ठूला आयोजनाका नाममा मासिँदै कैलालीको वन क्षेत्र, हजारौँ रुख काटिए, कैलालीमा मात्रै ३० हजार हेक्टर वन अतिक्रमण

० मीन ठकुरी

कैलाली । पछिल्लो समयमा विभिन्न नाममा कैलालीको वन मासिँदै गएको छ । बढ्दो वन अतिक्रणसँगै विभिन्न नाममा वर्षेनि कैलालीको वन क्षेत्र घट्दै गएको हो ।

कैलालीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, खुटिया दिपायल द्रुतमार्ग, सेती लोकमार्ग निर्माणले वन मासिने क्रम बढ्दै गएको छ । रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माणका क्रममा हालसम्म १३ हजार ३४८ रुख काटिएका छन् ।

पहिलो चरणमा छ हजार ७२८, दोस्रो चरणमा तीन हजार ९५४ र तेस्रो चरणमा दुई हजार ६६६ गरी तीं रुख काटिएका हुन् । एक राष्ट्रिय र आठ वटा सामुदायिक वन गरी नौ वटा क्षेत्रमा उक्त सङ्ख्यामा रुख काटिएको सेक्टर वन कार्यालय बल्चौरले जानकारी दिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पानी कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१० भएर बग्ने कान्द्रा नदीमा मिसाउने योजना रहेको आयोजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर कृष्णबहादुर विष्टले जानकारी दिए । त्यहाँसम्म नहर बनाउँदा सयौँको सङ्ख्यामा अझै रुख काटिने अनुमान गरिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरपट्टि खुटिया दिपायल द्रुतमार्ग, सेती लोकमार्ग निर्माणले तराईको भावर र चुरे क्षेत्रको वन विनाश हुने देखिएको छ । भावर र चुरे क्षेत्रमा हुने विनाशले वातावरणमा असन्तुलन भई तराईमा डुबानको खतरा हुने र तराईँको तापक्रम बसिनसक्नु हुने वन संरक्षणकर्ताको भनाइ छ । कैलालीमा निर्माणाधीन हुलाकी मार्गले ४८.८१ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेकामा एक हजार ४० रुख हटाउनु पर्ने वन डिभिजन कार्यालय कैलालीका सहायक वन अधिकृत भीम ढकालले बताए ।

उनका अनुसार सेती लोकमार्ग निर्माण गर्दा नौ हजार ६८६ रुख हटाउनुपर्ने र खुटिया दिपायल फाष्ट ट्रयाकमा ३५.७३ हेक्टर वन क्षेत्रफल पर्छ भने ७७९ रुख सङ्ख्या हटाउनुपर्ने देखिन्छ । विकास निर्माणका योजना गर्दा कार्ययोजनामा एक रुख काटेवापत २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान भएपनि सो कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

कैलालीमा कुल क्षेत्रफलको दुई लाख पाँच हजार ९३९ हेक्टर (६२ दशमलव ६८ प्रतिशत) वन रहेको छ । तराई र भावर क्षेत्रमा एक हजार ९३१ वर्ग किलोमिटर (५९ दशमलव ७० प्रतिशत) र चुरे क्षेत्रमा एक हजार ३०३ दशमलव सात वर्ग किलोमिटर (४० दशमलव ३० प्रतिशत) वन रहेको तथ्याङ्क छ ।

जिल्लामा व्यक्ति विशेष, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, बाढीपीडित, संस्थागत गरी २५ हजार ५०० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा रहेको, अतिक्रमणले वसन्ता जैविक मार्गको कनेक्टीभिटी टुट्ने क्रममा रहेको र वन क्षेत्र खण्डित भइरहेकाले वन्यजन्तुको वासस्थान विनाश भइरहेको, अवैध चोरी निकासी÷तस्करी र शिकारलगायतका क्रियाकलापले वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको सहायक वन अधिकृत भीम ढकालको भनाइ छ ।

प्रदेश नं ७ मा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको छ । वन विनाश र अतिक्रमणको समस्या पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा यी दुई जिल्लामा बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कैलालीमा हालसम्म करीब ३० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ । तथ्याङ्कले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलालीको वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखाएको छ ।

कैलालीमा बढ्दो शहरीकरण, प्रदेशको राजधानी, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, यातायातलगायत सुविधाका कारण पहाडबाट बसाइँ सर्ने दर अत्यधिक छ । बसाइँ सरेर आएका कतिपयले वन अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गर्ने गरेका वन प्राविधिकको भनाइ छ । सुकुम्बासी, बाढीपीडित, मुक्तकमैया, आरक्ष पीडितका नाममा समेत वन क्षेत्र अतिक्रण हुँदै आएको छ ।

डिभिजन कैलालीका अनुसार तराई र भावर क्षेत्रमा एक हजार ९३१ र चुरे क्षेत्रस्थित एक हजार ३०३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाइएको छ । हाल जिल्लाको दुई साझेदारी र १९ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।