ओली सरकारको उपहारः राष्ट्रप्रेमीलाई निरासा, आतंकलाई निम्तो

सिकेसँगको सम्झौता र विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध राज्य विखण्डनको कडीका रुपमा तयार पारिएको प्रारुप -विश्लेषक

आलोक अविनाशी

बहुमतसहितको शक्तिशाली केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मंगलबार अबेर नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । चाहेमा ‘जे पनि गर्न सक्ने’ शक्ति र ‘दम्भ’ भएको ओली सरकारले विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएर फेरि आम जनतालाई त्रासको वातावरण उपहार दिएको छ ।

२०७१ सालमा तत्कालीन मोहन वैद्य नेतत्वको माओवादीबाट फुटेर चन्दले २०७३ फागुन १ गनेकै दिन नेकपा माओवादी पार्टी घोषणा गरेर ‘एकीकृत क्रान्ति’ को घोषण गरेका थिए । हाल विप्लव समूहका सातै प्रदेश र उपत्यकामा छुट्टाछुट्टै ब्युरो खडा छन् ।

पछिल्लो समय विस्फोट, आगजनी र चन्दा असुली तीव्र बनाएपछि सरकारले यो समूहलाई हिंसात्मक गतिवधि गर्ने आपराधिक समूहको रुपमा ठहर गरेको छ । चन्द माओवादीले गत फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा विस्फोट गराउँदा एक जनाको ज्यान गएको थियो । देशभरका करिव आधा दर्जन एनसेल टावरमा उनले विस्फोट गराएका थिए । यसले उनको हिंसात्मक चरित्रसँगै राज्यलाई कर नतिर्ने, अनियमितता गर्नेमाथि असहिस्णु शैली दुबै देखाउँछ । राजधानीको कमलपोखरीमा बम राखेर आतंक फैलाउनेदेखि फागुन २४ गते वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको बसुन्धरास्थित घरमा विस्फोट गराएर उनले वैदेशिक रोजगारको नाममा हुने बदमासीमाथि पनि निशाना ताकेका थिए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आर्थिक सहायता नदिँदा चन्द समूहले विस्फोट गराएको भन्दै कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री ओलीकोमा अनुनय गर्न संघद्वारा गठित घटना समन्वय समितिका संयोजक दिलप्रसाद पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्द नेतृत्वको माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

यही ओली सरकार हो जसले जसले नेपालको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच आउने काम गर्दै आएको थियो उनै सिके राउतसँग ‘राष्ट्रियता’को सवालमा अस्पस्ट सम्झौता गरेको छ । त्यसैले त सम्झौतामा गरिएको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै ४८ घन्टाभित्रै सिके राउतको समूहले स्वतन्त्र मधेसको झन्डा र ‘फ्रि मधेश’ लेखिएको ब्यानरसहित नाराबाजी गरे । जुलुस निकाले ।

आइतबार जनकपुर पुगेका राउतलाई स्वागत गर्दै स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाइयो । सिरहा, सप्तरीलगायत जिल्लाबाट आएका कार्यकर्ताले जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा उफ्रेर नारा लगाउँदा ओली सरकार रमिते बन्यो । सुरक्षाकर्मी हेरको हेर्यै भए । कुनै रोकतोक भएन । बरु सुरुक्षाकर्मीले ‘उहाँहरू सरकारको विशेष अतिथि बनेर आउनुभएको छ, माथिबाट केही नगर्नू भन्ने आदेश छ,’ भन्दै ‘ज्वाईँलाई जस्तै’ व्यवहार गरियो ।

जबकी योभन्दा पहिले यस्तै नारा लगाउँदा उनीहरुलाई पक्रेर राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दा लगाइएको थियो । ११ बुँदे सहमतिमा थुनामा रहेका स्वतन्त्र मधेस संगठनका सबै कार्यकर्ता छाड्ने उल्लेख छ । सिके राउतले भनेको मधेशको मामलामा ‘जनअभिमत’ अनुसार निर्णय गर्ने ओली सरकारको तयारी छ । जनअभिमत भनेको के हो ? यतिबेला ओली सरकार र सरकारका मन्त्री ‘आषाशास्त्री’ बनेर जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह होइन भन्दै देशलाई पढाउन थालेका छन् ।

तर सरकार र सिके राउतबीचबो सहमतिले राज्य विखण्डनको मुद्दाले प्रोत्साहन पाउने आशंका राष्ट्रिय जनता पार्टीले नै व्यक्त गरेको छ । राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सम्झौताबारे असन्तुष्टि जनाउँदै प्रस्ट पार्न सरकारलाई माग गरेका छन् । उनले सिके राउत जित भयो भन्दै हिँडेको र सरकार जनमत होइन भन्दै हिँडेकाले जनता गुमराहमा परेको बताए । मधेशमा फ्रि मधेशको नारा लाग्दा पनि सरकारले प्रतिबाद नगर्नुले ‘दाल मे कुछ काला हे’ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको आम नागरिकको बुझाइ छ ।

उग्र राष्ट्रवादी ओली नेतृत्वमा पुग्दा गरिएको यो ‘अपरझट सम्झौता’ सामान्य होइन भन्नेको कमी छैन । नेपाली काँग्रेसले पनि यसलाई राज्यमाथिको रणनीतिक धोकाका रुपमा व्याख्या गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलदेखि युवा नेता गगन थापा, नैनसिंह महरहरुले यो राज्य विखण्डनको कडीका रुपमा तयार पारिएको प्रारुप हुनसक्ने भएकाले तुरुन्त सच्याउन कडा चेतावनी दिन थालेका छन् । उनीहरुले राज्यभित्रै क्रान्तिका नाममा आन्दोलन सुरु गरेको शक्ति विप्लव माओवादीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर युद्ध निम्त्याउन खोजेकोप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । विप्लवलाई प्रतिबन्ध होइन वार्ता, समझदारीबाट मुलधारमा ल्याउनुपर्ने माग शान्तिकामी हरेक नेपालीको छ । तर ओली सरकारले परिचालित शक्तिलाई काखी च्यापेर राज्यभित्रको असन्तुष्ट शक्तिलाई गलहत्याएकोप्रति भने उनको उग्र राष्ट्रवादको असली अनुहार देखाएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।

ओली फेरि मुलुकमा विध्वंश, अशान्ति, अराजकता फैलाएर राउतको फ्रि मधेशको सपनालाई साकार पार्ने योजनाको हतियार बनिरहेको चर्चा यतिबेला चुलिएको छ । यतिबेला राष्ट्रप्रेमी नेपालीले गलत र सही छुट्याउन समय पर्खेर बस्नेभन्दा पनि गलतलाई गलत र सहीलाई सही भनेर उभिनै पर्ने बेला आएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस राज्यको दुराअवस्थामा रमिते बनेर होइन अगुवा बनेर सही मार्गमा डोर्याउनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्वको सामु पुगेको चिन्तकहरुको भनाइ छ ।

तस्बिरः नयाँ पत्रिकाबाट