लगानीसम्बन्धी कानुन : पाँच संशोधन, दर्जन यथावत्

काठमाडौँ । सरकारले लगानीसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधन गरेको छ । यसै साता हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा नीतिगत सुधारको सन्देश दिन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइए पनि दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन हुन सकेनन् । लगानीसँग सम्बन्धित कानुन सुधारका लागि सरकारले संसद् अधिवेशनसमेत लम्ब्याएको थियो ।

आइतबार अधिवेशन अन्त्य भएको छ । यो अधिवेशनमा लगानी अनुकूलताका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पास भए । लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम ऐन २०७४ अघिल्लै वर्ष पारित भएका थिए ।

कानुन सुधारभन्दा पनि सरकारको प्रतिबद्धता र नियत महत्त्वपूर्ण हुने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘कानुनजस्तो कुरा हतार पनि गर्न भएन,’ उनले भने, ‘सुधार भइसकेकालाई भयो भन्छौं, नभएकालाई सुधार गर्छौं भनेर सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाउँछौं ।’ सरकारको प्रतिबद्धतालाई लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने उनको दाबी छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।