नेपालमा किन लगानी गर्ने ?

काठमाड‌ौ‌-सरकारले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्वभरका लगानीकर्तालाई आह्वान गरेको छ ।

राजधानीमा आजदेखि सुरु भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजनीतिक रुपमा सहज वातावरण बनेको, तीनवटै तहका सरकारसमेत गठन भएको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत तथा संस्थागत सुधार एवं अन्य संरचनासमेत नयाँ बनाइएकाले पनि नेपाल लगानीयोग्य राष्ट्र बनेको बताए।

नेपालले नयाँ यात्रा सरु गरेको भन्दै घरेलु तथा बाह्य लगानीकर्तालाईसमेत सहज एवं सरल वातावरण बनेको उनको भनाइ थियो । सहज करका दर तयार पारिएको, लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर हालै मात्र नयाँ कानुन तयार गरिएको, चीन र भारत जस्ता ठूला देशबीचमा रहेका कारण पनि ठूलो बजारको सम्भावना भएको भन्दै उनले लगानी गरी उच्च प्रतिफल हासिल गर्न आग्रह गरे ।

विदेशी लगानीकर्ताले जुन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन्, सोही क्षेत्र उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको भन्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले स्थायी सरकार, नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइएका कारण नेपाल लगानीका लागि योग्य रहेको बताए।

एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष क्षसिजिन चेनले ऊर्जा, खानेपानी, सहरी पूर्वाधार, शिक्षालगायत क्षेत्रमा लगानी गरेको जानकारी दिँदै थप लगानीका लागि समेत रणनीति तयार गरिएको बताए ।

उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानी गरेको र ती आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको भन्दै अन्य ठूला लगानीका क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताए ।

उनले दीर्घकालीन लगानीको सोच बनाएको र कृषि तथा मझौला लगानीका क्षेत्रमा समेत इच्छुक रहेको बताए । नेपाल यतिखेर आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकले नेपाल सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्दै लगानी गरेको स्पष्ट पारे ।

विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टवीग स्याफरले नेपाल सरकारले अगाडि सारेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को सङ्कल्पलाई पूरा गर्ने गरी लगानी गर्न आफू तयार रहेको बताए। पछिल्ला दिनमा नेपाल सरकारले सुधार गरेका कानुन संरचनाका कारण थप लगानीयोग्य वातावरण बनेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारसँगै निजी क्षेत्रले समेत सकारात्मक रुपमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रमासमेत लगानी गर्न आफूहरु इच्छुक रहेको बताए । ऊर्जाको क्षेत्रमा ठूलो लगानीको सम्भावना रहेको भन्दै उनले दीर्घकालीन लगानीका लागि समेत आफू इच्छुक रहेको बताए ।

नेपाल दुई ठूला आर्थिक रुपमा शक्ति सम्पन्न हुँदै आएका देशको बीचमा रहेका कारण पनि लगानीका लागि थप उपयुक्त रहेको बताए । विश्व बैंकले नेपाललाई विगत ५० वर्षदेखि लगानी गर्दै आएको र यतिखेर पनि धेरै परियोजनामा लगानी गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।

सम्मेलनमा म्यान्माका लगानी तथा विदेश आर्थिक सम्बन्धीमन्त्री यू थाउङ टुनले दक्षिण एसियामा पछिल्लो समयमा आर्थिक वृद्धि दर उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यसमा सफलता हासिल गर्दै आएको बताए ।

नेपालले बहुपक्षीय क्षेत्रमा क्रमशः सुधार गर्दै गएका कारण गरिबी निवारण, व्यापार अभिवृद्धि, वैदेशिक लगानीमा वृद्धि हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । म्यान्मा जस्तै नेपाल पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी रहेको भन्दै उनले बढी उत्पादकत्व भएको जमिन तथा काम गर्नसक्ने युवा जनशक्ति रहेको बताए ।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुथुट समूहका अध्यक्ष एमजिजर्ज मुथुटले लामो समयपछि नेपालमा दिगो सरकार बनेका कारण लगानीयोग्य वातावरण बनेको उल्लेख गरे ।

सरकारले लगानी भित्र्याउन प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै उनले आर्थिक रुपमा बलियो बन्ने प्रयास गरिरहेको समेत बताए । लामो समयपछि आएको दिगो सरकारले लगानी भित्र्याउनका लागि सम्मेलन गरिरहेको भन्दै उनले यो सम्मेलनले पनि नेपाल आर्थिक रुपमा बलियो बन्न प्रयत्न गरिरहेको बलियो प्रमाण दिएको टिप्पणी गरे ।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले २०४६ को परिवर्तनपछि नेपालमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि अभिप्रेरित गरिएको तथ्य पेस गर्दै पछिल्लो दिनमा निजी क्षेत्रले हवाई, दुरसञ्चार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गरेको बताए ।

उनले नेपालले विगतका दुई दशकमा राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्पजस्ता ठूलो समस्या भोगेको उल्लेख गर्दै ती समस्याबाट बाहिर निस्केर नेपाल अहिले नयाँ स्थानमा आइपुगेको उल्लेख गरे ।

मानवविकास सूचाङ्कमा समेत नेपालले लगातार सफलता हासिल गर्दै आएको उद्धृत गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले यतिखेर नेपाल केवल १५ प्रतिशतमात्रै गरिबीको रेखामुनि रहेको बताए । गरिब निवारणमा नेपालले नेतृत्व गरेको र दक्षिण एसियामै अग्रस्थानमा रहेको तथ्य पेस गर्दै उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषणले पनि गरीबी निवारणमा सहयोग गरेको छ भने ।

शनिबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात शहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ । सम्मेलनलाई नै ध्यानमा राखेर सरकारले हालै सङ्घीय संसद्बाट ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन’, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’पारित गर्नुका साथै ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन’ समेत संशोधन गरिसकेको छ ।

सम्मेलनमा रु ६४ करोडदेखि रु तीनखर्ब ५० अर्बसम्मका परियोजना प्रस्तुत हुनेछन् । मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आठ ठूला परियोजना पनि छनोट गरिएको छ । त्यसमा नलगाड जलविद्युत् आयोजना, एआर–६, सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो, तमोर जलाशयुक्त आयोजना, पश्चिम सेती, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्तलाई प्रमुख आयोजनाका रुपमा राखिएको छ । बोर्डका अनुसार रु ३१ खर्ब बराबरको परियोजनाको सूची तयार गरिएको छ ।रासस