सुदूरपश्चि सरकारको कामप्रति सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट

मुख्यमन्त्री कप प्रदेशस्तरीय खेलकूद प्रतियोगितामा भएको खर्च अपारदर्सी भएको सत्तापक्षकै गुनासो

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरुले प्रदेश सकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दासमेत जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशसभा भवन धनगढीमा आइतबार बसेको बैठकको विषेश समयमा बोल्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सदस्यहरुले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा आउनेतर्फ समयमै ध्यान दिन सरकारलाई सचेत गराए ।

सदस्यहरुले जनसरोकारका विषयमा संसद्मा नियमित रुपमा आवाज उठाइने गरिएको भए पनि अहिलेसम्म जवाफ नआएको भन्दै सरकारका काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनीहरुले दैवीप्रकोपबाट पीडित प्रदेशका बासिन्दालाई अहिलेसम्म राहत किन दिन नसकेको भनी प्रश्नसमेत गरे ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुले चिकित्सकको लापरवाहीले सेती अञ्चल अस्पतालमा सुत्केरीको मृत्यु भएको भन्ने घटनाको विषयमा गम्भीर हुन, प्रदेशका महिलालाई सशक्त बनाउने लक्ष्यका साथ ल्याइएको कार्यक्रम गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन नगर्न, हालै धनगढीमा भएको मुख्यमन्त्री कपअन्तर प्रदेशस्तरीय खेलकूद प्रतियोगितामा भएको खर्च विवरण अपारदर्शि भएकाले सार्वजनिक गर्न, राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी समायोजन नगर्न, सङ्घीय सरकार मातहत रहेका योजनाको कार्यान्वयनका लागि बजेटको व्यवस्थाको पहल गर्न, किसानलाई समयमै उन्नत बीउबिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराए ।

विषेश समयमा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का पूर्णा जोशी, महेशदत्त जोशी र हर्कबहादुर कुँवर, प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका डिल्लीराज पन्त, कर्णबहादुर मल्ल र राष्ट्रिय जनता पार्टीका कृष्णबहादुर चौधरीले बोलेका थिए । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले विषेश समयमा उठेका प्रश्नको एक हप्ताभित्र जवाफ दिने गरी सम्बन्धित मन्त्रीलाई पत्राचार गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देश गरे ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा प्रदेशसभा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले समितिमा दफावार छलफल भई तयार भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । अर्को बैठक चैत १२ गते दिउँसो २ बजे बस्ने छ ।