विप्लव समूहका गतिविधि विध्वंशकारी : सरकार

काठमाडौं । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का गतिविधिलाई आपराधिक तथा विध्वंशकारी ठहर गरेको छ । विप्लवका गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई सरकारले पञ्चलित कानूनबमोजिम कार्वाही गर्ने भएको छ ।

उक्त समूहद्वारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने वा सहयोग पु-याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

विभिन्न मितिमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विप्लव समूहले मूलधारको राजनीतिक गतिविधि नभई आफ्नै अभीष्ट पूरा गर्ने सङ्गठित प्रकारका आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गरेकाले प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को फागुन १३, १५, १९, २६ र २८ गतेको निर्णय ढिला गरी बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सिंहदरबारमा मन्त्री बाँस्कोटाले पछिल्लो समय देशको विभिन्न स्थानमा उक्त समूहको हिंसात्मक र विध्वंशात्मक क्रियाकलाप बढ्दै गइरहेकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न सरकारले निर्णय लिएको उल्लेख गरे ।

‘हामीले पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको हैन, उसका गतिविधि सामाजिक सद्भाव भड्काउने, हिंसात्मक देखिएका छन् । सार्वजनिक शान्तिसुरक्षा र अमनचयनमा खलल पु¥याउने तथा राज्यविरुद्ध अपराधजन्य कार्य गर्नेजस्ता मानवताविरोधी गतिविधि चलाएकाले उसका गतिविधिलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गरिन्छ’, उनले भने ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आतङ्कवादी शैलीमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा सङ्गठित रुपमा आपराधिक तथा विध्वंशात्मक कार्य गर्दै आएको र निर्दोष नागरिकको हत्या गर्ने, बम विस्फोट, आगजनी गर्ने, जबर्जस्ती रकम सङ्कलन, अपहरण गर्ने तथा दूरसञ्चार र जलविद्युत निर्माणजस्ता अतिसंवेदनशील पूर्वाधारमा क्षति पु-याउने, जनजीवनलाई आतङ्कित पार्ने तथा सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाएकाले सरकारले गतिविधि नियन्त्रणका लागि कदम चालेको उनले बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले केही समयअघि विप्लव समूहले दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यकीय सेवालाई अवरोध गर्ने, सञ्चारका टावरमा बम विस्फोट र आगजनी गरी भौतिक संरचना ध्वस्त पार्ने तथा जनजीवनलाई त्रसित पार्ने कार्य गर्दै आएकाले जनताको जीउधन र लोकतान्त्रिक अधिकार, स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्ने तथा संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवैध हातहतियार तथा खरखजानाको नियन्त्रण गर्न ३५ दिने समयावधिको सूचना जारी गर्ने निर्णय गर्दै कानूनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई वा इजाजत नवीकरण नगराई वा अन्य जुनसुकै तरिकाले नेपाल अधिराज्यभित्र कोही कसैले अवैध हतियार, कारखाना वा खरखजना राखेको भए नजीकको प्रहरी चौकी वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नेपाली सेनाको ब्यारेकमा बुझाउ आग्रह गरेको छ ।