लाभको बारेमा आर्थिक मुल्यांकन नगरी राजनीतिक चटकको भरमा ओलीजीले सपना बाँडेजस्तो आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।

एकजना लेखक जोन रिडले रुसमा भएको कम्युनिस्ट क्रान्तिको सन्दर्भमा भनेका छन्, ‘१० दिनमा पनि संसार हल्लाउन सकिन्छ’ तर बिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ, ‘१० दिनभित्र राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भए पनि आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि समय लाग्छ ।’

ओलीजी समयको गति बुझेर होइन, आफ्नो उमेरको हतारो देखेर मात्रै उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेस जनताका बीचमा जाँदैछ । जनताको मनोबललाई उकास्दैछ । सरकारको प्रतिस्थापनमा निर्णायक भूमिका कम्युस्टि पार्टीभित्रको आफ्नै अन्तर बिग्रहले हुनेछ ।

घुमाउरो भाषामा सरकारका योजना हावादारी भन्नुभयो, संसदमा प्रतिपक्षलाई उपेक्षा गरियो, सुशासन छैन र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप भइरहेको प्रस्ट्याउन खोज्नुभयो, अनि प्रतिपक्षी कांग्रेस सुस्त भएको कि सहनशील ?

सरकारले डा गोविन्द केसीले सुरु गर्नुभएको अनशनलाई मानवीय रुपले हेरेन । लोकतन्त्र र अहिंसामा विश्वास गर्नेका लागि अनसन मानवीय संवेदनाकै एउटा उत्कृष्ठ अभिव्यक्ति हो । डा केसीको अनशनलाई सम्मानजनक किसिमले समाधान गरेर चिकित्सा क्षेत्रलाई सबै जनताको पहुँचभित्र ल्याउने र गुणस्तरीय बनाउने अवसरबाट सरकार चुकेको छ ।
संसदभित्र सत्याग्रहीको आत्माको आवाजभन्दा संख्याको बलको आधारमा सरकारले बलमिच्याईँ गरेको छ । सत्याग्रही डा केसी नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको प्राधिकार होइनन् । सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्र सरकारकै जिम्मेवारीको विषय हो । तर, सरकारले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा सरोकारवाला सबैको चिन्ता, चासो र हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पटक पटक आमरण अनसन बस्दैगर्नुभएका डा केसीका मागहरु विगतमा पनि सरकारहरुले सहमत भएरै पुरा गरेका होइनन् । गोविन्द केसीका मागहरु हुबहु पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि विवाद होला । तर जसरी सरकार एकलौटी र बलमिच्याइपूर्वक अगाडि बढ्यो त्यसले सार्वजनिक स्वास्थ्यका चुनौती समाधान हुन सक्दैनन् ।

नेपाली काँग्रेसको आगामी यात्रा के हो त ?

गएको निर्वाचनहरुमा नेपाली काँग्रेसको पराजयपछि अहिले तंग्रिने कोसिस गर्दैछ । हारको विस्तृत मिमांसा भएकोको छ । महासमितिको बैठक सम्पन्न भएकोछ । महासमितिबाट लिइएका महत्वपूर्ण निर्णयहरुको कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौँ । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट महासमितिमा छलफल गरिएका सबै विषयलाई अन्तिम रुप दिएर कार्यान्वयन गर्ने यात्रामा नेपाली काँग्रेस अगाडि बढेको छ ।