देश बचाउनेहरूसँगै छैन देशको नागरिकता

परासी । भारतद्वारा पटक पटक अतिक्रमणमा पर्दै आएको नेपाली भूमि सुस्ताका बासिन्दा नागरिकताको अभावमा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाटसमेत वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

तत्कालीन त्रिवेणी सुस्ता गाविस वडा नं ४ (हाल सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं ५) मा पर्ने सुस्तामा कूल तीन हजार १३३ जनसङ्ख्या रहेकामा २५६ जनाले मात्र नागरिकता पाएका छन् । तीमध्ये अधिकांशको जन्मका आधारमा नागरिकता छ । यसले गर्दा उनीहरुको सन्तानले पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

वर्षौंदेखि सुस्ताको भूमिमा बस्दै आएका उनीहरुले विसं २०६३ को घुम्ती टोलीबाट तीं नागरिकता लिएका थिए । जनआन्दोलन–२ पछि सरकारले जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरे पनि त्यसबेला आफ्नो भूमि बचाउन लड्दालड्दै सुस्तावासीले नागरिकता बनाउनै भ्याएनन् ।

‘त्यतिबेला नै भारतले हाम्रो भूमि कब्जा गर्न थाल्यो, हामी नागरिकता लिन जाने कि आफ्नो भूमि बचाउने ?’  सुस्ता बचाऔँ अभियानका कोषाध्यक्ष नुर्जा वेगम (लैला)ले गुनासो पोखे ।

‘हामीलाई त्यतिबेला नागरिकताभन्दा आफ्नो भूमि प्यारो लाग्यो, भूमि बच्यो भने नागरिकता त पछि पनि पाइन्छ भनेर हामी भूमि बचाउन लड्यौँ, त्यतिबेला केही व्यक्तिले नागरिकता टोलीमा पुगेर नागरिकता पनि लिए’, नुर्जाले भने, ‘मेरो पनि नागरिकता छैन, त्यसपछि सुस्तामा कहिल्यै टोली आएन, नागरिकता बनाउन प्रशासनमा जाँदा अहिले अधिकार छैन भन्छ, हामी देशको लागि मर्न तयार भयौँ तर देशले हामीलाई नागरिकता पनि दिँदैन, नागरिकता पाउने हाम्रो अधिकार होइन ?’

देशका ठूलाठूला नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री सुस्ता आएको तर आफ्ना लागि आश्वासनबाहेक केही नभएको उनले बताए । ‘हामी देशको भूमि बचाउन लडिरह्यौँ, न भूमि फिर्ता पायौँ, न त नागरिकता पायौँ, राज्यले हामीले धेरै अन्याय गरेको छ’, उनले भने ।

नागरिकता नहुँदा सुस्तावासीले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् । वृद्धभत्ता, सरकारी कार्यालयले दिने अनुदान, ऋण पनि पाउन समस्या हुनाका साथै उद्योग, व्यापार गर्न खोज्दा पनि नागरिकता नहुँदा समस्या भएको सुस्ता बचाऔँ अभियानका उपाध्यक्ष एवं हाल वडासदस्य आदम खाँले भने, “सुस्तावासी देशका लागि लड्ने सच्चा नेपाली राष्ट्रभक्त भएको तर यही देशमा म नागरिक हुँ भन्न पनि हामीले पाएका छैनौँँ”, उनले दुःखेसो पोखे ।

नागरिकता नहुँदा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले सीमास्तम्भ राखी नापजाँच गरेपछि जोतभोग गरिरहेको जग्गा पनि आफ्नो नाममा कसरी दर्ता गराउने भन्ने चिन्तामा आफूहरु रहेको खाँले बताए । विसं २०२९ मा सरकारले नापजाँच गरी ५५६ बिघा जमीनको लालपूर्जा दिएको छ ।

तत्कालीन पहाडी समुदायको बस्ती रहेको सो स्थानमा विसं २०३४ मा भीषण बाढी आएर मरुभूमीकरण भएपछि उनीहरुलाई सरकारले त्रिवेणीको केउलानी, साहुमारालगायत स्थानमा स्थानान्तरण गरेको थियो । सुस्ताको भूभाग कूल ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल रहेकामा १४ हजार बढी अतिक्रमण भइसकेको जिकिर गरिएको छ । बाँकी रहेको जमीनको पनि लालपूर्जा छैन । यसले गर्दा सुस्तावासीले अनेकौँ समस्या खेप्न बाध्य छन् तर नेपालको नयाँ संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले अब नागरिकता पाउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको सुस्तावासीले बताएका छन् ।

सुस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख रामप्रसाद पाण्डेले राज्यले जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्न रोकेका कारण सुस्तावासी मात्रै नभएर देशैभरी रहेका नागरिकले समस्या खेप्नुपरेको तर्क गरे । नयाँ संविधानमा नागरिकता पाउने व्यवस्था र कानून पनि निर्माण भइरहेकाले अब सुस्तावासीले नागरिकता पाउने उनले बताए ।

– मोहन पौडेल/ रासस